सहकारीहरू संकटग्रस्त हुने र सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने स्थिति किन आइरहेको छ ?
सहकारीहरू आजको अवस्थामा आएर संकटग्रस्त हुनुमा विगतदेखिकै विभिन्न कमजोरी जिम्मेवार छन् । नेपाल सरकारले ०७० मै सहकारीबारे अध्ययन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझायो पनि । तर, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा आज आएर सहकारीमा झन्झन् समस्या बढ्दै गएको हो ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले के–कस्ता सुझाव दिएको थियो ?
आयोगले सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने, कसुर सजायको न्यायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी विभागमा अनुगमन गर्ने शाखा बनाउनुपर्ने जस्ता धेरै सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी, अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्ने, ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीको कम्तीमा तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले कारोबार हेर्नुपर्ने, घर–घरमा बचत गर्ने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, संकटग्रस्त सहकारीको पुनव्र्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता थुप्रै उपयोगी सुझाव कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको थियो ।
अहिले आएर यसरी सहकारीमा जोखिम किन बढेको होला ?
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारीलाई पनि संघीय संरचनामै लगियो । यसले पनि समस्या थपिएको हो । देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सहकारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गरियो । तर, यिनको नियमनमा भने अलमल भयो । त्यही मौका छोपेर केही सहकारीले अनियमित रूपमा लगानी गर्न थाले, जसको परिणाम अहिले देखिँदै छ ।
