अमेरिकी कंग्रेस (संसद्)मा नेपाल मामिलासम्बन्धी हेर्ने सांसदहरूको समूह (ककस) दोस्रोपटक गठन हुने भएको छ । १२ वर्षअघि गठन भएजस्तै यस वर्ष पनि २० सांसदको सहभागितामा यस्तो समूह बन्न लागेको हो ।
नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको प्रयासमा ककस गठनका लागि हालसम्म १३ जना सांसद तयार भएका छन् । त्यसमा सातजना सांसद थपेर ककस गठन गरिने अन्तिम तयारी छ । दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि अमेरिकी सांसदहरूको उक्त फोरमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत खत्रीले बताए ।
श्रीधर खत्री, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत
अहिलेसम्म १३ जना सांसदहरू तयार हुनुहुन्छ । २० जनाजति पुर्याएर ककस गठन गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ । सम्भवतः छिट्टै यो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । ककस गठनपछि अमेरिकी कंग्रेसमा नेपालसम्बन्धी मुद्दामा छलफल गराउन प्रयास गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर अमेरिकी सरकार र संसद्लाई नेपालको चासो पुर्याउन पनि मौका मिल्नेछ । यो दुईपक्षीय साझा चासो र लक्ष्यमा काम गर्ने सांसदहरूको महत्वपूर्ण फोरम हुनेछ ।
नेपाली राजदूत खत्रीले ककस गठनका लागि अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म १३ जना सांसदहरू तयार हुनुहुन्छ । २० जनाजति पुर्याएर ककस गठन गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ । सम्भवतः छिटै यो कार्यले पूर्णता पाउनेछ,’ राजदूत खत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ककस गठनपछि अमेरिकी कंग्रेसमा नेपालसम्बन्धी मुद्दामा छलफल गराउन प्रयास गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर अमेरिकी सरकार र संसद्लाई नेपालको चासो पुर्याउन पनि मौका मिल्नेछ । यो दुईपक्षीय साझा चासो र लक्ष्यमा काम गर्ने सांसदहरूको महत्वपूर्ण फोरम हुनेछ ।’
ककस गठनको प्रयासका लागि राजदूत खत्रीले अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए । ककसमा अमेरिकी संसद्का सत्तारूढ र विपक्षी पार्टीका करिब २० सांसद सहभागी हुनेछन् । सत्तारूढ पार्टीका सांसद संयोजक हुनेछन् भने विपक्षी पार्टीका सांसद सहसंयोजक हुनेछन् ।
राजदूत खत्रीले यही साता सांसद (कंग्रेसम्यान) डेबोर रोससँग क्यापिटल हिल (संसद्)मा भेटेर ककस गठनलगायत दुई देशबीचको सम्बन्धबारे छलफल गरेका थिए । यसअघि सन् २०११ मार्चमा अमेरिकी कंग्रेसमा पहिलोपटक ककस गठन भएको थियो । रिपब्लिकन पार्टीका सांसद एन्डर क्रिन्स संयोजक र डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद जरेड पोलिस सहसंयोजक थिए ।
तत्कालीन नेपाली राजदूत (हाल भारतका लागि राजदूत) डा. शंकरप्रसाद शर्माको पहलमा त्यसवेला ककस स्थापना भएको थियो । ‘ककसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रमा छलफल गर्ने र अमेरिकाको संसद् र सरकारलाई नेपालसम्बन्धी विषयमा सल्लाह सुझाब दिने हुनाले यो महत्वपूर्ण छ,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।
हरेकपटक कंग्रेस (संसद्)को कार्यकाल सकिएपछि ककस दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘ककस दर्ता हुने सुनिश्चित भइसकेको छ । २० जना सांसद जतिवेला पुग्छन्, गठन भइहाल्छ । सत्तारूढ पार्टीका कम्तीमा १८ जना र विपक्षी पार्टीका दुईजना पुर्याउन सकियो भने हुन्छ भन्ने छ,’ एक जानकार अधिकारीले भने । नेपाल ककसको कार्यालय अमेरिकी कंग्रेसको कार्यालय क्यापिटल हिलमा हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण यसबीचमा ककस गठनको प्रयास हुन सकेको थिएन । राजदूत भएर अमेरिका आएपछि खत्रीले ककस गठनका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष पार भइसकेको छ । भारतपछि नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात अमेरिकामा हुने गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई नेपाल ट्रेड रिफरेन्स प्रोग्रामअन्तर्गत ७७ वस्तुमा कोटा र भन्सार शून्य सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
दुई वर्षपछि यो सुविधाको म्याद थपिँदै छ । तर, नेपालले प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा यो सुविधा खेर जाने अवस्था छ । अमेरिकाले युएसएआइडीमार्फत ट्रेड कम्पिटिटिभनेस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । अमेरिकाले युएसएआइडीमार्फत नेपाललाई बजेटरी प्रणालीमा सहयोग गर्दै आएको छ । युएसएआइडीले गत वर्षदेखि २०२७ सम्मका विभिन्न कार्यक्रमका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायतामा एमसिसी (मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन)अन्तर्गतका दुई परियोजना आगामी भदौबाट सुरु हुँदै छन् । एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने नेपाली निकाय एमसिए नेपालले पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
‘शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा अमेरिका विश्वस्त’
नेपाली राजदूत खत्रीले नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे भइरहेको छानबिन तथा न्यायिक प्रक्रियाबारे अमेरिकाले कुनै चासो व्यक्त नगरेको बताएका छन् । करिब एक लाख भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासका क्रममा अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, शरणार्थी नेतामाथि भइरहेको कानुनी कारबाही प्रक्रियामा अमेरिका विश्वस्त रहेको पनि उनले संकेत गरे । ‘यो प्रकरणमा अमेरिकाले हामीलाई केही भनेको छैन । कुनै प्रकारको चासो व्यक्त गरेको छैन,’ राजदूत खत्रीले भने, ‘नेपालमा यस सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उनीहरू विश्वस्त छन् भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने नेपालमा जुन गतिमा यसबारे छानबिन प्रक्रिया भयो, कानुनका आधारमा उचित फैसला हुन्छ भन्नेमा उनीहरूले विश्वास गरेका छन् ।’
विधिको शासन मान्ने मुलुकका रूपमा अमेरिका मात्र नभएर विश्वले नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई स्वागत गरेको उनको संकेत थियो । राजदूत खत्रीले नेपालमा विकसित लोकतान्त्रिक मान्यतालाई पनि अमेरिकी सरकारले स्वागत गरेको बताए । ‘नेपालको लोकतन्त्र चम्किरहेको छ भनेर अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भन्न थालेका छन् । एमसिसीका सन्दर्भमा नेपालमा भएको बहस र छलफललाई पनि उनीहरूले अन्यथा लिएका थिएनन्,’ राजदूत खत्रीले भने, ‘लोकतन्त्रमा छलफल, बहस र विवाद स्वाभाविक हो, यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने उनीहरूको धारणा पाउने गरेको छु ।’
