सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा त जनतामा सुशासन प्रत्याभूति हुनेगरी साझा कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । त्यस्तै, समावेशितालाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । अहिलेको साझा कार्यक्रमले पुराना गौरवका आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । ती भविष्यका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजना हुन् । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने र जनतामा आशा जगाउने गरी कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । युवालाई विदेश पठाउने होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र श्रमलाई देश विकासमा लगाउने योजना सरकारको साझा कार्यक्रममा आउनुपर्छ ।
यसअघिका साझा कार्यक्रममा के–कस्ता कमजोरी हुने गर्थे त ?
विगतका साझा कार्यक्रममा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकतामै राखिएको थियो । त्यो राम्रो नै हो । तर, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारीका कारण ती कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी थिएनन् । साथै, कतिपय विषय कार्यान्वयनका हिसाबले सम्भव नहुने खालका पनि आएका हुन्थे ।
महिला हकहित र उत्थानका विषयलाई कार्यक्रममा कसरी समेट्नुपर्ला ?
महिलालाई रोजगारी दिलाउने, उनीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने र उनीहरूलाई सशक्त बनाउने सशक्तीकरणका कार्यक्रममा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी, महिलामाथि समाजमा हुँदै आएका विभेद अन्त्यका लागि पनि राज्यले विशेष कार्यक्रम अघि सार्न सके राम्रो हुन्छ । यसका साथै, वर्तमान समयको माग पनि सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।
