गत ३१ असारदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा दुवै आयोगको छानबिन/अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम ठप्प
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम टुंगो लगाउन गठन भएका दुई न्यायिक आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग ३१ असारदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा छानबिन/नुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् । दुवै आयोग अहिले अन्तरक्रिया, अभिमुखीकरण, बयान, प्रशिक्षण र विद्यार्थीसँग छलफल गरेर समय बिताइरहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह भन्छन्–
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका घटनालाई कसरी लिने ? बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण र दोषीलाई कारबाही सिफारिस कसरी गर्ने भन्नेमा गाँठो अड्केको छ, यी विषय ऐनमार्फत संशोधन नगरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्तको अर्थ छैन ।
सरकारले दुवै आयोगको म्याद यो वर्ष मात्र बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत दुईपटक थपेर आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरे पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले दुवै आयोगको म्याद असोज मसान्तसम्मका लागि थपे पनि पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गएका थिए ।
फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ । तर, अघिल्लो संसद्को कार्यकालसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थाती बसेपछि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
सरकारले दुवै आयोगमा पाँच–पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत नियुक्त गर्न त सक्छ । तर, द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश ऐनमा समावेश नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्दैमा काम फत्ते गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
‘त्यतिखेरको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका घटनालाई कसरी लिने ? बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण र दोषीलाई कारबाही सिफारिस कसरी गर्ने भन्नेमा गाँठो अड्केको छ,’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने, ‘यी विषय ऐनमार्फत संशोधन नगरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्तको अर्थ छैन ।’ ऐन संशोधनको विधेयक यसअघि नै संसद्मा गइसकेकाले अब बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि नमिल्ने उनको तर्क छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुगेको थियो । विधेयकमा बहस चलिरहेका वेला १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो ।
ऐन संशोधनको विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा छ : फणीन्द्र गौतम, प्रवक्ता, कानुन मन्त्रालय
संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेको छ, अब सरकारले चाँडो संशोधन विधेयक लैजान्छ होला, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको विषय पनि हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले ऐन संशोधनको विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेको छ, अब सरकारले चाँडो संशोधन विधेयक लैजान्छ होला,’ उनले भने, ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको विषय पनि हो ।’ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाधा नपरे पनि राजनीतिक सहमतिको विषय भने हुने उनको भनाइ छ ।
२५ पुसमा सार्वजनिक भएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९ मा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधनका गर्दा विगतमा भएका सहमतिलाई समेत आधार बनाउने भनिएको छ ।
तर, द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य घटना सम्बोधनका विषयमा दलहरू एकमत छैनन् । पछिल्लोपटक पेस भएको संशोधन विधेयकमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । खासगरी ०७१ मा बनेको ऐनमा केही गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादानको प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले रिटको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि यी प्रावधान स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए ।
अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस, परिपूरण र राहतको काम रोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ६ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन््, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न २७ माघ ०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको उजुरी लिने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका निवर्तमान सदस्य सिंहले द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण, अन्तरिम राहत सिफारिस, कारबाहीका लागि सिफारिस र परिपूरणका लागि सिफारिस गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने कार्ययोजना मन्त्रालयलाई दिइएको बताए ।
५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । यसअघि दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको म्याद ३२ असार ०७९ सम्म थपिएको थियो ।
मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका साढे ६४ हजार उजुरी छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यो आयोगमा साढे तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगले छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन । आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका रहेको स्थानमा शव उत्खनन, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् ।
