प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने र त्यसका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ।
सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन्। सरकार प्रजनन् उमेरका महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक १५ सय उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसैगरी, प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्नेसमेत कार्यक्रममा छ।
स्वास्थ्यमा सरकारका प्राथमिकता
- ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने। प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने। स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने।
- महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।
- प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने।
- सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने।
- आमनागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने। चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने। स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई संवोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
- सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने।
