जाली तमसुक अवैध घोषणा गर्नुपर्ने पीडितको अडान
आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितसँग गृह मन्त्रालयमा बुधबार तीन घन्टा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । जाली तमसुक अवैध घोषणा गर्नुपर्ने पीडितको अडान छ भने गृह मन्त्रालयले हालै गठन भएको आयोगमार्फत यी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
बुधबारको वार्तामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँ सहभागी थिए । उनले पीडितहरूलाई हालै गठन भएको आयोगले न्याय दिलाउनमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, पीडितहरू आश्वस्त हुन सकेनन् । बिहीबार दिउँसो फेरि वार्ता हुने भएको छ । पीडितहरू १० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । ‘वार्ता सकारात्मक भएको, तर उहाँहरू अझै पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन,’ वार्ता समितिका एक अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले जसरी पनि न्याय दिलाउने वचन दिनुभएको छ ।’
आफू मिटरब्याजपीडितको घरघर पुगेर समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नै पहल गर्दै आएकाले पक्ष–विपक्ष भएर वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘मिटरब्याज हाम्रो समाज र व्यवस्थाको दर्दनाक र घिनलाग्दो विषय हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउँदा हिजो पनि सक्रिय थिएँ, आज पनि सक्रिय छु ।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले सबै पीडितको समस्या बुझेर समाधानको सिफारिस गर्ने भएकाले विश्वस्त हुन उनको आग्रह थियो । पीडितहरूले आफुहरू मिटरब्याजको कारण सुकुमबासी हुने अवस्था आएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए । आयोग काम थालेसँगै पीडितहरूसहितको समिति बन्ने र त्यहाँबाट पनि समाधान खोजिने उनले बताएका छन् ।
आफ्ना मागप्रति सरकार सहमत नभएको पीडितको आरोप
गत २० चैतदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनका अनुसार फास्ट ट्र्याकमा मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनुपर्ने मागमा सहमति हुन सकेन । उनले भने, ‘सरकारसँग करिब दुई घन्टा वार्ता चल्यो । ऋण लिँदाबखत बनाइएका तमसुक अवैध घोषणा गर्ने तथा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’मा निर्माण हुनुपर्ने माग राख्यौँ । सरकार हाम्रो मुद्दामा सहमत भएन । त्यसो हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।’
पीडितको आन्दोलन रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा जारी छ । आन्दोलनको नेतृत्व अवदेश कुसवाहले गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग सरकारले गत १ असोजमा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । झन्डै दुई महिनासम्मको आन्दोलनपछि सरकारले उनीहरूसँग उक्त सहमति गरेको थियो । सहमतिपत्रमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने र याथशीघ्र कानुन बनाउने उल्लेख थियो । सरकारले १८ चैतमा मात्रै मनोजकुमार पासवान नेतृत्वको अर्को मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आयोग गठनको निर्णय गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छन् । सहमतिअनुसार सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोग गठनले न्याय निरूपण प्रक्रिया नै लम्बिन सक्ने कुसवाह नेतृत्वको संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ । सोहीकारण आन्दोलनको घोषणा गरिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीनको भनाइ छ । संघर्ष समितिका आन्दोलनमा कैलाली, सुर्खेत, बाँके, दाङ, रुपन्देही, कास्की, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडित सहभागी छन् ।
यस्ता छन् पीडितका माग
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेकसमेत आदि) मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्र्याकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।
- नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको ससम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।
- साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौनहिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- पीडितले गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायीलक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
