तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वमा हुँदा बर्खास्तीमा परेका कर्णेल चन्द्रप्रसाद चापागाईँले सफाइ पाएका छन् । नेपाली सेनाको तल्लो तहको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला उल्टाउँदै चापागाईलाई सैनिक विशेष अदालतले सेवामा पुर्नवहाली गर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पौड्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा र सेनाको प्राड विवाक प्रमुख रत्नप्रकाश थापा सदस्य रहेको सैनिक विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले कर्णेल चापागाईलाई सेवामा पुर्नवहाली गर्ने फैसला गरेको हो । लेबनान मिसनको नेतृत्वमा रहँदा सैनिक अनुशासन विपरित कार्य गरेको ठहर गर्दै १ साउन ०७८ मा सेनाको कोर्ट मार्सलले उनलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो । बिहीबार जंगी अड्डाभित्र रहेको विशेष अदालतको सुनुवाईले उनलाई सेवामा पुनर्वहाली गरे पनि चार वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले चापागाईँको बर्खास्ती फैसलामा पुनरावालोकनबाट कम सजाय भएको बताए । ‘फैसलाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ,’ उनले भने । कर्णेल चापागाईका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अरुण पौड्यालका अनुसार उनी पुर्नवहालीपछि शुक्रबारबाटै जंगी अड्डा हाजिर भएका छन् । ‘सेनाको तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलाउपर सेनाको उच्च तहको अदालतले यति उच्च तहको अधिकृतको मुद्दामा सफाइ दिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो,’ अधिवक्ता पौड्यालको दावी छ, ‘यसअघि तल्लो तहका सैनिकहरूलाई सैनिक विशेष अदालतले सफाइ दिएका घटना थियो । फैसलाले सैन्य न्याय व्यवस्थामा पनि रुल अफ लको सम्मान भएको छ ।’ अधिवक्ता पौड्यालले गतवर्ष सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) चोरीको झुठो आरोपमा साढे दुई वर्षदेखि जेल सजाय काटिरहेका सैनिक अमल्दार लबकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङको मुद्दासमेत बहस गरेका थिए । गुरुङ र तामाङलाई त्यतिबेला सैनिक विशेष अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै जेलबाट रिहासँगै जागिरमा पुर्नवहाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।
कर्णेल चापागाईविरुद्ध के थियो अभियोग ?
शिवदल गण ६१औं डफ्फा, लेवनानका तत्कालिन गणपति कर्णेल चापागाईमाथि ३९ बेसिकका सहकर्मीहरूको फेसबुक म्यासेन्जर ग्रुपमा उच्च ओहदाका रथिबृन्दको बारे सामान्य आदरार्थी शब्द समेत प्रयोग नगरी नकारात्मक टिप्पणी गरी साइबर अपराध गरेको, मिसनमा रहँदा त्यहाँ कार्यरत जमदार आर्चेक तामाङ र हुद्दा विष्णुबहादुर अधिकारीलाई कुटपिट गरेको, लेखा प्रमुख सेनानी दिनेश नेपाललाई लेखासम्बन्धी कार्य गर्न नलगाई आर्थिक क्रियाकलापहरु अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरेको र मिसन जानुपूर्व हुने विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा किर्ते गरी नक्कली रिपोर्ट बनाएको आरोप थियो ।
आरोपउपर उनीमाथि दुइपटक कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएको थियो । तर, दुई चरणकै छानबिन समितिले दोषी नदेखिएको भन्दै उनीमाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरेन । पहिलोपटक प्रमुख सेनानी भोला पाण्डे र दोश्रो पटक महासेनानी कृष्णराज आचायको संयोजकत्व कोर्ट अफ इन्क्वायरुी गठन भएको थियो । तर, मिसन सकाएर नेपाल फर्कनासाथ उनीमाथि २९ माघ ०७७ मा तेश्रोपटक सहायक रथि नारायण सिलवालको अध्यक्षतामा प्रमुख सेनानी महेशकुमार थापा र प्राड सेनानी दुर्गा बस्नेत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएकोे थियो । प्रायः एक महिनामै सकिने सेनाको छानबिन चापागाईको हकमा भने ६ महिनासम्म चलेको थियो । ‘एक जनामाथि यसरी तीन–तीन पटक कोर्ट अफ इन्क्वायरी पहिला गठन भएको थिएन । तर चापागाईँका हकमा भने प्रतिशोध साध्न उच्च तहका सैनिक अधिकारीको दबाबमा दुई पटक सफाइ पाउँदा पाउँदै पनि तेस्रो पटक छानबिन गरेर दोषी देखाउँदै मुद्दा चलाइएको थियो,’ सैनिक श्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला उनीसँगै लेवनान मिसनमै चापागाईलाई साथ दिएको आरोपमा सहसेनानी विष्णुबहादुर खड्का, प्र.सु भुवन थापा, अमल्दार सुवास कार्की, सिपाही गोविन्दबहादुर गोदार र सिपाही जीवन श्रेष्ठमाथि पनि कोट मार्सल भएको थियो । तर, चापागाईँलाई मात्रै बर्खास्तको फैसला भयो । अन्यका हकमा सामान्य बढुवा रोक्काको फैसलामात्रै भयो ।
तालिम नलिएकालाई मिसनमा सहभागी नगराउन भन्दा कारबाही
सैनिक श्रोतका अनुसार चापागाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको शिव दल गण कमान्डका क्रममा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै विश्व वन्यजन्तु कोष अवार्ड, अति पौरख भाष्कर अवार्ड र प्रधान सेनापतिको कदरपत्रको प्रशस्तीबाट सम्मानित भएका थिए । शिवदल गण उनकै कमान्डमा रहेका बेला नेपाली सेनाको प्रकृती संरक्षणमा दोश्रो भएको थियो । उत्कृष्ट गण भएकै कारण शिवदल गण लेवनान मिसनमा जान पाएको थियो ।
सैनिक श्रोतका अनुसार चापागाईको नेतृत्वमा रहेको लेवनान टोलीमा त्यतिबेला अवकाशप्राप्त एक सैनिक उपरथीको आफन्त विनातालिम र प्रक्रिया नपु¥याई मिसनमा सहभागी थिए । मिसन जानुअघि लिइने तालिम नलिएकाले सहभागी गराउन नहुने चापागाईको अडान थियो । अडानका बाबजुद लेवनान पुगेका ति सैनिक अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीलाई दुव्र्यव्यवहार गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उल्टै दुव्र्यवहार भोग्ने सैनिकलाई नेपाल फिर्ता पठाउन कर्णेल चापागार्इँमाथि दबाब बढेको थियो । तर, जंगी अड्डाबाट उच्चतहका सैनिक अधिकारीकै दबाब अस्वीकार गरेपछि कर्णेल चापागाईमाथि प्रतिशोध साँधेर श्रृंखलाबद्ध हिसाबले अभियोग लागिरहेको थियो । यद्यपि, लेवनानमै भएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
तर, चापागाईले आफ्नै ३९ बेसिकका सहकर्मीहरूबीच रहेको फेसबुक म्यासेन्जर ग्रुपमा ‘...कहिले घर जाने हुन्, त्यसपछि बल्ल हाम्रो पालो आउला’ भनेर लेखेपछि उच्च ओहदाका रथिबृन्दको बारेमा सामान्य आदरार्थी शब्द समेत प्रयोग नगरी नकारात्मक टिप्पणी गरेको आरोपमा उजुरी प¥यो । उजुरी दिने ग्रुपमै रहेका उनकै बेसिकका तत्कालिन एक सेनानी थिए । त्यसकै आधारमा नेपालमा भएको कोर्ट मार्सलले उनलाई दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो । नेपाल आएपश्चात २४ असार ०७४ मा उनी सैनिक नियन्त्रणमा परे । ४८ दिन जंगी अड्डाभित्रै उनी सैनिक नियन्त्रणमा रहेका थिए ।
चापागाईका तर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता अरुण पौड्याल भन्छन् :
पुर्नवहालीपछि चापागाई शुक्रबारबाटै जंगी अड्डा हाजिर भएका छन् । सेनाको तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलाउपर सेनाको उच्च तहको अदालतले उच्च तहको अधिकृतको मुद्दामा सफाइ दिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । यसअघि तल्लो तहका सैनिकहरूलाई सैनिक विशेष अदालतले सफाइ दिएका घटना थियो । फैसलाले सैन्य न्याय व्यवस्थामा पनि रुल अफ लको सम्मान भएको छ ।
