प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार ढल्दै छ भन्ने चर्चा हुन थालेको छ नि ?
यो भ्रम हो । तपाईं नोट गर्नुहोला– यो सरकार पाँच वर्ष नै चल्छ । सरकार यताउता हुन्छ कि भन्ने निकै ठूलो भ्रम हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो ?
रविजी (रास्वपा सभापति)सँग मैले गरेको कुराकानीअनुसार उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न । बरु सरकारमा आउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गर्ने कुरा भएको छ । केही दिनपछि फेरि भेट्ने र टुंगोमा पुग्ने सहमति भएकाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति मैले देखेको छैन ।
मन्त्रालयको विषयमा पनि छलफल भएको हो ?
उहाँले पहिलाका मन्त्रालय (गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री) खोज्नु अस्वाभाविकचाहिँ होइन । तर, उहाँ त्यसैमा अडिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छैन । यता गठबन्धनमा पनि त्यही भन्नेचाहिँ हुँदैन, सल्लाह गरेर सहमतिले जहाँ पुग्छ टुंगोमा त्यहीँ पुग्छ । रविजीले यही नै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन ।
रास्वपाले त सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल बन्द गर्यो, सरकारमा जानुको कुनै औचित्य छैन पनि भनिरहेको छ नि ?
बाहिर भन्नका लागि त भन्नुभएको होला । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल नखोल्ने भनेको छैन । हाम्रा घोषणापत्रमा, सत्तारूढ गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारबारेमा प्रस्टसँगै भनेको छ । रविजी आउनुस् भ्रष्टाचारको कुनचाहिँँ फाइल खोल्नुपर्यो म तयार छु । भ्रष्टाचारको मात्र होइन, अन्य पनि उपयुक्त विषय आउँछ भने सरकारलाई र यो गठबन्धनलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । हामी साझा कार्यक्रममा थप गरेर जान सक्छौँ । जुनसुकै समयको भ्रष्टाचार फाइलमा अध्ययन गर्ने नीतिमै छ ।
रास्वपाले पहिलाका मन्त्रालय (गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री) खोज्नु अस्वाभाविकचाहिँ होइन । तर, उहाँ त्यसैमा अडिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छैन ।
आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन, यो सरकार सफल हुँदै छ कि असफल ?
मेरो पार्टी (माओवादी केन्द्र)को बहुमत छैन । यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुचाहिँ मेरो बाध्यता हो । यो कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसमाथि सरकारतर्फबाट जति काम भएका छन्, सकारात्मक छन् । धेरै अर्थ राख्ने, सम्झनलायक र जनतालाई सेवा गर्ने काम भएका छन् । जनतासँग वाचा गरेका विषय अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने पूरै कोसिसमा छु । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परम्परागतभन्दा फरक ढंगले चिज आउँछन् ।
प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ दल, त्यसमा पनि माओवादी र राजावादीले निरन्तर रूपमा आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताउनुभएको छ । गठबन्धन र तपाईंको पार्टी संस्थागत रूपमा नै आक्रमणमा उत्रिएको हो ?
उहाँको कुरा बिलकुल सत्य होइन । केपी शर्मा ओली पूर्वका जिल्ला गएका वेलामा फोनमा पनि कुरा भएको छ । उहाँले केही–केही मान्छे पार्टीका पनि छन्, तर बढीचाहिँ विचारसँग असहमति हुनेखाले मान्छे छन् भन्नुभयो । सत्तारूढ दलको संस्थागत रूपमा विरोध भन्ने कुरा बिलकुलै होइन । राजावादी, ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारका मान्छे लागेका छन् भनेर पछिल्लो समय उहाँँले जसरी भन्नुभएको छ, त्यो अलिकति संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलका कतिपय मान्छे लागेका होलान्, संस्थागत रूपमा कोही पनि लागेका छैनन् ।
अयोग्य लडाकुलाई दिने भनेको दुई लाखको विरोध भइरहेको छ नि ?
तत्कालीन अवस्थामा अयोग्य भनिएका लडाकु (पूर्वमाओवादी लडाकु)लाई रकम दिने निर्णय ०७१ को त्यतिवेलाको सरकारले गरेको हो । त्यस समय कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । पटक–पटक छलफलबाट भएको निर्णय हो । सायद अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो । त्यो पैसा त्यही समयमा बाँड्न सुरु पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकियो । म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्र अदालतले त्यो पैसा दिनैपर्ने पैसा हो भनेर फैसला गरेपछि मैले ०७१ सालको निर्णय अदालतको फैसलालाई टेकेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेको मात्रै हो ।
कतिले त नबुझेर पनि यो प्रश्न उठाएजस्तो लाग्छ मलाई । कतिपयले जानी–बुझी वातावरण धमिल्याउन, बिगार्न प्रचार गरेको पनि देख्छु । ०७१ मा तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको वेलामा भएको निर्णय हो । अहिले प्रचण्डले गरेको निर्णय भनेजसरी प्रचार गरिएको छ । दुई लाख देखिएर अर्थतन्त्रबारे प्रश्न गरिएको छ । कतिले त नबुझेर पनि यो प्रश्न उठाएजस्तो लाग्छ ।
एकैपटक सबै रकम दिन सकिँदैन भने शृंखला मिलाएर किस्ताबन्दीमा भए पनि यो रकम दिनुपर्छ । अदालतको निर्णय भएको छ, पहिलेको सरकारको निर्णय पनि छ । किस्तामा रकम जान्छ ।
राजनीतिक दलप्रति जनताले पटकपटक आक्रोश, असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै छन् । तर, अहिले केही ठाउँको परिणाम अस्थायी मात्र हो । जो मूलधारका पार्टी छन्, यिनीहरू सकिने भन्ने कुरा हुँदैन ।
चितवनको निर्वाचन हेरेर अहिलेका ठूला दलप्रति जनताको असन्तुष्टि रहेछ भन्न सकिन्छ ?
राजनीतिक दलप्रति पटकपटक आक्रोश, असन्तुष्टि जनताले व्यक्त गरेकै छन् । तर, अन्ततः तिनै राजनीतिक दल नै देशमा हाबी छन् । जो राणा र पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलनलगायत आन्दोलनमा छन् तिनै पार्टी नै विश्वसनीय बनेका छन् । यो अहिलेको केही ठाउँको परिणाम पनि अस्थायी मात्र हो । जो मूलधारका पार्टी छन् यिनीहरू सकिने भन्ने कुरा हुँदैन । जसको दर्शन, मूल्य–मान्यता, एजेन्डा छन् । कमी–कमजोरी छन् । राजनीतिक निष्ठा, विचार र त्यसअनुसारको आचरण, व्यवहारसँगै भनाइ र गराइबीचमा एकरूपता ल्याउने कुरामा दलहरू बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।
चितवनका जनताको राजनीतिक चेतना धेरै माथि छ भनेर भन्ने गरिएको हो । यो चेतना नै बढी भएर यस्तो भएको हो कि के भएको हो भन्ने कुरा त विचारणीय नै छ । बारामा त्यही चुनाव चिह्न (घन्टी)को जमानत जफत भयो ।
पार्टी एकताको विषयमा के भइरहेको छ ?
एकतालाई अझ विस्तारित गर्नेतिर हामी सोच्दै छौँ । पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र एकतातिर जाने विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लवजी (नेकपा) हरूसँग पनि कुरा सकारात्मक भएको छ । वामदेव गौतमजी पनि कहीँ न कहीँ जोडिने सम्भावना छ । एक–दुई दिनमा यो विषयको टुंगोमा हामी पुग्छौँ । मोर्चा बनेपछि पार्टी एकताबारे पनि हामी बृहत् रूपमा सोच्नेछौँ ।
आगामी बजेटमा तपाईंको जोड केमा रहन्छ ?
अहिलेको बजेटको फोकस भनेको युवालाई सम्बोधन गर्दै कृषि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नै हुन्छ । त्यसमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । पहिला असफल भएका कार्यक्रम उदाहरणका लागि– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता राम्रा नजिता नआएका कार्यक्रम बदल्नेछौँ । कृषि अनुदान वितरण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष किसान लाभान्वित भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रम बदलेर सीधै किसानमा अनुदान जाने कार्यक्रम हुनेछ ।
कृषिमा प्राथमिकता राख्ने त भन्नुभयो, यो सिजन (बर्खा)मा किसानले मल पाउँछन् ? लाइनमा बस्नुपर्दैन ?
यसपटक जसरी शैक्षिक सत्रभन्दा अघि नै पुस्तक पुर्यायौँ त्यसरी नै रासायनिक मल पनि समयभन्दा अघि पुर्याउने गरी काम हुँदै छ । यही सिजनबाट लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सरकारले गरेका काम तपाईंहरूले थाहा पाउनुभएको छ । राहदानी र लाइसेन्सका लागि लाग्ने लाइन हटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता विदेशमा रहनेका लागि ठूलो अवसर हो । धेरै कार्यक्रम अघि बढेका छन् । लालपुर्जाको विषयमा कानुनको समस्या भएको थियो । अब निर्णय हुँदै छ ।
(प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पत्रकारबीचको सवाल–जवाफ ।)
