‘राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ, तर क्षणिक निर्णय लिन्नौँ,’ शुक्रबार बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो दाबी गरे।
प्रधानको भनाइअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत आउने अवस्थाबाट रोक्न सके अध्यक्ष लिङ्देनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नेछ।
प्रस्तावबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रस्ताव नगरेको बताए पनि अन्य शीर्ष नेताहरूले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्। यद्यपि, विश्वासको मत दिने पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल भने भएको नेताहरू बताउँछन्।
‘सभापतिबाट प्रस्ताव गयो भनेर बाहिर आएको छ। विश्वासको मतबाट रोक्न सभापतिज्यूले प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा प्रयास गरिरहनुभएकै छ। तर, त्यो सम्भव देखिँदैन,’ देउवानिकट एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने।
संविधानअनुसार भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसके संसद्को पहिलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। संविधानको धारा ७६ (१)को व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)को व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाएर १० पुससम्म एक साताको समय दिएर सरकारको दाबीका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।
सोहीअनुसार प्रचण्डले एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदकाे गरी एक सय ६९ मतसहित दाबी पेस गरेका थिए।
२६ पुसमा बहुमतसिद्ध गर्न संसदमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतसिद्ध नहुने अवस्थामा मात्र धारा ७६ (३)अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
‘उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
यो प्रक्रियामा गएमा स्वतः पहिलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। ३० दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतसिद्ध नभएको अवस्थामा धारा ७६ (५) अनुसार सांसद सदस्यले बहुमत पुर्याएर दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धारामा दाबी गर्दा पार्टीको ह्विप नलाग्ने संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ।
