विपत् प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बागमती कृषि मन्त्रालयको निर्णय

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशपक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न प्रकोपबाट कृषि उपज तथा पशुपन्छीमा पुगेको क्षति व्यहोरेका कृषकलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विपतबाट क्षति व्यहोरेका काभ्रेका आठ कृषि फर्मलाई क्षतिपूर्तिबापत ५४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राहत रकम रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले चालू आवमा विपतबाट क्षति व्यहोरेका प्रदेशका १३ जिल्लाका ४० किसानबाट निवेदन परेकोमा मन्त्रालयमातहत रहेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिको बैठकले पहिलो चरणमा आठ कृषकलाई राहत रकम दिने निर्णय भएको बताए ।

‘प्रदेशका विभिन्न १३ जिल्लाबाट ४० वटा निवेदन प्राप्त भए पनि मन्त्रालयमातहत रहेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिको बैठकबाट क्षतिको आधारमा पहिलो चरणमा काभ्रेका आठजना किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता कँडेलले भने।

उनले मन्त्रालयमा अहिलेसम्म राहत रकमको दाबी गर्दै चितवनबाट १०, काभ्रे र मकवानपुरबाट आठ–आठ, ललितपुरबाट ६, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकबाट दुई–दुई तथा नुवाकोट र सिन्धुलीबाट एक–एकवटा गरी कुल ४० वटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।

प्रवक्ता कँडेलका अनुसार पहिलो चरणमा काभ्रेको टिम भिजन एग्रिकल्चर फार्म पनौती– ५, श्रेष्ठ बंगुर फार्म पनौती– १०, उन्नति हाम्रो बंगुर फार्म पनौती– १०, एसएस बंगुर माछा तथा कृषि फार्म बनेपा– ७ लाई १०–१० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।

यस्तै, काभ्रेकै नोबेल कृषि फार्म धुलिखेललाई पाँच लाख ७० हजार, हाम्रो माझीफेदा पशुपालन तथा कृषि फार्म चौरीदेउराली– ३ लाई ३६ हजार, दाजुभाइ एकीकृत बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म पनौती– ९ लाई ३५ हजार र गैरीगाउँ कृषि तथा पशुपक्षी फार्म पनौती– ५ लाई ८२ हजार रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

कार्यविधिअनुसार क्षति व्यहोरेका कृषकलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि क्षतिको आधारमा राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रवक्ता कँडेलले बताए । उलने कृषकको निवेदन, प्रहरीको मुचुल्का, जिल्ला राहत सिफारिस समितिको सिफारिसलगायतका आधारमा रकम निर्धारण गरिएको बताए ।

मन्त्रालयमातहत रहेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिको कोषमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष ०८०–८१ का लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रवक्ता कँडेलले समितिको बैठक बसरे अन्य जिल्लाबाट प्राप्त भएका निवेदनहरूको अध्ययन गरेर थप किसानलाई राहत दिने गरी छिट्टै काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।