एमालेमा संघीयताको विकल्प खोज्न आवाज

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जान केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव

- छलफल चलाउने, तर तत्काल पुनरावलोकनको मुद्दा नबोक्ने पार्टी नीति

यस्ता छन् केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझाव

• सुधारिएको संघीयता वा प्रदेश खारेजीमध्ये एक विकल्प
• बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
• प्रदेशमा बढीमा सात, केन्द्रमा १५ जना मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि पुनर्विचार
• जनप्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती 
• एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी 
• राष्ट्रियताको पक्षधर, भ्रष्टाचारविरोधी छवि पुनर्स्थापितको योजना 
• जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै पार्टीभित्र सामाजिक न्याय स्थापना पार्टी नेतृत्वमा रूपान्तरण, गुटबन्दीको अन्त्य

एमालेभित्र संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनको आवाज उठेको छ । वर्तमान संविधानमा गरिएका यी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिमा विकृति देखिएको भन्दै एमालेमा विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको आवाज उठेको हो । 

दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अहिलेको संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले विकल्पका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । 

बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, ऐन महरसहित थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले संघीयता र निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकनको पक्षमा बुँदागत रूपमै जोडदार सुझाव राखेका थिए । संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्ने वेला आएको उनीहरूको धारणा थियो । 

पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले आर्थिक हिसावले बोझ बनिसकेको तथा जनताले आवश्यकता महसुस गर्न छाडिसकेको प्रदेश बोकेर हिँडिरहन नहुने भन्दै जनभावना बुझेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले जनताको भावना बुझ्ने हो । आर्थिक हिसाबले समेत बोझ बनिसकेको प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता जनताले महसुस गर्न छाडिसकेकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनताले मन पराउँदैनन् भने समातेर हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ ?’

राष्ट्रिय युवा संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका बस्नेतले अलग्गै दशबुँदे लिखित सुझाव राखेका थिए । उनले पनि संघीयताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संसद्मा साना धेरै दल हुँदा पटक–पटक सरकार फेरिएर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितता नभएका कारण अहिलेको चुनावी प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था तीन प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौँ, शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔँ, निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऊँ, राजनीतिक स्थिरताका लागि दुईदलीय व्यवस्था अथवा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखौँ,’ बस्नेतको प्रस्ताव छ । 

अर्का पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले कतिपयबाट संघीयता खारेज नै गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको बताए । ‘कतिपय साथीले संघीयता खोरज नै गर्नुपर्ने सुझावसमेत राख्नुभएको छ, कतिपयले सुधारको कुरा उठाउनुभएको छ,’ उनले भने ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले महरले प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले समानुपातिक प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने र संविधानमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुधारका पक्षमा आवाज उठाउने केन्द्रीय सदस्यहरूले सुधारिएको संघीयता, सुधारिएकै निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

‘अहिले जुन प्रकारको संघीयता छ, त्यस प्रकारको संघीयतामा सुधारको आवश्यक छ भन्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यको सुझाव छ, समूहगत छलफलमा कतिपय साथीले खारेज नै गर्नुपर्ने सुझावसमेत राख्नुभयो,’ पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘केन्द्रमा बढीमा १५–२०, प्रदेशमा बढीमा सात मन्त्रालय राख्नुपर्ने, औचित्य स्थापित नभए जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने र राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुखमा जानुपर्ने मत आएका छन् ।’

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी प्रतिनिधिसभा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी राष्ट्रिय सभालाई मात्र पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने कतिपयले मत राखेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘यथास्थितिमा अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थिरता सम्भव नभएकाले पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरेर विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने मत आएका छन्,’ गैरेले भने, ‘तर, समूहगत छलफलमा आएका सुझावलाई लिएर स्थायी समिति बैठकले छलफल गरेपछि निष्कर्षसहित पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

एमालेले ०७० को निर्वाचनअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपलाई छलफलमा ल्याएको थियो । तर, संविधान निर्माणका वेला सहमतिका लागि भन्दै एमाले पछि हटेको थियो । अहिले भने संघीयता पुनरावलोकनसहित शासकीय स्वरूपसम्बन्धी पुरानो मुद्दा एमालेभित्र क्रमशः ब्युँतिँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीले विकृति निम्त्याएको र त्यसले निराशा उत्पन्न गरेको भन्दै भविष्यमा पार्टी सुधारको पक्षमा उभिनसक्ने संकेत गरेका थिए । ‘प्रदेशहरूमा जथाभावी वृद्धि गरिएका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्या, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लाभ उनै माथिल्लो वर्गले लिइरहेको अवस्था र राजनीतिमा भित्रिएका विकृतिका कारण समग्र राजनीतिप्रति नै नकारात्मक मनोविज्ञान फैलाउन मद्दत गरेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी नयाँ उत्पादक शक्ति र त्यसलाई विकसित हुन सघाउने उपयुक्त उत्पादन प्रणालीको अभावका बीचको यस अन्तर्विरोधले जनताको अपेक्षा र राज्यको कमजोर डेलिभरी क्षमताबीचको अन्तर्विरोधले समाजमा असन्तुष्टिलाई जन्म दिएको छ ।’ 

यस्तै, असन्तुष्टिको जगमा दक्षिणपन्थी शक्ति सल्बलाएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्ला गतिविधिप्रति चनाखो बन्नुपर्ने बेला आएको समेत बताएका थिए । बैठकमा संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकनको पक्षमा आवाज उठे पनि भविष्यमा छलफल र बहसको विषय खुला बनाउन सकिने, तर तत्काल ती मुद्दालाई आधिकारिक रूपमा बोक्ने पक्षमा भने पार्टी नरहेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ ।

पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने अहिलेको बैठक राजनीतिक एजेन्डाका विषयमै केन्द्रित नभएको बताए । ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक राजनीतिक एजेन्डामा होइन, संगठन सुदृढीकरणको योजनासँग केन्द्रित छ,’ भट्टराईले भने, ‘एकाध व्यक्तिहरूले रंगरसका लागि भन्ने कुरा बेग्लै हो, तर राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुनै छलफल नै भएको छैन ।’

सचिव पद्मा अर्यालले कतिपय केन्द्रीय सदस्यले संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत विषयमा दिएको सुझावलाई अलग्गै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यस विषयमा अन्य पार्टीहरूसँग समेत संवाद गरेर पार्टी अघि बढ्न सक्ने बताइन् । पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर वर्षैपिच्छे अद्यावधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन कार्यकाल मन्त्री र चार कार्यकालसम्म मात्र सांसद हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीमा ५५ र जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ देखि ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले मिसन ग्रासरुट अभियानसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनबारे आठवटा समूहमा छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएका थिए । सबैजसो समूहबाट वैचारिक र सांगठनिक सुदृढीकरण तथा राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित उस्तै प्रकृतिको सुझाव दिए पनि विकास निर्माण र जनसरोकार विषयमा भने प्रदेशगत हिसाबले अलग–अलग सुझाव आएको नेताहरूको भनाइ छ ।