हाम्रा सबैजसो विश्वविद्यालयहरू दीर्घरोगी बनेका छन् । यसको उपचार सम्भव छ कि छैन ?
पक्कै सम्भव छ । सबैभन्दा पहिले उच्च शिक्षा ऐन जसलाई छाता ऐन पनि भनिन्छ, त्यो ल्याउनु जरुरी छ । जिम्मेवार पदाधिकारीले आआफ्नो जिम्मामा रहेका काम समयमै पूरा गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि कुन तहको पठनपाठन कहिले सुरु हुन्छ, कहिले अन्त्य हुन्छ, कहिले परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, कहिले नतिजा प्रकाशन हुन्छ र कहिले अर्को तहका लागि नयाँ भर्ना सुरु हुन्छ जस्ता विषयको समय तालिका समेटिएको क्यालेन्डर बनाएर लागु गर्न सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारीबाट हुने तालाबन्दी तथा अन्य विरोधका कार्यक्रम बन्द हुनुपर्छ ।
कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डा नगरी ती संस्था चल्न सक्दैनन् हो ?
यो आलोचनाका लागि गरिएको आलोचना मात्र हो । भागबन्डा नै गरिएको रहेछ भने पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा कोही अयोग्य व्यक्ति या राजनीतिक कार्यकर्तालाई टपक्क टिपेर लगिएको छैन । सबै प्रतिस्पर्धाबाटै त्यहाँ पुग्नुभएको हुन्छ । अझ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा त प्राडाहरू नै पुग्नुभएको छ । प्राडा भनेको योग्यता हो । राजनीतिलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन ।
विधिविधानअनुरूप प्रतिस्पर्धाबाट शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्न सकिन्न ?
मज्जाले सकिन्छ । हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ । सेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएपछि विज्ञापन भएको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि त्यसैगरी ल्याउने कोसिस भएको छ ।
