लुम्बिनीले ल्यायो ४० अर्बको बजेट, स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरिने [पूर्णपाठसहित]

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि करिब ४० अर्बकाे बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले शुक्रबार ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका हुन्। 

जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजारकाे बजेट छ। त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको हो। जुन चालूतर्फ ३३.६८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५७.४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८.८७ प्रतिशत छ। 

आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।  

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४  करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब  २५ करोड परिचालन हुने अनुमान छ।

चालू वर्ष ०७९/८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो। तर, यसपटक दुई अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ। आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री मास्कीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई वैधानिक बनाउन पहल गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक आद्योगिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न १२ करोड ८९ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको हो। जसबाट ७५ हजारले रोजगार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।  

त्यस्तै, मन्त्री मास्कीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भई गम्भीर रूपमा अशक्त भएका योद्धाका लागि सम्मान र स्नेहसहितको स्याहार केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

साथै वन क्षेत्रमा फलफूल, काजु, ओखर, बेसारखेतीलगायतका बाली प्रवर्द्धन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट ल्याएका छन्। कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको छ। 

प्रदेशका सबै जिल्लामा साना आयोजनामार्फत तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउन नाै करोड ९५ लाख हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।  

अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी, महुवा र कोदोको परिकारलगायतका प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न दुई करोड ५५ लाख, प्रदेशमा माछाको उत्पादन वृद्धि तथा स्थानीय माग पूरा गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।  

सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित दुई सय ६६ वटा नयाँ सडक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड विनियोजन भएको छ।

कृषक स्वयंको व्यवस्थापनमा परम्परागत रूपमा सञ्चालित एक सय ५० वटा सिँचाइ प्रणाली सम्भव गरी करिब १३५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ४४ करोड, ६ सयवटा स्यलो ट्युबेल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। 

त्यस्तै ‘आजको सिकाइ, भोलिको कमाइ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा दिई नतिजा कुरिरहेकाहरूलाई लक्षित गरी श्रमबजारको आवश्यकता र स्वरुचिअनुसार खाली समय सदुपयोग हुने गरी एकदेखि तीन महिने व्यावसायिक तालम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

त्यस्तै, मुक्त कमैया, बादी समुदाय, भूमिहीन, मुसहर, चिडिमार, पासी, मंगता, गडरिया, नटुवालगायत समुदायका एक हजार दुई सय परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जन गर्न बगरखेती, च्याउखेती, कुखुरा, हाँसपालन, बाख्रापालन, तरकारी, नर्सरीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न दुई करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।  

८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अतिअशक्तलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न दुई करोड, रुकुमपूर्व, रोल्पा र पाल्पालगायतका जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ६० वर्षे उमेर हदम्यादका कारण अवकाश हुनेलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार दिने, सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ ६ वटा कार्यालयबाट गर्न र सोको निदान, उपचार तथा प्रेषणको व्यवस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा पृथ्वीचन्द्र, भीम, कपिलवस्तु, भेरी, बर्दिया, लुम्बिनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपचार हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्वास्थ्य बिमाको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ।

सेवाग्राहीको चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षित एवं व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न वाटर एटिएम र सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

त्यस्तै, पाल्पाको रामपुर, कपिलवस्तुको महाराजगन्ज र दाङको कोइलाबास तथा तुलसीपुरको सहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिन २८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसोवास सर्ने कार्य न्यून गर्न एक जिल्ला, एक नमुना बस्तीका लागि चार करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रयोगविहीन विद्यालय तथा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मर्मतसम्भार गरी अल्पकालीन आश्रयस्थलको रूपमा उपयोगमा ल्याउन तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्यका साथै स्थानीय तह पहुँचमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड १५ लाख  बजेट विनियोजन गरिएको छ।  

त्यस्तै, सुशील कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न अध्ययनसहित पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।