समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो राप्रपा

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । शनिबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमा बसिरहन अनुपयुक्त रहने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारका हकमा पनि सोही निर्णय भएको छ । ‘हाम्रा शुभेच्छुकको ठूलो पंक्तिको असहमतिका बाबजुद पनि देशमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, देशको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने, राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवाजस्ता विषयलाई मूल आधार बनाएर नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौँ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘त्यही पृष्ठभूमिमा सरकारमा समेत सामेल भएका थियौँ । तर, त्यो सहकार्य कायम भएन । परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिराख्नु अनपुयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले आजबाटै सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यही प्रकारको काम प्रदेशमा पनि हुनेछ । ’

बैठकलगत्तै राप्रपाका चार मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री लिङ्देनसहित सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन् । 

बागमतीमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा 
बामगती प्रदेश सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री उद्धव थापा, पर्यटन उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बरबहादुर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्री राजु विष्टले राजीनामा दिएका हुन् ।

२६ पुसमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँगै विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका थापा र ११ माघमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने क्रममा मन्त्री बनेका तामाङ र विष्ट गरी तीनैजनाले राजीनामा बुझाएका हुन् । थापाले ४७ दिन तथा तामाङ र विष्टले ३२ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

राजीनामा बुझाएपछि राप्रपा संसदीय दलका नेता थापाले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिए पनि गुण र दोषका आधारमा सरकारसँगै रहने बताए । उनले राप्रपा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने उल्लेख गर्दै राम्रा काममा सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

यसअघि शनिबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री उद्धव थापाले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको बताए । 

उनले आफूहरूको मुख्य एजेन्डा संवैधानिक राजतन्त्रको विषयलाई लिएर सत्तामा रहँदा सत्तापक्षीय दलहरूले समेत अपहेलित गरेकाले सरकारमा बस्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए । ‘संघीय सरकारमा रहेका हाम्रा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले समेत स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । हामीलाई पार्टीको एजेन्डाबारे बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको छ । यो हाम्रा लागि अपमानको विषय हो । त्यसैले हामी सरकारबाट बाहिरिँदै छौँ,’ उनले भनेका थिए ।

राप्रपाले संविधानविपरीतका कुनै पनि कदम नचालेको उनले दाबी गरे । संवैधानिक राजतन्त्र, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र निर्माण, संघीयता नभई एकात्मक राज्य व्यवस्थासहित सशक्त स्थानीय तह निर्माण राप्रपाको एजेन्डा भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले संविधानको अपरिवर्तनीय धारालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । जुन परिवर्तनीय छन्, तिनै विषय हाम्रा माग र मुख्य एजेन्डा हुन्,’ थापाले भने ।