प्रधानमन्त्री, सातै मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुख चयन हुँदा कर्णाली सभामा मात्रै महिलाको नेतृत्व
संघ र प्रदेशका सरकार तथा संसद्मा महिलालाई नेतृत्वको अवसर दिन सत्तासाझेदार दलहरू अनुदार देखिएका छन् । दुवैतिरका प्रमुख कार्यकारी पदमा बिहीबारसम्म १६ जना निर्वाचित हुँदा एकजनाबाहेक सबै पुरुष छन् । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष मात्रै छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पनि एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेकै गणेश तिमिल्सिना अध्यक्ष छन् । सातवटै प्रदेश सभामा सभामुख चयन हुँदा एक महिलालाई मात्र कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुने अवसर मिलेको छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट नन्दा गुरुङ सभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । १ माघमा निर्वाचित उनले कर्णालीमा एक कार्यकाल प्रदेश संसद् सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भएकाले आगामी २९ फागुनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पदावधि सकिने एक महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सत्तासाझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने समझदारी छ । तर, दुवै महत्वपूर्ण पदमा दुवै पार्टीले महिला उम्मेदवार बनाउने/नबनाउने निश्चित छैन । चर्चामा धेरै पुरुष नै छन् । संविधानको धारा ७० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला निर्वाचित हुन पनि सक्नेछ । यो कुरा दलहरूको विवेकमा भर पर्नेछ । दुवै पदमा दुवै पुरुष पनि आउन सक्नेछन् । किनभने संविधानले दुईमध्ये एक महिला अनिवार्य नगरेर वा फरक–फरक समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो दुई कार्यकाल भने एमालेले तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदा उनलाई देशकै पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख बन्ने सुखद अवसर मिलेको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सम्मान र गरिमाका हिसाबले देशकै पहिलो र दोस्रो ठूलो पद मान्ने गरिए पनि कार्यकारी पद भने होइन ।
एमालेसहित सातदलीय समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश सञ्चालनको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री छन् । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, मधेसमा सरोजकुमार यादव, बागमतीमा शालिग्राम जम्कट्टेल, गण्डकीमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा लीला गिरी, कर्णालीमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा छोटो अवधिका लागि एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसपटक भने सत्तासाझेदार दलहरूको छनोटमा पुरुषहरू मात्रै परेका छन् ।
सभामुख र उपसभामुखमा भने एकजना महिला अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, दलहरूले सभामुखभन्दा उपसभामुखमा महिलालाई अगाडि सार्ने गरेका छन् । त्यसैले अधिकांश उपसभामुख महिला छन् ।
सात प्रदेश सभाको सभामुखमा प्रदेश १ मा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख र एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । मधेसमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख र जनमत पार्टीकी बबिताकुमारी राउत इसर उपसभामुख बनेकी छिन् । बागमतीमा राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख र एमालेकी अप्सरा चापागार्इंं उपसभामुख, गण्डकीमा माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख र एमालेकी विनाकुमारी थापा उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनीमा माओवादीका तुलाराम घर्ती सभामुख र राप्रपाकी मेनुका खाण केसी, कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख र माओवादीकी यशोदा न्यौपाने उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख र एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् ।
संघीय संसद्को उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी छ । शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेकाले रास्वपाले उपसभामुखको उम्मेदवार शुक्रबार बिहान नै टुंगो लगाउने गरी बैठक डाकेको छ ।
एक्ली सभामुख
नन्दा गुरुङ, सभामुख, कर्णाली
सात प्रदेश सभामध्ये कर्णालीमा मात्र महिलाले सभामुख बन्ने अवसर पाएकी छिन् । संघीय संसद्का दुवै सदनमा पनि पुरुष नै नेतृत्वमा छन् । कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख र माओवादीकी यशोदा न्यौपाने उपसभामुख बनेका छन् । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पुरुष सभामुख भएका ६ प्रदेशमा महिला उपसभामुख छन् । प्रदेश १ मा एमालेकी सिर्जना दनुवार, मधेसमा जनमतकी बबिता राउत इसर, बागमतीमा एमालेकी अप्सरा चापागाईं, गण्डकीमा एमालेकी विनाकुमारी थापा, लुम्बिनीमा राप्रपाकी मेनुका खाण केसी र सुदूरपश्चिममा एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेका छन् ।
२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री
२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री भएका छन् । यो सहभागिताका हिसाबले २६ प्रतिशत हो । विगतको तुलनामा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको संख्या बढेको छ । एमालेका नौ मन्त्रीमध्ये तीनजना महिला छन् । यो कुल सहभागिताको ३३ प्रतिशत हो । एमालेबाट डा. विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, ज्वालाकुमारी साह कृषि, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट मन्त्री बनेका पाँचमध्ये दुईजना महिला छन् । यो ४० प्रतिशत हो । रेखा शर्मा सञ्चार र सुशीला श्रीपाली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री छिन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी छिन् ।
एक–दुईजनाको प्रतिनिधित्व देखाएर औपचारिकता निर्वाह गर्न खोजियो : डा. इन्द्र अधिकारी विश्लेषक
संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था छ । तर, संघ र प्रदेशका सरकार तथा संसद्का १६ प्रमुख कार्यकारी पदमा जम्मा एकजना मात्र महिला निर्वाचित हुनु निश्चय पनि सन्तोषजनक विषय होइन । एक–दुईजनाको प्रतिनिधित्व देखाएर दलहरूले औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै यसपटक पनि उपका रूपमा जहाँ भूमिका हुँदैन, त्यहीँ देखाउन मात्र प्रतिनिधित्व गराउन खोजियो । मुख्य कार्यकारी पदमा पुरुष भएपछि उनको अनुपस्थितिमा काम चलाउने, देखाउने हिसाबले मात्र उपस्थिति गराउन खोजेको देखिन्छ । हामीले परिवर्तनलाई स्वीकार त गर्यौँ, तर दलहरू परिवर्तनलाई आन्तरिकीकरण गर्न तयार भएको देखिएन ।
अझ पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरू पश्चगामी बाटोमा हिँड्ने मनस्थितिमा हो कि भन्ने देखाउँछ । अहिले सरकारमा दलित, सीमान्तकृत र मधेसी समुदायको उपस्थिति कमजोर बनेको छ । ०६२/६३ को परिवर्तनले पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय, सीमान्तकृतहरूलाई मूल धारमा ल्याउने कुरा उठान गर्यो, तर अहिले त्यो मर्मलाई खण्डित गरिएको छ ।
तैपनि ०७२ को संविधानपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण तीन पद महिलाले सम्हाल्नुभएको थियो । तर, यो कार्यकालमा इतिहास मात्रै मान्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
