सहकारी संस्थामा तरलता अभाव चुलिएपछि सहयोगका लागि सहकारी अभियानकर्मीले सरकार गुहारेका छन् । उनीहरूले सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको निर्देशनअनुसार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा राज्यका तर्फबाट पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा १० अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
कोभिडका वेला सहकारीमा तरलता अभाव भएपछि सहकारी संघले व्यवस्थापन कोष खडा गरेका थिए । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले विपद्को समयमा आफ्ना सदस्य संस्थालाई सहयोग गर्न १ अर्ब १० करोडको राहत कोष स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि १ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थामा पुनः तरलता समस्या देखिन थालेपछि भने महासंघले सोही कोषलाई पुनर्जीवित गर्ने र सरकारबाट पनि सो कोषमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए ।
‘विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दा सहकारी क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । सहकारी संस्था एकपछि अर्को गर्दै संकटमा फस्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियानप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यस्तो समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कोषलाई फेर िब्युँताउने निर्णय गरेको बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार बैंकले दुई अर्बको कोष खडा गर्ने भएको छ । ‘कर्जाका लागि विशेष गरी बैंकमा निर्भर रहेका सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने ।
सहकारीको बचत बैंकमा डाइभर्ट, कर्जा असुलीमा समस्या
सहकारी संस्थाको बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डाइभर्ट हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतको ब्याज वृद्धि गरेपछि सहकारीको बचत बैंकमा सरेको छ । सहकारी संस्थाले सहकारी विभागले निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याजदरअनुसार बचत तथा कर्जामा ब्याज असुल्दै आएका छन् । जसअनुसार सहकारीले बचतमा अधिकतम १४ प्रतिशत दिँदै आएका छन् । जब कि बैंकले नै बचतमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि सहकारीका सदस्यले बचत निकाल्दै बैंकमा जम्मा गर्न थालेको महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
सहकारी संस्थाले पनि ८० प्रतिशत रकम लगानी गर्दै आएका छन् । बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्दै जाने, तर सहकारीका ऋणीले कर्जा असुली नगरेपछि सहकारी संस्था भने चपेटामा परेको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्न थालेपछि केही ऋणीहरूले नियतवश नै रकम फिर्ता नगरेको सहकारीकर्मी बताउँछन् । सहकारी नै भागेपछि कर्जा नै भुक्तानी गर्नुनपर्ने खालको मानसिकता बोकेको ऋणीबाट असुलीमा समस्या भएको महासंघको भनाइ छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई कर्जा भुक्तानी गर्न महासंघको आग्रह
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । सहकारी ऐनबमोजिम सहकारी संस्थाका सञ्चालकमध्ये ३९ प्रतिशत सञ्चालकले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभाव चुलिएका कारण प्राथमिकताका साथ कर्जा भुक्तानी गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो । सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रावधान एवं वर्गीकरण गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन दिनसमेत महासंघको आग्रह छ ।
