प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवा मा सहजता र आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालय तथा कार्यालय र सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई डाकेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् । अहिले ७३ दरबन्दीमध्ये ७१ सचिव कार्यरत छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले पहिलोपटक सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफल तत्कालीन समस्या र आधारभूत सेवा मा सहजता ल्याउने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको थियो । छलफलमा सचिवहरूले आ–आफ्ना प्रस्तुति गरेका थिए । राहदानी वितरण, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार सोमबार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् । सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठक २ बजेसम्म चलेको थियो । बैठकमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालय तथा कार्यालयले गरिरहेका प्रमुख काम र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै, वार्षिक कार्यक्रमको अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्या, नीतिगत समस्यालगायतमा पनि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा २० सचिवले प्रस्तुति गरेका थिए । त्यसमा अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पशु, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिसुधार, रक्षा, परराष्ट्र, वन, खानेपानी, श्रम तथा रोजगार, कानुनसचिव र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिवले धारणा राखेका थिए ।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको प्रस्तुति दिएका थिए । अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचक सकारात्मक नै रहेको उनको दाबी थियो । पुसको अन्तिमसम्ममा राजस्वको निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउने दाबी उनले गरे । आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त गराउने प्रयास गरे । साधारण खर्च बढ्दै गएको समस्या भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए । गैरबजेटको माग अत्यधिक बढेको गुनासो पनि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखे ।
गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले सेवा मा देखिएका जटिलताबारे जानकारी गराएका थिए । खासगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतमा देखिएका समस्याबारे उनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले प्रमुख रूपमा नेपालमा उत्पादन भएका विद्युतीय साधनको दर्तामा देखिएको जटिलतालगायतका समस्यालाई समेटेर प्रस्तुति दिएका थिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा (कृषि) र डा. दीपककुमार खराल (पशुपन्छी)ले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । कृषिसचिव शर्माले खासगरी रासायनिक मलको समस्या र पशुपन्छीतर्फका सचिव खरालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरू पशुपालनमा आकर्षित देखिएका भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले आन्तरिक उडानमा देखिएका समस्या र दुर्गम क्षेत्रमा ‘फ्लाइट’ नपुगेको तथा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि प्रस्तुति दिएका थिए । उद्योगसचिव तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा निकासी, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा देखिएका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको भन्दै चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, कामको चाप हेरेर ओएन्डएम गर्नुपर्नेलगायतका विषय उनले उठाएका थिए ।
यसैगरी, रक्षासचिव किरणराज शर्माले फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको कार्य प्रगतिको जानकारी गराएका थिए । फास्ट ट्र्याकको ११ प्याकेजमध्ये सातवटामा काम अघि बढेको र बाँकी चारलाई पनि अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए । श्रम तथा रोजगारसचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा दक्ष जनशक्ति पठाउँदा लाभ लिन सकिने तथा रोजगारबाट फर्केकाको सीप उपयोगमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्रदेशका प्रमुखसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले संघीय संसद्ले अत्यावश्यक कानुन पनि नबनाइदिएका कारण प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको विषय प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । अन्य सचिवहरूले भने भइरहेका नियमित गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा मंगलबार निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवहरूको कार्यविवरण सुनिसकेपछि मंगलबार प्रचण्डले आवश्यक निर्देशन दिने भएका हुन् ।
