प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता-सहकार्यको ढोका खोलेको छ । एमालेले कोसीमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने रणनीतिअन्तर्गत मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सहकार्यको ढोका खोलेको हो ।
१ जेठमा मधेस सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले पुनः जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर रणनीतिक कदम चालेको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले कोसीमा एमालेको अल्पमत सरकार छ ।
१७ जेठमा जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेको ४०, राप्रपाको ६ सिट रहेको कोसी प्रदेशमा कार्कीले विश्वासको मत लिँदा जसपाको एक मत पाउँदा सरकार जोगिनेछ ।
एमालेको मतविनै मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादव बहुमतमा थिए । तर, मंगलबार विश्वासको मत लिने क्रममा उनले एक सय तीन सभासद् रहेको प्रदेश सभामा शतप्रतिशत मत पाए । एमाले बाहिरिएपछि अलमलमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले कानुनी प्रश्नबाट बच्न विश्वासको मत लिएका हुन् ।
यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट बुधबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कारण खुलाउँदै अल्पमतमा परेको कोसी प्रदेश सरकार जोगाउन जसपाबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको प्रस्ट संकेत गरेका छन् । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशमा जसपाको एक मत निर्णायक छ ।
१७ जेठमा जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेको ४०, राप्रपाको ६ सिट रहेको कोसी प्रदेशमा कार्कीले विश्वासको मत लिँदा जसपाको एक मत पाउँदा सरकार जोगिनेछ ।
‘जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल एमालेसमेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ,’ महासचिव पोखरेलले मधेस प्रदेशमा मत दिएर कोसी प्रदेश सरकार जोगाउन सहयोगको अपेक्षा राखिएको संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलहरूले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ ।’
जसपा भने एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार जोगाउन विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएको छैन । जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले एमालेले कोसी प्रदेशमा सहयोग पाउने अपेक्षाले मधेस प्रदेश सरकारलाई मत दिएको भए काम नलाग्ने बताए ।
‘जसपा संघीयताको अभ्यास गर्ने पार्टी हो । विश्वासको मत दिने या नदिने अधिकार त्यहीँको प्रदेश समितिलाई दिएका छौँ । उहाँहरूले मधेस प्रदेश सरकारलाई मत दिँदैमा कोसी प्रदेशमा सरकारले समर्थन पाउँछ भन्ने छैन । त्यसैले मधेस प्रदेश सरकारलाई मत दिए पनि त्यहाँ काम नलाग्न पनि सक्छ,’ एमालेको मत पाएपछि पार्टी नीति प्रस्ट्याउँदै सुमनले भने, ‘कोसी प्रदेशमा नामको आन्दोलन चल्दै छ, त्यहाँ नामलाई सबैले अमान्य गरिसके, त्यसैले जसले माग सम्बोधन गर्छ, उसैलाई हामी समर्थन दिन सक्छौँ ।’
केन्द्रमा बजेट विनियोजनप्रति जसपाको असन्तुष्टि, मधेस प्रदेशमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीसँगको टकरावलगायतको पक्षमा नजर लगाएको एमालेले भने जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सहकार्यको सम्भावित ढोका खुला गरेको दाबी गरेको छ ।
‘हिजो गठबन्धन निर्माण गर्दा पनि हामीले मधेस प्रदेशमा जसपालाई नै सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेका थियौँ, अहिले पनि समर्थन र सहयोग गरेका छौँ,’ मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘बरु गठबन्धनभित्रै मधेस प्रदेश सरकारभित्र समस्या छ, त्यसैले भविष्यमा सम्भावित सहकार्यको ढोका खोल्नका लागि विश्वासको मत दिएका हौँ ।’
मधेस प्रदेश सभामा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र जसपा तेस्रो दलका रूपमा छन् । जसअनुसार एमालेको २३, कांग्रेस २२, जसपा १८, जनमत १३, लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नौ–नौ सांसद छन् ।
त्यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एकजना सांसद छन् । तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले १७ असारभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । कोसी प्रदेशमा जम्मा ९३ जना सांसदमध्ये बहुमतको सरकारका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।तर, कोसीमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् ।
कोसीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
एमालेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले २४ जेठमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेको माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले र राप्रपा सहभागी अल्पमतको सरकारले एक हप्तापछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले १७ असारभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । कोसी प्रदेशमा जम्मा ९३ जना सांसदमध्ये बहुमतको सरकारका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
तर, कोसीमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । सरकारमा सहभागी एकजना सांसद रहेको जसपा र १३ जना सांसद रहेकोे माओवादी सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् ।
२९ जना सांसद रहेको कांग्रेस र चारजना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै विपक्षमा छन् । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अब कोसीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएको छ ।
