निराशा र आक्रोशले अराजक रूप लिने एमालेको आशंका

रास्वपाको आकर्षणप्रति ओलीको समीक्षा : जनअसन्तुष्टिलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ, तर समाधानको विकल्प दिन सक्दैन 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली समाजमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशले कुनै पनि वेला अराजकताको रूप लिन सक्ने आशंका गर्दै यस्तो अवस्था मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वकै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले त्यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् । 

समाजमा बढिरहेको निराशा र आक्रोशका कारणबारे लामो व्याख्या गर्दै उनले समाजलाई अराजकतातिर लैजाने सबै प्रयासलाई असफल पार्ने संकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बिचौलियाहरूको बिगबिगीका कारण कृषिमाथिको ठूलो हिस्सा बाहिरिरहेको, श्रमशक्ति बिदेसिने क्रम बढिरहेको, सेवा प्रवाहमा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्यको हकजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको, विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको सहज पहुँचले उपभोक्तावादका कारण युवाहरूमा निराशाको मनोविज्ञान फैलिएको उनको विश्लेषण छ । विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम बढिरहेको, प्रदेशहरूको अस्थिर सरकार र जथाभावी मन्त्रालयको संख्या वृद्धि र मन्त्रीको संख्या, माथिल्लो वर्गले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लाभ लिने राजनीतिमा भित्रिएको विकृतिले पनि समग्र राजनीतिप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान फैलाइरहेको उनको दाबी छ । 

‘प्रदेशहरूमा जथाभावी वृद्धि गरिएका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्या, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लाभ उनै माथिल्लो वर्गले लिइरहेको अवस्था र राजनीतिमा भित्रिएका विकृतिका कारण समग्र राजनीतिप्रति नै नकारात्मक मनोविज्ञान फैलाउन मद्दत गरेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी नयाँ उत्पादक शक्ति र त्यसलाई विकसित हुन सघाउने उपयुक्त उत्पादन प्रणालीको अभावका बीचको यस अन्तरविरोधले जनताको अपेक्षा र राज्यको कमजोर डेलिभरी क्षमताबीचको अन्तरविरोधले समाजमा असन्तुष्टिलाई जन्म दिएको छ ।’

यस्तै, असन्तुष्टिको जगमा दक्षिणपन्थी शक्ति सल्बलाएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्ला गतिविधिप्रति चनाखो बन्नुपर्ने वेला आएकोसमेत उनले बताएका छन् । ‘दक्षिणपन्थी शक्ति यसलाई वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलताको रूपमा चित्रित गर्दै मुलुकलाई प्रतिगामी बाटोमा लैजान सक्रिय छ । पूर्वराजाको नाममा भइरहेका निज स्वयं र उनका आसेपासेका विभिन्न गतिविधि अस्थिरता फैलाउन र आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउन लक्षित देखिन्छन् । अर्कोतिर पपुलिस्ट शक्तिहरू सबै पुराना दलहरूलाई एउटै डालोमा हालेर विरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् । सही आधार र विकल्पविनाको यस्तो विरोधले समाजलाई थप अशान्त बनाउनेबाहेक कुनै काम गर्दैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको हमला, गोंगबु लुटपाट, राज्यको अवज्ञाजस्ता घटना अराजकताकै संकेत भएको उनको प्रतिवेदनमा किटानी छ । सरकारको भूमिकाले पनि अराजकताले प्रश्रय पाएको आरोप लगाउँदै उनले योजनाबद्ध रूपमा भइरहेका अराजक क्रियाकलापको विरोध गर्दै एमाले त्यसविरुद्ध उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘एमाले योजनाबद्ध रूपमा भइरहेका अराजक क्रियाकलापको विरोध गर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि दृढ प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छ । विगतमा कुनै पनि उपलब्धि भएनन्, वर्तमान व्यवस्था नै खराब हो भन्ने हिसाबले निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यलाई खारेज गर्छ र समाजलाई अराजकतातिर लैजाने हरेक प्रयासलाई असफल पार्ने संकल्प गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ओलीले निर्वाचनमार्फत रास्वपाको उल्लेखनीय सफलता र राप्रपाको मत विस्तारलाई समीक्षाको विषय बनाएर पार्टीले आफ्ना कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । ‘निर्वाचनमा पपुलिस्ट शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ विवेचनीय परिघटनाका रूपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाता, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीबीच पपुलिजमले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामीले पपुलिजमका वर्गीय र अर्थ राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरूपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले जुन खाले स्पेसमा स्थान बनाउन खोज्दै छ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ 

गठनबन्धन दलका कारण राजनीतिमा बढेको विकृति, आर्थिक संकट, उत्पादन र रोजगारी साँघुरिँदै सुशासन र सेवा प्रवाहको विचलनले निराशा बढाएको र पछिल्लो परिवर्तनपछिको आशा र उत्साहमा ठूलो धक्कालाई रास्वपाले एजेन्डा बनाएर लोकप्रियता हासिल गरे पनि त्यस्तो पपुलिस्ट शक्ति विकल्प बन्न नसक्ने प्रतिवेदनमा विश्लेषण छ । ‘पपुलिजमको सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या, कमजोरीलाई उजागर गर्न सक्छ, प्रश्न खडा गर्न सक्छ र जनअसन्तुष्टिलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ, तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजमा असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर, सही दर्शन र विचारधारा नभएको अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारबीच डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प हुन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राजतन्त्र फर्काउने दुष्प्रयास सम्भव नहुने विश्लेषण 
पछिल्ला दिनमा धर्मान्तरणले सिर्जना गरेको सामाजिक असन्तुष्टि, प्रदेशहरूका बेथिति र राजनीतिक अस्थिरताको मुद्दालाई दक्षिणपन्थी शक्तिले हिन्दू अधिराज्य, संघीयताको खारेजी राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मागमा अगाडि बढे पनि जनताबाट विस्थापित राजतन्त्र फर्काउने दुष्प्रयास सम्भव नहुने एमालेको विश्लेषण छ । यद्यपि, सामाजिक असन्तुष्टिको लाभ उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर असन्तुष्टि सम्बोधनमा सक्रिय रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमालेले माओवादी शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेको र अवसरवादबाट ग्रस्त बनेका कारण ४ मंसिरपछिको नयाँ कोर्स भत्किएको निकाल्दै अहिलेको अस्थिर राजनीतिको मुख्य कारक बनेको विश्लेषण पनि गरेको छ । वर्तमान सरकारका कारण मुलुक आर्थिक मन्दीतिर गएको विषय र मिसन ग्रासरुट अभियानको उपलब्धिलाई पनि ओलीले प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् । 

एमाले सत्ताको विकल्प हो भन्ने प्रश्न उठ्यो  
ओलीले गत ४ मंसिरको आमनिर्वाचनमा एमाले समानुपातिक मततर्फ कांग्रेसले भन्दा एक लाख २५ हजार बढी भोट प्राप्त गरेर पहिलो दल भए पनि पछिल्लो १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा पार्टीको मत उल्लेख्य रूपमा घटेको सन्दर्भलाई गम्भीर विषय भएको भन्दै समीक्षाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एमालेले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति व्यहोर्नु नपरेको भए पनि चितवन २ र तनहुँ १ मा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो । गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प नेकपा एमाले हो भन्ने निर्बाध तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो । सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र रहन गएका कमजोरीलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।’

एमाले र अन्य पार्टीमा कतिपय भिन्नता छुट्टिएन 
ओलीले प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला विकृति र कमजोरीलाई स्विकार्दै शुद्धीकरणमार्फत पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी ब्यानर र नामले मात्रै अरू पार्टीभन्दा भिन्न होइन । तर, पछिल्लो समय विचारधारात्मक काम पातलिँदै जाने एवं हाम्रा शैली र आचरणमा विसंगतिहरू थपिँदै जाँदा कतिपय सन्दर्भमा अन्य पार्टीसँग हाम्रो पृथकता छुट्टिन गाह्रो पर्न थालेको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यसैलाई आधार बनाएर कतिपय शक्तिले एमालेलाई समेत अन्य यथास्थितिवादी या जनविरोधी पार्टीकै कित्तामा राखेर विरोध गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । यस्ता आलोचना र विरोधलाई हामीले हाम्रा जनमुखी शैली र असल आचरणका बलमा जवाफ दिनुपर्छ र पार्टीको आदर्श पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ ।’

मिसन ५१ प्रतिशत कार्ययोजना प्रस्ताव 
ओलीले अर्को चुनावलाई लक्षित गर्दै मिसन ५१ प्रतिशतसहितको कार्ययोजना बनाएर बहुमतका लागि अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘अस्थिर राजनीतिभित्र अल्पमतको सरकार बनाउँदा होस् या भिन्न विचार बोक्ने विभिन्न दलसँगको सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्दा होस्, पार्टीले समाजवादको आधार निर्माणको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न विभिन्न अवरोध सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ हामीले देखेभोगेका छौँ । त्यसैले पार्टीको समग्र ध्यान अब मिसन ५१ प्रतिशत अर्थात् तीनै तहमा लोकप्रिय मतसहित पार्टीको बहुमत हासिल गर्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

मिसन ग्रासरुटको निष्कर्ष : पार्टीमा युवा भर्ती अभियान 
एमालेले वैशाख तेस्रो सातासम्म सञ्चालित ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानले पार्टीमा १८ देखि ३५ वर्षसम्मका युवालाई संगठित गर्न अलग्गै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षा दिएको जनाएको छ । देशभर ठूला र भद्दा प्रकृतिका कमिटीका कारण बैठक बस्न नसक्दा कमिटी चलायमान हुन नसकेकाले टोल तहसम्मका कमिटीलाई पुनर्गठित र पुनव्र्यवस्थित गरेर युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिन अलग्गै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानले शिक्षा दिएको एमालेको भनाइ छ ।

‘कमिटीहरू भद्दा भएर नियमित बैठक बस्न नसकेको, कोरम नपुगेको अवस्था देखिएको छ, त्यस्ता कमिटीको पुनर्गठन गर्ने, युवाहरूको सहभागिता बढाउने गरी टोल तहसम्म योजना बनाउने र त्यसका लागि अधिवेशनहरू नयाँ शिराबाट गर्ने, १८ देखि ३५ वर्षसम्मका युवालाई समेट्नका लागि अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा मिसन ग्रासरुटले दिएको छ,’ बैठकपछि उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । 

एमालेलाई वैचारिक हिसाबले एकताबद्ध, सांगठनिक हिसाबले सुदृढ र आचरण तथा शैलीका हिसाबले समाजवादी पार्टीका रूपमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने बैठकको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको पनि गुरुङले बताए । शुक्रबार पनि बस्ने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आठवटा समूहमा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुनेछ । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले समसामायिक राजनीतिक परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका लागि बैठकमा दशवटा एजेन्डा प्रस्तावित छन् । 

एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियानले सुतिरहेको पार्टीलाई जागृत गरेको र जनतामा आशा र भरोसा सिर्जना गरेको समीक्षा गर्दै पत्ता लागेका कमजोरीका आधारमा नयाँ कार्ययोजनासहित पुनः जनअभियान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबारको बैठकमा नौवटा प्रदेशका अभियानको समीक्षा प्रतिवेदनमाथि आठवटा समूहमा छलफल हुने र त्यसपछि स्थायी समितिले सबै प्रदेशको कार्ययोजना बनाउने उपमहासचिव गुरुङले जानकारी दिए ।