भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार लामो समयदेखि बाह्य आलोचनाका मामिलामा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील छ किनभने मोदी आफैँ केही हदसम्म बाह्य अनुमोदनका लागि लालायित हुन्छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी मोदी नेतृत्वले पूर्ववर्ती सरकारका तुलनामा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाएको दाबी गर्न मन पराउँछ ।
हालैका केही घटनाले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आशातीत नहुँदा भाजपा सरकारको प्रतिक्रिया अधीर किशोरको जस्तो देखिँदै छ । सबैभन्दा पछिल्लोमा बिबिसीले प्रसारण गरेको एक वृत्तचित्र पर्छ, जहाँ प्रधानमन्त्री मोदीलाई गुजरातमा भएको मुसलमानविरोधी हिंसाका लागि जिम्मेवार देखाइएको थियो । सरकारको प्रतिक्रिया एकैपटक आक्रामक र रक्षात्मक देखिएको थियो ।
बचाउका लागि तत्पर सरकारी संयन्त्रले सो वृत्तचित्रलाई भारतले जी२०को अध्यक्षता गरिरहेका वेला भारतको छविलाई बदनाम गर्न ल्याइएको आरोप लगाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वाग्चीले वृत्तचित्रलाई ‘नियोजित भाष्य फैलाउन ल्याइएको प्रोपगान्डा’ भन्दै निन्दा गरेका छन् । सरकारले वृत्तचित्रलाई भारतमा प्रदर्शन हुनबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ, जसमा ट्विटरलाई वृत्तचित्रको लिंक हटाउन लाउनेदेखि युट्युबमा अपलोड भएका भिडियो हटाउनेसम्मका प्रयास रहेका छन् । यो तुच्छ प्रतिशोधले नपुगेर सरकारले मुम्बई र दिल्लीका बिबिसी कार्यालयमा छापा मारेको छ, जहाँबाट फोन र ल्यापटप जफत गरिएको छ । यस कार्यलाई प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
यस्तै उग्र प्रतिक्रिया तब आएको थियो, जब गत नोभेम्बरमा भएको इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल इन्डिया (महोत्सव)का निर्णायक नदाभ लपिडले विवादास्पद भाजपा समर्थित चलचित्र ‘द कस्मिर फाइल्स’ हेरेर चलचित्रलाई ‘अश्लील’ ढंगले बनाइएको ‘प्रोपगान्डा’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनले अन्य प्रतिस्पर्धी चलचित्रका तुलनामा फाइल्समा ‘चलचित्रजनित समृद्धि, विविधता र जटिलता’ नरहेको बताएका थिए । यो कलात्मक एवं सौन्दर्यचेतयुक्त आलोचना थियो, जसलाई लपिडले निसंकोच व्यक्त गर्न पाउँछन् ।
मोदी सरकारले आफूविरुद्ध तेर्सिने आलोचनाप्रतिको असन्तुष्टिलाई भारतको प्रतिष्ठासँग जोड्ने गरेको छ, जुन वास्तवमा भारतको प्रतिष्ठाको बर्खिलाप छ
तैपनि, मोदी सरकार र चलचित्रका पैरवीकर्ताले लपिडको टिप्पणीले इस्लामिक आतंकबाट मारिएका र विस्थापित भएका कस्मिरी पण्डितको पीडाको अवमूल्यन गरेको भन्ने निराधार आरोप लगाए । त्यसबाहेक सरकार र चलचित्रका समर्थकले इजरायली दूतावासलाई लपिडको भनाइको निन्दा गर्न दबाब दियो र लपिडलाई निर्णायक बनाउने निर्णय गर्ने अभागी अधिकारीलाई सरकारले निलम्बनसमेत गर्यो । लपिडले अब भाजपाको सरकार रहेसम्म भारत आउन चाहे भिसा पाइनेछैन भनेर भनिराख्नु पर्दैन ।
त्यसैगरी गत मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मृत्युको विश्लेषणका आधारमा भारतमा कोभिड–१९ द्वारा ज्यान गुमाउनेको संख्या आधिकारिक आँकडाका तुलनामा १० गुणाले बढी रहेको अनुमान गरेको थियो । यसमा पनि मोदी सरकारले क्षुद्र प्रतिक्रिया जनायो । डब्लुएचओको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० र २०२१ मा महामारीबाट मृत्यु हुनेको वास्तविक संख्या ३० देखि ५० लाखनजिक थियो ।
यहाँ पनि भारत सरकारले डब्लुएचओका अधिकारीको इमानदारी, आँकडाको वास्तविकता र डब्लुएचओको तथ्यांकीय पद्धतिलाई नांगो चुनौती दिएको थियो, जबकि महामारीका वेला राष्ट्रसंघको यो निकायको अन्तरसरकारी कार्यकारी समितिको नेतृत्व भारतकै स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेका थिए । भाजपा सरकारको असाधारण अति संवेदनशीलताले आधिकारिक संस्था नभई न्यून स्वत्व भएका अपरिपक्व व्यक्तिको झल्को दिन्छ ।
लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा आउने आलोचनाविरुद्ध सरकार खनिएर लाग्नु निकै अस्वाभाविक लाग्छ । मोदी सरकारले आफूविरुद्ध तेर्सिने आलोचनाप्रतिको असन्तुष्टिलाई भारतको प्रतिष्ठासँग जोड्ने गरेको छ, जुन वास्तवमा भारतको प्रतिष्ठाका बर्खिलाप जान्छ ।
निःसन्देह राष्ट्रिय प्रतिष्ठा मुलुकको सम्पत्ति हो, तर भारतका सन्दर्भमा आउने हरेक नकारात्मक टिप्पणीले यो प्रतिष्ठा धुमिल हुँदैन । वास्तवमा कुनै पनि तथाकथित छवि बिगार्ने कृत्यको प्रतिक्रियामा अत्यधिक आक्रामक हुनुले भारतको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा निकै पातलो र बेतुके छ भन्ने देखाउँछ, जबकि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा गम्भीर एवं दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तथ्य र तथ्यांकलाई लुकाएर आफूअनुकूल भाष्यलाई मलजल गर्ने प्रयासले भारतको नीतिलाई नै क्षति पुर्याउन सक्छ ।
यो प्रवृत्ति भारतको आधिकारिक गरिबीको तथ्यांकदेखि लिएर भारतमा चिनियाँ घुसपैठका मामिलामा पनि देख्न सकिन्छ । भारतको अहिलेको सरकार बाह्य टिप्पणीप्रति आवश्यकताभन्दा बढी संवेदनशील छ । यसले बरु विदेशीले गरेका राजनीतिक टिप्पणीलाई पनि तार्किक बनाइदिन्छ, जसलाई सहजै खारेज गर्न वा खण्डन गर्न सकिँदैन । सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको विश्वव्यापी छविलाई कलंकित हुनबाट जोगाउन हतास मोदी सरकारले विदेशीका त्यस्ता आलोचनामा पनि प्रतिक्रिया दिन्छ, जुन धेरैजसो अन्य सरकारले बेवास्ता गर्छन् ।
भारत सरकारले आलोचना सहने मात्रै नभई भिन्न विचार राख्ने र परम्परागत सोचमा प्रश्न उठाउने जनताको स्वतन्त्रतामा अटल विश्वास राख्ने असहमतिको संस्कृतिलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले आलोचना ग्रहण गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा आलोचकसँग सकारात्मक अन्तत्र्रिmया गर्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । उदाहरण, माथिको जस्तो परिस्थितिमा भारतीय अधिकारीले आलोचकले सरकारले सहमति नजनाउने विचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छन् भनेर जवाफ दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आलोचकबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।
सबै आलोचनालाई अवैध ठहर्याउनु अस्थिर राज्यको चिनारी हो, नकि परिपक्क लोकतन्त्रको गुण । मोदी सरकारको व्यवहारले भारतीय परम्पराप्रति कुठाराघात गरेको छ । कसरी त ? अत्यधिक प्रतिक्रिया दिएर, विदेशी आलोचकको असल नियतमाथि प्रश्न उठाएर र कमजोरीलाई लुकाउन खोज्दा मोदी सरकारले उल्टै थप आलोचना निम्त्याइरहेको छ र आफ्नो लघुताभास प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता एवं सांसद हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
