एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ११ वर्षअघिबाटै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । आइतबार सदनमा सम्बोधन गर्दै ओलीले त्यसवेलादेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याए परिणाम भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
पहिलो चरणमा एक लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापन भइसकेपछि सन् २०१२ मा दोस्रो चरणको पुनः प्रमाणीकरण हुँदा नै गिरोहले थुप्रै नक्कली शरणार्थी तेस्रो मुलुक छिराएको ओलीको दाबी छ । नौ सय ७५ जना व्यक्तिबाट लाखौँ पैसा उठाइएको प्रकरण चानचुने नभएकाले निर्दोषीलाई फसाएर प्रकरण सामसुम बनाउने कोसिस नगर्न ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
‘पहिलो चरण टुंगिएपछि २०१२ मा फेरि दोस्रोपटक संयुक्त रूपमा पुनः प्रमाणीकरण अगाडि बढ्यो । त्यसवेलै कतिपय नक्कली मान्छे छिरेका हुन्, केही मान्छे छिरे भन्ने अहिले सुनिँदै छ । त्यसबारे सरकारले खोजिनिती गरेर छानबिन गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘दोषी उम्काउने निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ किनभने यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किनेछ । आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिँदैन, फुत्त निस्किहाल्छ ।’
आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका वेला बनेको अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरी लामो समय ‘होल्ड’ गरी राखिएको र त्यसमा रहेका चार सय २९ जना सक्कली शरणार्थीको नाम हटाएर प्रतिवेदन नै हेरफेर भएको ओलीको दाबी छ । उनले र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नौ सय ७५ जनाको नक्कली सूची राखेर पैसा उठाएको दाबी गर्दै गहिरो छानबिन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
पहिलो चरण टुंगिएपछि २०१२ मा फेरि दोस्रोपटक संयुक्त रूपमा पुनः प्रमाणीकरण अगाडि बढ्यो । त्यसवेलै कतिपय नक्कली मान्छे छिरेका हुन्, केही मान्छे छिरे भन्ने अहिले सुनिँदै छ । त्यसबारे सरकारले खोजीनिती गरेर छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ किनभने यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किनेछ । आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिँदैन, फुत्त निस्किहाल्छ ।
केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले
‘पछिल्लोपटक आयोग, समिति के बनेको छ, मेरो समयमा केही पनि गएको छैन, छानबिन गर्नुस् फेरि पनि । समितिले पठाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएँ । त्यो अघि नै बढेन, मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइयो, प्रतिवेदनमा चार सय २९ जना त सक्कली भुटानी नै थिए,’ ओलीले भने, ‘तर, अर्को सरकार आएपछि बाहिरी कभर उही राखेर प्रतिवेदन फेरियो, व्यक्तिहरूको सूची परिवर्तन गरियो । परिवर्तन गर्ने को हो ? खोज्नुपर्दैन ?’
एमाले र आफूलाई बदनाम गर्ने प्रयास भए पनि पार नलाग्ने भन्दै ओलीले बरु आफूमाथि पनि छानबिन गर्न तर निर्दोष नफसाउन खबरदारी पनि गरे । ‘एमालेको नाम लिन, गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न मन लागेको छ भनेर हुन्छ ? ... रहर मात्र होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन,’ ओलीले भने, ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु– म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ । छानबिन होस्, छानबिन गरियोस् । हामी सधैँ भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ । कोही पनि दोषी छुट्नुहुँदैन, तर अहिले निर्दोष फसाउने कोसिस भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु ।’
ओलीले सरकारको चाहनाले भन्दा पनि दबाउनै नसकिने मुद्दा भएकाले विस्फोट र भुइँचालोका रूपमा प्रकरण आएको दाबी गरे । ‘यो त आफैँ विस्फोट भएर आयो । भुइँचालो गएजस्तो भएर आयो, त्यसैले भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ । आफैँ आयो, छेक्न, रोक्न सकिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उल्टै सरकार भ्रष्टाचारविरोधी च्याम्पियन भएर के–के न बाघ मारेको जस्तो उधुम हल्ला गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीज्यू उधुम हल्ला गरिरहनुभएको छ । यसमा सरकारले जुँगामा ताउ लाउनुपर्ने आवश्यकतै देख्दिनँ म ।’
तीन प्रमुख शीर्ष नेताको भेटघाटलाई पनि प्रकरण दबाउने दौडधुपका रूपमा चित्रित गर्न खोजिएको भन्दै ओलीले प्रतिवाद गरे । ‘तीन पार्टीको प्रमुख नेता पटक–पटक भेट गर्दा, संसद् बैठक, मन्त्रिपरिषद् बैठक पटक–पटक बस्दा कतिपयले भने– सन्देह पैदा भयो । के भनेको त्यो ?’ ओलीले भने, ‘सदन चलाउनु छ, देशको अवस्था यस्तो छ । सहमतीय बाटोमा कसरी जाने ? नेताहरूले छलफल गर्दैनन् ? कानुनहरू निर्माण, संशोधन गर्नु छ, छलफल हुँदैन ? संसदीय अभ्यासमा जटिल प्रकारका बनावट हुन्छन्, ती जटिल बनावटको प्रक्रियामा छलफल गर्दैनन् ?’
ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार छानबिनका विषयमा दुविधायुक्त र भ्रमपूर्ण कुरा गरेको दाबी गर्दै सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि साझा इच्छाशक्तिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे । ‘सरकार भ्रष्टाचार र विकृतिबीच भ्रम सिर्जना गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धताबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कसिएझैँ गर्छ अनि अन्तिममा गएर विकृति नियन्त्रण गर्छु भन्छ ।
बुँदा नम्बर ६ र १७७ मा पनि त्यही छ,’ ओलीले भने, ‘हामी स्पष्ट भन्छौँ, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही गरौँ, कुनै पनि कालखण्डको, कसैमाथिको पनि । एकपटक इच्छाशक्ति देखाऊँ, यसलाई साझा इच्छाशक्ति बनाऊँ ।’ सरकारले सरकारी जग्गाको अतिक्रमणविरुद्धको छानबिन र मुद्दा दायर रोक्न खोजेको दाबी गर्दै ओलीले त्यसकै लागि कतै अहिलेको गठबन्धन बनाएको हो कि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई गन्तव्यहीन र समाधानहीन संज्ञा दिँदै ओलीले पारितयोग्य नभएकाले प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत राखे । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठा बढाउन, समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाउन सक्दैन, त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र हामी गर्दैनौँ,’ ओलीले भने, ‘यस नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षको समय बर्बाद भयो, केही पनि गर्नेवाला, हुनेवाला छैन, त्यसकारण समर्थन नगर्न अरू दलका माननीयज्यूहरू, स्वतन्त्र माननीय सबैलाई आग्रह गर्छु । यसलाई पारित गर्नुहुन्न, पारित गर्नयोग्य छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु– यसलाई फिर्ता लिनुस्, अर्को बनाउनुस् ।’
