नागरिक उन्मुक्तिका सातै सांसद काठमाडौंमै, फर्किने टिकट पनि काटेका छैनन्
बिहीबार दिउँसोसम्म कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास भएन भने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार बच्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलको बिहीबार एक महिना हुँदै छ । सरकार गठनको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलसँग बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइ सुनिश्चित नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमै विश्वासको मत दिन नसकिने बताएपछि रावल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार धरापमा छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने निश्चित नभएपछि बुधबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । वा, त्यसअगाडि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् । विश्वासको मत नपाए पनि रावल स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै बुधबार बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, औपचारिक कार्यसूची थिएन । दिउँसो १ बजे तोकिएको बैठक १२ बजे संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर विशेष कारणवश स्थगित भएको जनाएको थियो । यसअघि बुधबार ११ बजे बोलाइएको बैठक दलहरूको परामर्शमा सभामुखले १ बजे सारेका थिए ।
निर्णायक नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य बैठकमै उपस्थित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि बैठक सारिएको हो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका नागरिक उन्मुक्तिका सातैजना प्रदेश सभा सदस्य बुधबार बेलुकीसम्म धनगढी फर्किएका छैनन् ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र सातैजना प्रदेश सभा सदस्यसहित कारागारमा मंगलबार भएको बैठकले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग पूरा नभएकाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सीमा बिहीबार सकिँदै छ । नागरिक उन्मुक्तिको समेत समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।
नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयासका लागि मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा बैठक सारिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति भने विश्वासको मत दिन तयार भइसकेको छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे कुनै सहमति भइनसकेको पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय यथावत् रहेको उनले बताए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले बुधबार पनि कारागारमा रेशमलाई भेटेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाका एक गरी सत्ता पक्षमा २१ सदस्य छन् । अहिलेकै समीकरणअनुसार सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रतिपक्षमा छन् ।
विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्व तहमा नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने कोसिस भइरहेको बताए । अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई विश्वासको मत दिने उनले दाबी गरे । ‘काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा हामी ढुक्क छौँ,’ उनले भने ।
बैठक स्थगित गरेकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति
सरकारको सजिलोका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले दलहरूसँग कुनै छलफल नगरी सभामुखले बैठक स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेर सत्तापक्षलाई सघाएको शाहले आरोप लगाए । ‘कुनै छलफल नगरी बैठक स्थगित गरिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ शाहले भने, ‘यस्तो शैलीले सभामुखलाई भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ ।’
ओली–श्रेष्ठ वार्ता निष्कर्षहीन
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच बुधबार राति भएको छलफल विनानिष्कर्ष सकिएको छ । दुई चरणमा भएका छलफलमा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सघाउन आग्रह गरेका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएको थियो । ओलीले माग सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल लिने संकेत नगरेको नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण जगेछ्वा थारूले बताए । ‘अहिले सहयोग गर्नुहोस्, रिहाइका लागि पहल गर्छौँ भन्ने पुरानै ढंगका आश्वासन मात्रै दिनुभयो । हामी त्यसमा सहमत भएनौँ । भोलि (बिहीबार) बिहानसम्म थप के हुन्छ हेरौँ । अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत दिने सकिने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने ।
