घरधनीकै पक्षमा महानगरको कानुन

आइतबार, २१ फागुन, २०७९
डिजिटल संस्करण

काठमाडौं महानगरपालिकाले घरधनीकै पक्षमा घर बहालसम्बन्धी कानुन बनाएको छ । महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ मा घर बहालमा दिएका धनीले बहाल कर नबुझाए बहालमा बस्नेले नै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकाको दफा ११ अनुसार सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएबाहेक बहालमा दिएको घरको कर महानगरपालिकामा बुझाउने दायित्व घरधनीको हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ मा घरधनीले कर नबुझाए बहालमा लिने व्यक्ति आफैँले बुझाउन सक्ने उल्लेख छ । यसरी बहालमा लिने व्यक्तिले कर तिरको भए सोको निस्सासमेत घरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले नै बहालमा दिएको घरको मर्मत–सम्भार गर्नुपर्नेछ । घरधनीले मर्मत–सम्भार गर्न इच्छा देखाए उसैले गर्नेछ । ‘दफा ३० को उपदफा १ मा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको आवश्यक मर्मत–सम्भार गर्ने दायित्व बहालमा लिने व्यक्तिको हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘उपदफा २ मा घरधनीले घरको मर्मत तथा सम्भार गर्ने गरी सम्झौता भएको अवस्थामा भने घरको मर्मत–सम्भार गर्न आवश्यक देखिएमा घर बहालमा लिने व्यक्तिले समयमा नै घरधनीलाई लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्नेछ ।’ उपदफा ५ बमोजिम घर बहालमा लिने व्यक्तिले नै घरको मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा घरको मर्मत–सम्भार गर्न लाग्ने कुल लागत अनुमान तयार गरी मर्मत–सम्भार गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै लिखित रूपमा घरधनीलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ । 

बहाल कर नतिरे सेवा रोक्का गर्ने 
महानगरले फागुन पहिलो साता सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९० दिनभित्र घर बहाल कर बुझाउन भनेको छ । महानगरका अनुसार ९० दिनभित्र घर जग्गा बहाल कर दाताले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बहाल दिने र लिनेबीचको सम्झौतासहित बहाल कर बुझाउन भनेको हो । महानगरले बनाएको निर्देशिकाअनुसार बहाल कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कर अधिकृतले तीनपटकसम्म मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत कर नतिरेमा त्यस्ता करदातालाई सेवा रोक्का गर्ने, करदाताको व्यवसाय बन्द गर्ने, व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र बैंक खातासमेत बन्द गर्ने कार्य गरी असुल गर्न बाँकी रकम महानगरले सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेछ । त्यस्तै, प्रचलित कानुन र निर्देशिकाबमोजिम बुझाउनुपर्ने बहाल करबापतको रकम करदाताले निर्देशिकामा तोकिएको अवधिमा नबुझाएमा कर अधिकृतले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनबमोजिम जरिवानासहित कर असुल गर्नेछ ।

सुझावित समाचार