विज्ञ भन्छन्– गृह प्रशासनमा बढेको बेथिति सुधार्ने अवसर छ
चरम राजनीतिकरण र बेथितिले अस्तव्यस्त बनेको गृह प्रशासनको कमान्ड सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानको हातमा पुगेपछि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय तरंगित बनेको छ । लामिछानेको बहालीलाई कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमा आशा र आशंका दुवै दृष्टिले हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले सोमबार पदबहाली गर्दै आक्रामक कार्यशैली अपनाउन संकेत दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा उनको आगमनबाट कतिपय कर्मचारी खुसी देखिएका छन् भने केहीले उनको कार्यशैलीप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । सञ्चारकर्ममा उनी जति ‘आक्रामक’ सुनिन्थे, मन्त्रालयमा आफ्नो त्यही शैली रहने बताएका छन् । पदबहालीपछि पत्रकारसँग बोल्दै उनले भने, ‘मन्त्रीका रूपमा नयाँ मान्छे हुँला, समाजमा जुन पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध काम गर्दै आएको छु उहाँहरूका लागि म नयाँ मान्छे होइन, उहाँहरूलाई मेरो कार्यशैली थाहा छ, त्यो कार्यशैली अब अधिकारसम्पन्न भएको हुनाले अझै बढी कठोर भएर हामी काम गर्छाैँ ।’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा लामिछानेले रोजेरै गृह मन्त्रालय लिएका हुन् । जनताका धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर गृह मन्त्रालय आफ्नो रोजाइमा परेको उनको तर्क छ । असल नियतले काम गर्न खोजे गृह मन्त्रालय उनका लागि चुनौती होइन राजनीतिमा स्थापित हुने अवसर बन्न सक्ने मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘पैसा उठाएर सरुवा–बढुवा नगर्ने व्यक्ति आउँदा निकै हर्ष लाग्दोरहेछ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘इच्छा हुने हो भने यहाँ सुधार गर्न सकिने सयौँ क्षेत्र छन्, स्वार्थी समूहको माखेसाङ्लोबाट जोगिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराबाट उनको सफलता–असफलतामा निर्भर हुन्छ ।’
गृह प्रशासनका मुख्य दुई पाटा छन्, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासन । दुवै निकायमा क्षमता भएका, तर राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरू दबिएका छन् भने नेतानिकट व्यक्तिहरू हाबी हुँदा बेथिति संस्थागत हुँदै गएको छ । क्षमताका आधारमा निष्पक्ष मूल्यांकन गरी कर्मचारी प्रहरी खटाउन सके गृह मन्त्रालयमा उनको नेतृत्व सफल हुने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल बढाएर काम गर्न सके लामिछाने गृहमा सफल हुने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । ‘उहाँले गृह मन्त्रालयलाई रोज्नुको भित्री मक्सद थाहा छैन, राम्रो काम गर्छु भनेर नै आउनुभएको होला,’ कुसुम भन्छन्, ‘उहाँको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको देशको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउनु हो । सुरक्षा निकायको मनोबल र मनोविज्ञान कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसकारण सुरुमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सक्नुपर्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिका प्रभावकारी र प्रस्ट पार्नु उनको अर्काे चुनौती भएको कुसुमको विश्लेषण छ । सिडिओलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नोमातहत राख्न माग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको समन्वयमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका लामिछानेलाई संघ र प्रदेशबीच समन्वय पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्नेछ । संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत रहने भनेको छ ।
तर, संघले रोक्दै आएको छ । लामिछानेले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने कुराको विपक्षमा विचार राख्दै आएका छन् । पूर्वगृहसचिव कुसुम सीमा व्यवस्थापन नयाँ गृहमन्त्रीले काम गर्न सक्ने बताउँछन् । गृह प्रशासनको धेरै अनुभव नभएकाले लामिछानेले विषयगत विज्ञको राय लिन उनको सुझाव लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘गृह प्रशासनबारे उहाँलाई धेरै जानकारी नहुन सक्छ,’ कुसुम भन्छन्, कर्मचारीलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ, सुरक्षाविद्लगायत विषयगत विज्ञहरूको राय–सुझावका आधारमा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नुभयो भने गृह प्रशासनमा सफल हुन सक्नुहुन्छ ।’ लामिछानेले सोमबार कर्मचारीसँग विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका छन् । पदभारपछि कर्मचारीको सहयोग माग्दै भनेका छन्, ‘मैले यहाँ नयाँ मान्छे ल्याउने होइन, तपाईंहरूकै साथ–सहयोगमा अघि बढ्न चाहन्छु ।’
लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएकोमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सकारात्मक छन् । भन्छन् ‘उनी वास्तविक परीक्षामा छन्, काम गर्ने जोश बिस्तारै क्षयीकरण नहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।’ मुख्य गरी, उनले प्रहरीमा रूपान्तरण र अवतरण गर्न सक्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । प्रहरीको रूपान्तरणका लागि तत्कालै संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी मुख्यालयलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नयाँ मोडेलमा लगेर संगठनलाई वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरणलाई सँगै लैजानुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको तल्लो तहमा १२ वर्षसम्म कतिपय एउटै पदमा छन् । हरेक वर्ष ५–६ हजारले राजीनामा दिने अवस्था छ । लामिछाने मन्त्री भएलगत्तै तल्लो तहका प्रहरीले १६ वर्षेमै पेन्सन लागू गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग गरेको देखिन्छ । यसले पनि प्रहरी जागिरप्रति तल्लो तहमा वितृष्णा देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति–विकास योजनाअनुसार भर्ना नहुँदा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको १६ वर्षसम्म बढुवा हुन सकेका छैनन् । यी विषयमा लामो समयदेखि नीतिगत सुधारको माग हुँदै आएको छ जसलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
प्रहरीबाहेक अध्यागमन, कारागार प्रशासनलगायत निकायमा उस्तै बेथिति छ । अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा कर्मचारी मिलेमतोमा सेटिङ भएको पटक–पटक बाहिरिँदा पनि कर्मचारीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सुराकी भत्ताको दुरुपयोगदेखि विभूषण वितरणमा देखिएका विकृति सुधारलगायत दर्जनौँ विषयमा सुधार गर्ने अवसर उनीसँग रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । गृह मन्त्रालयमार्फत देशलाई बढी योगदान दिन सक्छु कि भनेर आफूले यो मन्त्रालय सम्हालेको उनले बताएका छन् । आफ्नै नागरिकता र राहदानीको छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयमा सोमबारदेखि नै लामिछानेको वास्तविक परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
पार्टी घोषणा गरेको ६ महिनामै उपप्रधान र गृहमन्त्री
सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा लागेको ६ महिना चार दिनमा रवि लामिछानेले राजनीतिमा अभूतपूर्व सफलता पाएका छन् । गत असार ७ मा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेर राजनीतिमा लागेका थिए । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा २० सिट जितेका उनको दल संसद्मा चौथो दल बन्यो । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट ४९ हजार तीन सय मत ल्याउँदा उनले ३४ हजार तीन सय १२ मतान्तरले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेका थिए । सरकारमा उनले मागअनुसार नै उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनको पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने अन्य मन्त्रीहरूको टुंगो लागेको छैन ।
