सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले किन नयाँ नेतृत्व पाउन नसकेका होलान् ?
समयमै ऐन संशोधन गरेर म्याद थप्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन, म्याद सकियो, आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । सायद हामीमाथि ‘ट्रस्ट’ गरिएन होला । अहिले पनि ऐन संशोधन भएको छैन । जसले गर्दा आयोगले नयाँ पदाधिकारी पाउन सकेको छैन ।
आयोगलाई सरकार र दलहरूले प्राथमिकता दिन नचाहनुको कारण के हुन सक्छ ?
‘सेन्स अफ सेक्युरिटी’ अथवा विश्वासको अभावले यस्तो भएको हुन सक्छ । आयोगले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’अनुरूप काम गर्दैन कि भन्ने आशंकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, आयोगले कसैको इन्ट्रेस्टका आधारमा होइन, प्रचलित ऐन, कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्पिरिटअनुसार अनुसन्धान गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने हो ।
आयोगलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिएला त ?
आयोगलाई विश्वसनीय बनाउन आयोगले गर्ने कामको ‘वेट’अनुसारकै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ । दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु हुँदैन । यसलाई पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जिल्लाजिल्लामा मुद्दाको चापका आधारमा संरचना बनाउनुपर्छ । किनकि, आयोगले झन्डै ६४ हजार मुद्दाको छानबिन गरी किनारा लगाउनु छ । आयोगलाई राज्यले शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । उसले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि काम गरोस् र पीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गरोस् भन्नेमा सरकार र राजनीतिक दल सचेत भइदिनुपर्छ ।
