गठन भएको एक महिना बित्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । रवि लामिछानेको बहिर्गमनले झनै के गति लेला ? जनसंख्या र देशको आकारमा दलहरू धेरै भएकाले बहु्मत नआउनु अस्वाभाविक होइन । संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरूले धारा ७६(२) यस्तै अवस्थाका लागि व्यवस्था गरेका हुन् । मिलिजुली सरकारको कार्यकाल अनिश्चित हुन्छ । तर, दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले गठबन्धनभित्रैबाट सरकार नढालिएमा दुई वर्ष यो सरकार अड्न सक्छ ।
संसद्मा विपक्षी कुन दल हुने ? राष्ट्रपति कांग्रेसको कि एमालेको ? राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले गर्ने ? भन्ने विषयमा असंवैधानिक र अस्वस्थकर विवाद जारी छ । १ पुस ०१७ को कदम वर्तमान फोहोरी राजनीतिका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्यजस्ता इमानदार राजनेताहरूको आन्दोलन र राजनीति देशमा प्रजातन्त्र र संसदीय परम्परा बसाल्न र आर्थिक विकास गर्नका लागि थियो । उनीहरूको राजनीति पद, पैसा र पावरका लागि थिएन । आजका नेताहरूको राजनीति पावर, पैसा र पदका लागि केन्द्रित छ । तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने राष्ट्रपति पनि मेरो भागमा पर्नुपर्छ भनेर तल्लो स्तरको राजनीति गरिँदै छ ।
०१७ सालको कदमले संसदीय र संवैधानिक विकास ५० वर्ष अवरुद्ध भयो । ती महान् राजनेताहरू राज्यशक्तिका बलमा उपेक्षित मात्र भएनन्, अराष्ट्रिय तत्वको उपाधिसमेत पाए, विनाअपराध । ०४७ पछि आजका ठूला भनिएका नेताहरूको उदय भयो । आजका नेताहरू शक्ति र सत्ताका भोका देखिए । ‘गभर्नेन्स’को अनुभव नभएको मात्र होइन ‘गर्भनेन्स’ भन्ने थाहा नै छैन यिनलाई । प्रथम पुस्ताका ती चार महान् नेताहरूले संसदीय र संवैधानिक परम्परा र इमानदार राजनीतिक संस्कार शुद्ध राजनीतिक लिगेसी बसाल्न पाएनन् ।
आजका नेताहरू विनागुरुका चेला हुन् । यिनमा न अध्ययन छ, न अनुभव । पञ्चायतविरुद्ध जेल पर्दैमा अनुभवी हुने होइन । नेतृत्वमा अनुभव, अध्ययन र राजनीतिक संस्कार अभाव भएकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल, सभामुख र राष्ट्रपतिको भागबन्डा गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री पद ‘अग्रिम बुकिङ’ गर्ने कुसंस्कार भित्र्याइएको छ । अढाई वर्षपछिका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबार बुकिङ गरिसक्नुभयो र त्यसको टिकट पुष्पकमल दाहालले बिक्री गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिजस्तो तटस्थ र संवेदनशील पदलाई राजनीतीकरण गरियो । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नुले नै दलका नेताले कति झेली र फोहोरी राजनीति गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यतिखेर राष्ट्रपतिका लागि मारामार चल्दै छ । नेपाल कुशासन, भ्रष्टाचार र फोहोरी राजनीतिबाट पीडित छ । देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र छ तर संविधान र कानुनविपरीत सञ्चालित छ । नेपालले इमानदार नेता पाउन सकेन । सुशासन र कानुनी शासन संविधानको पानामा मात्र छ । एक मात्र सदस्य भएको दल विपक्षी बनाइने प्रपञ्चसमेत रचियो । देश चलाउन राजनेता चाहिन्छ । संविधान अन्य देशको सारेर पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । नेता बाहिरबाट ल्याउन मिल्दैन । ठूला भनिएका हालका नेताहरू भूकम्प आएपछि पलाएका डकर्मी भए, राजनेता भएनन् । विनागुरुको ‘होम ग्रोन’ नेताहरूबाट देश चलाउनुपरेको छ ।
विपक्षी दलसम्बन्धी विवाद : विपक्षी दलसम्बन्धी कानुन स्पष्ट छ । तर, यसको गलत व्याख्या गरियो । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद भएको पहिलो ठूलो दललाई विपक्षी नमानेर एउटा मात्र सांसद भएको दललाई विपक्षीको दर्जा दिने चर्चासमेत चल्यो । ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (यसपछि यसलाई ऐन भनिनेछ) ले विपक्षी दलको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ (ङ) (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल र १० प्रतिशत सांसद नहुने दलबाहेक प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको दल ‘विपक्षी दल’ बन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
दुई अवस्थामा कुनै दलले ‘विपक्षी दल’को मान्यता पाउँदैन । एउटा अवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको निवेदनमा समर्थन गर्ने दल र अर्को अवस्था १० प्रतिशत सांसद नपुर्याउने दल । धारा ७६ (२) को सरकार गठनको आह्वानमा समर्थन गरेको छैन र सांसद संख्या १० प्रतिशत नघाएको छ भने ऐनअनुसार उसले स्वतः विपक्षी दलको मान्यता पाउँछ । अलमल र भ्रम ऐनमा परेको ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने’ भन्ने वाक्यांश र धारा ७६(४) को ‘विश्वासको मत दिने’ भन्ने पदावलीमा प¥यो । ऐनको २ (ङ) (१) को व्यवस्था संसद्मा विश्वासको मत दिने अवस्थाको होइन । दफा २(ङ) (१) को व्यवस्था र ‘विश्वासको मत’को अवस्था फरक हो ।
ऐनको व्यवस्था संसद्मा विश्वासको मत लिने अवस्थाभन्दा ३० दिनअगाडि राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रपति भवनमा सरकार बनाउन सक्छु भनेर दरखास्त हाल्ने वा दरखास्तमा समर्थन गर्ने अवस्थाको हो । धारा ७६ (२) को आह्वानमा १३८ सांसदको समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष नै हो ।
ऐनको दफा २(ङ) (१) ले प्रमुख विपक्षी बन्न रोक लगाएको राष्ट्रपति भवनमा सरकार बनाउन समर्थन छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने दलका लागि हो । ३० दिनपछि संसद् भवनमा विश्वासको मत हाल्ने दलका लागि होइन । विश्वासको मत संसद् भवनमा सभामुखसमक्ष दिइन्छ । ऐनको २ (ङ) (१) ले विश्वासको मत दिने वा लिने दल र विश्वासको मत लिँदा वा दिँदाको अवस्थालाई भनेको होइन । सरकार गठन सुरु ऐनको २(ङ) (१) बाट हुन्छ । विश्वासको मतबाट सरकार गठन अन्त्य हुन्छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको धारा ७६(२) को आह्वानमा ऐनको २ (ङ) (१) मा सहभागी नभएकाले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत दिँदैमा प्रमुख विपक्षी दल बन्ने उसको संवैधानिक हक खोसिँदैनथ्यो र खोसिएन पनि ।
राष्ट्रपतिमा विवाद : राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ । तटस्थ र संवेदनशील पदमाथि राजनीतीकरण गरियो । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नुले नै दलका नेताले कति झेली र फोहोरी राजनीति गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । धारा ६१ अनुसार संविधानको रक्षा र पालना गर्ने र देशको एकताको प्रतीक बन्नुपर्ने राष्ट्रपतिको पद हो । कांग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन राष्ट्रपति मागका कारण टुट्यो । मौका छोपेर एमालेले राष्ट्रपति भागमा पार्यो भनेर राष्ट्रपतिमा कंग्रेस र एमालेबीच तानातान देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्न कसैले मिल्छ ? राष्ट्रपति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्नु पनि त्यस्तै हो ।
बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्यहरूको पुनः सम्झना आउँछ । उनीहरू जीवित रहेका भए अथवा १ पुस ०१७ को कदमले प्रजातान्त्रिक विकास अवरुद्ध नगरेको भए राष्ट्रपति पद भागबन्डा लगाउँदैनथे । राष्ट्रपति पद दलबाट टाढा निष्पक्ष र तटस्थ बस्नुपर्ने पद हो । उदाहरण भर्खरै मृत्यु भएकी बेलायतकी महारानी हुन् । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख शक्तिशाली कहीँ कतै हुँदैन । आमनिर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य सम्पूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री या अन्य तोकिएको निकायको सिफारिस, सुझाब, सहमतिमा मात्र काम गर्नुपर्छ । गरिमामय राष्ट्रपति पदलाई देउवा र ओलीले धमिल्याउँदै छन् ।
केही मिडियाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली भनेर समाचार सम्प्रेषण गरे, ती गलत थिए । नेपालको राष्ट्रपति भारत र बेलायतको राष्ट्रप्रमुखजस्तै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका दर्जनौँ संविधान उल्लंघनलाई लिएर नेपालका राष्ट्रपति बहादुर र शक्तिशाली भन्नु अज्ञानता र मुख्र्याइँ मात्र हो ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख शक्तिशाली हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हँसाउने काम गरियो । यस्तो घटनाले राष्ट्रपति शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने हो भने त्यसको औषधि पाइँदैन । संसदीय व्यवस्थापन राष्ट्रप्रमुखको अधिकार र कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार हुने हो ।
संविधानले दिएको अधिकारमा राष्ट्रपति ‘संवैधानिक’ हो वा ‘आलंकारिक’ भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ०४७ को संविधानको धारा ४३ को उपधारा २ मा राजाबाट मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाब दिने, प्रोत्साहन दिने र सचेत गराउने व्यवस्था थियो । धारा ३५ (१) मा नेपालको कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था थियो ।
धारा ४४ मा राजा र दुई सदनसहितको व्यवस्थापिका मिलेर संसद् बन्ने व्यवस्था थियो । बेलायतमा यस्तै व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भएमा राष्ट्रप्रमुख ‘संवैधानिक’ मानिन्छ । वर्तमान संविधानले यो व्यवस्था झिकेकाले हाम्रो राष्ट्रपतिको हैसियत जापानका राजाजस्तो ‘आलंकारिक’ मात्र हो । राष्ट्रपति शक्तिशाली रहेछ, भनेर भ्रममा नपरौँ । राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली मान्ने हो भने संविधान उल्लंघन गर्नमा शक्तिशाली माने हुन्छ । राष्ट्रपतिको संविधान र संसदीय व्यवस्थामाथिको अज्ञानताबाट ओलीले भरमार फाइदा उठाए, बदनाम राष्ट्रपतिकोे भयो ।
राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गर्न पल्केर ओली पुनः गोजीभित्रको उम्मेदवार खोज्दै छन् । त्यही देखेर होला, शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नो गोजीको उम्मेदवार खोज्दै छन् । यी दुवै नेताको यस्तो कदम संविधानमाथिको जालसाजी अर्थात् ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ हो । शिशु लोकतन्त्रमा दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल ‘एक दुःखान्त इपिसोड’ हो । राष्ट्रपतिमा केही गुण हुनुपर्छ । उम्मेदवारले ‘गभर्नेन्स’ संविधान, संविधानवाद र राजनीतिक व्यवस्था, खासगरी संसदीय व्यवस्था राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै राजनीतिक संकट पर्यो भने सल्लाह दिन सक्ने अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने मान्यता विश्वमा छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन मिति : मितिलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगबाट । संविधानले धारा ६३ को (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । उपधारा (२) मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले पद नसमालुन्जेल साबिकको राष्ट्रपतिले नै काम गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनले धारा ४(१) मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन संविधानसँग बाझियो भनिए पनि बाझिएको होइन, नबुझेको मात्र हो । २९ फागुन ०७४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । २९ फागुनदेखि पाँचवर्षे अवधि प्रारम्भ भयो ।
आगामी २९ फागुनमा वर्तमान राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएकाले त्यसको एक महिनाअगाडि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएमा संविधान उल्लंघन हुने देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति र अमेरिकाको राष्ट्रपतिबीच तुलना गरेको होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपति ३ नोभेम्बरमा निर्वाचित भएको घोषित हुन्छ । जनवरी २० मा पदभार सम्हाल्छ । यसबीचको अवधिमा सत्ता हस्तान्तरणका प्रक्रिया हुन्छन् । हाम्रोमा पनि एक महिनाअगाडिदेखि सत्ता सम्हाल्ने तयारीका लागि महिना दिनअघि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था भएको हो । आफू कानुन नबुझ्ने अनि संविधानसँग ऐन बाझियो भनेर राजनीतीकरण गर्न मिल्छ ?
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
