राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवा विगतमा भन्दा छिटोछरितो गरी तथा सहजताका साथ सेवा प्रवाह हुन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख
सरकारले सय दिनको अवधिमा सुशासन र विकासको क्षेत्रमा सुधारको काम अघि बढेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले सोमबार सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा केही नतिजा देखिएको बताएको छ ।
सार्वजनिक गरेको प्रमुख उपलब्धिको सारसंक्षेपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि काम भइरहेको उल्लेख छ । साथै, यस अवधिमा सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धितर्फ प्रगति भएको दाबी गरिएको छ ।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवा विगतमा भन्दा छिटोछरितो गरी तथा सहजताका साथ सेवा प्रवाह हुन थालेको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूसँग आ–आफ्नो मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख काम र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य सवालबारेमा छलफल गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकोमा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा एकीकृत कार्ययोजना बनेको जानकारी दिइएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासअन्तर्गत विभिन्न पहल भइरहेको सरकारको दाबी छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी गुनासो व्यवस्थापनका साथै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझावसमेत प्राप्त गरिएको छ ।’
राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रधानमन्त्रीस्तरमा बैठक आयोजना, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक आयोजना गर्नुका साथै स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको उल्लेख छ । बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको, राजस्व संकलनको एकीकृत कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तर्जुमा, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिन सरोकारवालाहरूसमेतको सहभागितामा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी कार्य अघि बढाएको छ ।
अनावश्यक खर्च कटौती
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गरी तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यास गरेको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको उल्लेख छ । उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिने, मिटरब्याज समस्यालाई समाधान गर्न आयोग गठनको तयारीलाई पनि उपलब्धिमा राखिएको छ ।
निजामतीलगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा–सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति रहेको उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको उल्लेख छ ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीलगायतका समस्याको अन्त्य गर्न आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइएको, ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको, बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको विषय पनि उपलब्धिमा समावेश छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनलाई सरकारको सफलताको सूचीमा छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण पनि सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उल्लेख छ ।
‘छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन्,’ प्रगति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अभिमुख गराउन तथा मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशान र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्वास रहेको छ । यद्यपि, नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत छ ।’
