निजगढस्थित जनज्योति सामुदायिक वनमा काठ कटानपश्चातको पुनरोत्पादन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको तीन वर्ष बित्दा पनि संघ सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । वन नियमावली ०७७ ले संवर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको योजना अघि सारे पनि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जसकारण तीन वर्षदेखि काठ कटान रोकिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन वा यसअघिकै वैज्ञानिक वनलाई सुधार गरेर अगाडि लैजाने भनेर संघले कुनै निर्णय गर्न नसकेको वेला बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड जारी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । ‘दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुवै प्रतिवेदन तयार छन्,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘यो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो, मन्त्री हुनुहुन्न । अहिले केही गर्न सकिँदैन ।’
दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुवै प्रतिवेदन तयार छन् । यो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो, मन्त्री हुनुहुन्न । अहिले केही गर्न सकिँदैन ।
मेघनाथ काफ्ले, प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन मन्त्रालयले ढेड महिनापछि कामु सचिव पाए पनि अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै वन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको र अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिदिएको थियो । त्यसअघि १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको मात्र होइन, सबै वन क्षेत्रमा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरण (२८ जेठदेखि सालबाहेक बिक्री खुला)मा रोक लगाइदियो ।
२८ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । तीमध्ये प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस नगर्दै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । दुवै समितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
११ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत काटिएकाबाहेक राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र निजी वनमा काटिएका काठको बिक्री फुकुवा गरेको थियो । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत काटिएका काठबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन ।
सरकारी प्रतिबन्धका कारण तत्कालीन अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनका काठ अलपत्र परेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तीन हजार हेक्टरमा सुक्खा, खडा र ढलापडासमेत रोकिएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सात सय ७६ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र सात चक्लाबन्दी वनमा काठ व्यवस्थापन रोकिएको हो । त्यसयता सरकारले वनको व्यवस्थापन गरेर काठमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि काठजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी बढाउने घोषणा हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
वैज्ञानिक र दिगो वनमा लफडाले ढिलाइ
२८ असार ०७८ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ब्युँताउने प्रयासमा लागे । जसपाका रामसहायप्रसाद यादव वनमन्त्री बनेपछि २३ माघ ०७८ मा वन विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो ।
समितिले ‘वैज्ञानिक वन कार्ययोजना स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनमा आव (०७८–७९) का लागि पुनरुत्पादन कटान ढलापडा संकलनलगायतका कार्य सुचारु गर्न अनुमति प्रदान गर्न भन्दै प्रतिवेदन पेस गर्याे । यही सुझावमा टेकेर वैज्ञानिक वन ब्युँताउन खोजिएको थियो । यो प्रतिवेदनमा ०७९ वैशाखमा वन मन्त्रालयमा छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषदमा लगिएन । यादवपछि वनमन्त्रीमा जसपाकै प्रदीप यादव आएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यादव तिनै हुन्, जो सदस्य रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
वन मन्त्रालय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर लाग्दा दिगो वन व्यवस्थापनको एजेन्डा पनि अघि बढ्न सकेन । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको गाँठो फुकाउन कार्यदल गठन गर्नुअघि नै वन मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख शिवकुमार वाग्लेको नेतृत्वमा दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । यो कार्यदलले ०७८ मै दिगो वनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । कार्यदलले २६ वटा मापदण्ड समेटेर मस्यौदा तयार गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको निकायबाट स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनाबमोजिम वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुने गरी मापदण्ड बनाइएको वाग्ले बताउँछन् ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी वन व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएको तर्क गर्छन् । ‘वनमा करोडौँको काठ सडिरहेको छ । तर, आफूलाई इमानदार देखाउनकैका लागि माथिल्लो पदाधिकारीले यसबारे बोल्न सकेका छैनन्,’ महानिर्देशक त्रिपाठीले भने, ‘नबोल्दैमा इमानदारिता हुने होइन । सत्यलाई सत्य भन्न सक्नुपर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा आडम्बर बढी भयो, निकास खोज्ने काम भएन ।’ नेतृत्वले वनको अध्ययन गरेभन्दा पनि बाहिरका मान्छेको कुरा बढी सुन्दा समस्या भएको उनले बताए ।
वनमा करोडौँको काठ सडिरहेको छ । तर, आफूलाई इमानदार देखाउनकै लागि माथिल्लो पदाधिकारीले यसबारे बोल्न सकेका छैनन् । नबोल्दैमा इमानदारिता हुने होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आडम्बर बढी भयो, निकास खोज्ने काम भएन ।
वनमा करोडौँको काठ सडिरहेको छ । तर, आफूलाई इमानदार देखाउनकै लागि माथिल्लो पदाधिकारीले यसबारे बोल्न सकेका छैनन् । नबोल्दैमा इमानदारिता हुने होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आडम्बर बढी भयो, निकास खोज्ने काम भएन ।
देवेशमणि त्रिपाठी, महानिर्देशक, वन तथा भूसंरक्षण विभाग
बागमती र लुम्बिनी दिगो वनमा
संघ सरकार अनिर्णीत बनेका वेला बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने विकल्प अघि सारेका छन् । बागमती प्रदेशले २० पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको छ भने लुम्बिनीले ३१ भदौमै ‘वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९’ जारी गरेको थियो ।
संघ सरकारले गत असारमा जारी गरेको वन नियमावलीको दफा १५ मा ‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भकल्चर सिस्टम) अपनाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको वनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यी कार्यक्रम तत्कालीन वैज्ञानिक वन कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
तर, संघले रणनीतिक योजना नबनाइदिँदा प्रदेश पनि अलमलमा छन् । बागमती प्रदेश रणनीतिक योजनाको पर्खाइमा छ भने लुम्बिनीले सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनलाई कार्ययोजना परिमार्जन गर्न भनिसकेको छ । ‘संघीय वन ऐनअनुसार संघ सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो काम गरेपछि मात्र हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ,’ बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सामुदायिक वनले यसअघि बनाएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर, लुम्बिनी प्रदेशले भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । वन मन्त्रालय, वन व्यवस्थापन योजना महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईका अनुसार लुम्बिनीमा रहेका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनमा कार्यक्रम लागू गर्न कार्ययोजनाको काम अघि बढेको छ । ‘यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेपछि संवर्द्धनमा आधारित दिगो वन कार्यक्रम लागू गर्न सक्छन् । नयाँ वनले पनि कार्ययोजना स्वीकृत गराउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले रणनीतिक योजना नबनाउँदा पनि हामीलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदैन । कानुनमा शून्यता हुँदैन भन्ने नजिर छ ।’ यसअघि लुम्बिनीका २२८ सामुदायिक वन, आठ साझेदारी र दुई चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको थियो ।
बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनमा दिगो वन कार्यक्रम लागू हुने उल्लेख गरेको छ । तर, सामुदायिक वनमा विपत्जन्य कारणबाट पूरै वन विनाश भएको अवस्थामा बाहेक सरपट कटान प्रणाली लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएर प्लट निर्धारण गरी रूख काट्न भने पाइनेछ । तर, रूख कटान गर्दा सुक्खा, ढलापढा र बुढा, धोद्रा रूखलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । छपानको अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको छ ।
सामुदायिक वनले रूख कटान, मुछान तथा संकलन गर्दा वनको आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेछ, कुनै व्यक्ति तथा काठ व्यवसायमा संलग्नबाट अग्रिम लगानीका रूपमा रकम लिन पाइनेछैन ।
लुम्बिनी प्रदेशले बूढा र उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने नीति लिएको छ । वन व्यवस्थापनले वन पैदावारको आपूर्ति सहज हुने र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै वनको हैसियतमा पनि सुधार आउने दाबी मापदण्डमा गरिएको छ । लुम्बिनीले पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित, साझेदारी र सामुदायिक तथा चक्ला वनमा वन संवर्द्धन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
बाँकी पाँचवटा प्रदेशले भने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनसकेका छैनन् । प्रदेश १ वन, वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोष मोक्तानका अनुसार प्रदेश वन नियमावली नै जारी भएको छैन । वन संरक्षण र उपभोगसम्बन्धी दिगो वा अरू कुनै नयाँ मोडेलबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
मधेस प्रदेशको वन ऐनमा वन संवर्द्धनमा आधारित प्रणाली भने पनि नियमावली जारी भएको छैन । नयाँ कार्यक्रम नहुँदा उत्पादन भएर बसेको काठदाउरा पनि बेच्न कठिनाइ भइरहेको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए ।
गण्डकीमा त वन ऐन नै बनेको छैन । वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार यसअघि प्रदेश सभामा पुगेको विधेयक संघीय ऐनसँग बाझिएपछि फिर्ता लिइएको थियो । ‘अब प्रदेश सभामा नयाँ विधेयक पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
कर्णालीको प्रस्तावित वन नियमावलीमा दिगो वनकोे व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले कार्यविधि, मापदण्डको काम अघि नबढेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहायक वन अधिकृत नीरज श्रेष्ठले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
डा. महेशकुमार गौतम शनिबार छोराछोरी, श्रीमती र सासू–ससुरा लिएर मकवानपुरको चित्लाङतर्फ जाँदै थिए । छोराछोरीको स्कुल बिदा र आफूहरूको पनि शनिबार बिदा हुने भएकाले…
