स्थानीय सरकारको टपरी उद्योग चर्चामै सीमित

इस्मा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘इस्माका महिला उद्यममा पहिला’अन्तर्गत टपरी उद्योग स्थापना र उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यो विषयले निर्वाचनताका पनि निकै चर्चा पाएको थियो। केही समयपछि तीन लाख २० हजारमा मेसिन खरिद गरेर उद्घाटनसमेत गरियो। तर, उद्योग हप्ता दिन सञ्चालन भएन।

अहिले इस्मा गाउँपालिका– २ का वडासदस्य खिमानन्द खनालको घर छिनुवामा मेसिन थन्किएर बसेको धेरै महिना भयाे। उनले साइजअनुसारको डाई नभएका कारण स्थानीय बजारमा स्थापित हुन नसकिएको तर्क गरे। स्थानीय महिला समूहलाई मेसिन प्रदान गरे पनि सञ्चालन नहुँदा वडासदस्य खनालको घरमा थन्किएको हो। 

लामो समय सञ्चालन नभएकाले मेसिन खिया लाग्ने अवस्थामा छ। खनालले पालिकालाई उद्योगका विषयमा जानकारी गराएको बताए। 

वर्तमान गाउँपालिका प्रमुख भगतसिंह खड्का नेतृत्वले गाउँपालिकाको उद्योग र उद्यमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा इस्मावासीलाई उद्यमसँग जोडन ‘एक वडा एक उद्योग’ स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर, पालिकाको सानो उद्योगसमेत अलपत्र परिरहेको छ।
 

जुत्ता र ब्यागलगायतका घरेलु उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई जोड दिनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउन सिस्नो, डौँठे, निउरो तथा अम्बाको जुसको कुराले पनि चर्चा नपाएको होइन। तर, निर्वाचित भएका वर्ष दिन हुँदासमेत नीति कार्यान्वयनमा सक्रियता देखिएको छैन।

जसका कारण स्थानीयले चिल्ला नीतिको आश गर्न छोडेको इस्मा गाउँपालिका– ३ का सन्तोष जिसीले गुनासो गरे। ‘चुनावमा जुस, टपरी उद्योग र उद्यमसहितका चिल्ला नाराले प्राथमिकता पाउँछन् । व्यवहार सबै नेता र नेतृत्वको एउटै हो,’ उनले भने, ‘नयाँ पुराना जनप्रतिनिधि भोगेर बसेका छौँ।’ 

रेसुंगा नगरपालिका– ८ मा पनि तत्कालीन मेयर डिल्लीराज भुसाल नेतृत्वको अन्तिम वर्ष टपरी उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद गरेर निकै तामझाका साथ उद्घाटनसमेत गरियो।

प्लास्टिकका सामग्रीको विस्थापन गरेर दुनाटपरी प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले वडाले तीन लाखको लागतमा मेसिन खरिद गरिएको थियो। केही समय दुनाटपरी उत्पादन गरे पनि बजारमा माग नै नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको रेसुंगा दुनाटपरी उद्योग समिति संयोजक कमला भलामीले जानकारी दिइन्।

उनले दुनाटपरीको मागसहित सञ्चालनको बजेटको समस्या रहेको बताउँदै तत्कालीन समयमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका कसैले सहयोग नगरेको बताइन्। 

महत्वाकांक्षी औद्योगिकग्राम अलपत्र

इस्मा गाउँपालिका– ३ को दलार्मचौरस्थित ठाढुंगानजिक औद्योगिकग्राम निर्माणको काम थालिएको छ। सयौँ रूख फाँडेर डाँडो उजाड पारिएको छ। तर, काम लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ९२ लाख लागतमा टेन्डर आह्वान गरेर औद्योगिक ग्रामको फाउन्डेसनको सामान्य काम गरिएको छ। ३५ करोडको लागत स्टिमेट रहेको उक्त औद्योगिक ग्रामको उपयोगितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
 
स्थानीय सरकारको टपरी उद्योग सञ्चालन नभएर थन्किएको छ। ‘एक वडा एक उद्योग’ नारामै सीमित बन्ने अवस्थामा संघीय सरकारको ३५ करोडको औद्योगिक ग्राम निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण विषय छ। इस्मा गाउँपालिका प्रमुख भगतसिंह खड्काले टपरी उद्योगलाई उद्यम घरको रूपमा विकास गर्ने र औद्योगिकग्रामको आगामी बजेट तथा उपयोगिताका विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए। 

इस्मा गाउँपालिका– ३ को दलार्मचौरमा अलपत्र ३५ करोडको औद्योगिकग्राम।

उनले औद्योगिकग्रामको स्टिमेटअनुसारको बजेट आउने सम्भावना कम देखिएकाले कार्यपालिकाले स्थानीयलाई उद्यम सञ्चालनको अनुमति माग गर्ने निर्णय गरेको बताए। 

जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका– ४ स्थित बरबोटमा ९२ लाख लागतमा टेन्डर निकालेर औद्योगिकग्रामको काम अगाडि बढाए पनि सोचेअनुसारको काम भएको छैन। ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम निर्माण व्यवसायीले नगरेपछि पालिका समस्या परेको गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोख्रेलले बताए। 

जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा पनि औद्योगिकग्रामको काम केही अघि बढेको छ। मदाने– २ स्थित बाँझकटेरीमा औद्योगिकग्रामको सुरुको संरचनाको लागि ८० लाखको काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्लाको केही पालिकाले डिपिआर निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। बाँकीको जग्गा विवादमै अल्मलिएको छ। 

पहाडमा अव्यावहारिक मापदण्ड

औद्योगिकग्राम सञ्चालनका लागि ०७५ मा ‘औद्योगिकग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ बनेको छ। औद्योगिकग्राममार्फत स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप परिचालन गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

जसका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी तथा तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

औद्योगिकग्राम घना बस्तीबाट न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित औद्योगिकग्राम स्थापनाका लागि बजेट पठाए पनि काम थालिएका जिल्लाका औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेका छन्। 

रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले भर्खरै औद्योगिकग्रामको डिपिआर निर्माण गर्दै छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले मापदण्डअनुसारको दुई विकल्पका जग्गा उपलब्ध गराएको गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवालीले बताए। 

उनले पहाडका पालिकामा मापदण्ड निकै अप्ठ्यारो भएको बताए। उनले रुरुले मात्रै मापदण्डअनुसारको दुई विकल्प दिएर अरू पालिकालाई त्यो सम्भव नहुने बताए।