अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम सांसद विकास कार्यक्रमबाट नभई संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भएको बताएका छन् । डा. महत आबद्ध नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै सांसद विकास कार्यक्रम खारेज गर्ने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
विगतमा जसरी सांसदको हातमा सोझै पैसा पठाउने उद्देश्य नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो । यसलाई पहिलाको हिसाबले हेरिरहनुभएको होला, त्यो होइन । पहिला सांसदले सीधै पैसा पाउने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो हुँदैन ।’
सोमबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा उठेका सवालहरूको प्रतिरक्षा गर्दै उनले बजेटका बुँदा र करका दरका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । उनले भने, ‘देशभर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । हाम्रो बजेटमा विदेशी सहायता निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । अरू कार्यक्रममा पनि प्रतिबद्ध खर्च हुन्छन् । एक सय ६५ ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम राखिएको हो । सांसदहरूको भूमिका मात्र सिफारिस गर्ने हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन भन्ने त हुँदैन । सिफारिस गर्नु पनि अपराध हो भनेर हेर्नुभएन ।’
पाँच करोडमा न्यूनतम एक करोडका आयोजनाहरू स्वतः ठेक्का प्रक्रियामा जाने भएकाले यसमा हालीमुहालीको सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलाजस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन । सांसदहरूको भूमिका सिफारिस गर्ने मात्रै हो । उहाँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत पैसा दिएजसरी बुझ्नुभएन ।’
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी
विद्युतीय सवारीसाधनमा ‘कर बढाइयो, निरुत्साहित गरियो’ भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको तुलनामा यो कर नगण्य भएको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनमा अधिकतम कर छ । त्यसको तुलनामा विद्युतीय साधनमा नगण्य छ,’ उनले भने, ‘केही लुपहोल (छिद्रता) थिए, त्यसलाई सुधार गरिएको मात्रै हो । विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन । तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ, यो कर । उत्पादन लागत हेर्ने हो भने पनि यो कम हो ।’
एसेम्बल्ड हुने विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ राखेको उनले बताए । उनले भने, ‘५० किलोवाटसम्मको गाडीलाई त यथावत् नै छ । त्योभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनमा भने केही बढाएका छौँ ।’ विगतमा पुँजीगत खर्च गर्ने मात्रै घोषणा हुने गरेकोमा यसपालि बुँदागत रूपमै उल्लेख गरेर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी पुँजीगत खर्च गर्छौँ मात्रै भनेका छैनौँ । यसरी गर्छाैँ भनेर बुँदागत रूपमा भनेका छौँ । प्रतिबद्धता यसमा चाहिन्छ । कार्यान्वयन गरेर पनि देखाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितालाई बढाउँछौँ ।’
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने आश्वासन
महतले निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी रोकिएको देखिएको समस्याको समाधान हुने बताए । उनले काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नपाउनेमा शंका नगर्न आश्वासन दिए । उनले भने, ‘ठेक्का लागेको, तर बजेट विनियोजन नभएको तथा काम नभएकोलाई मात्रै भुक्तानी नदिने भनेको हो । काम गर्ने हो ।’
राजस्व बढ्ने दाबी
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षमा कम उठे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार वृद्धि हुने दाबी गरे । ‘राजस्व यो वर्ष अहिलेको अवस्थालाई हेरेर भनेका छौँ । हामीले लिएका नीतिले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । असारसम्म उठाउने प्रयास गर्छाैँ । उठेन भने पनि आगामी वर्ष अवश्य उठाउँछौँ ।’ उनले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कसैका लागि नीति नल्याएको बताए । उनले भने, ‘कसैलाई फाइदा हुने र समग्र व्यावसायिक वातावरण बिग्रने नीति हामीले लिएका छैनौँ । त्यस्तो पक्षले गुनासो गर्ने हुन सक्छ ।’
मन्त्री महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर, एक्वायर तथा एफपिओको आयमा थप कर नलगाएको दाबी गरे । उनले सेयर लगानीकर्तालाई छुट्टै कर लगाएको समेत बताए । यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले थप प्रस्टीकरण दिँदै आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कर लगाउने विषय औँल्याइएको उल्लेख गरे ।
