प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले समान दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्, तेस्रोपटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा भने उनीहरूका सामुन्ने आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन्
अर्थविद् र उद्योगी भन्छन्– चालू खाता घाटा, उच्च मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर र राजस्वको क्षयीकरणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व र चुनौती
नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच एउटा समान संयोग देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै छन् । उनीहरूका अघिल्ला दुवै कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले औसत गति लिएको थियो । तर, तेस्रोपटक मुलुककोबागडोर सम्हाल्दै गर्दा दाहाल र पौडेलका सामु आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन् ।
अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक देखिँदैन । शोधनान्तर घाटा, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायत विविध समस्याले अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसरी ‘संकटोन्मुख’ बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभए अर्थतन्त्र धराशायी हुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
सरकारले चालू खर्च गर्नसमेत ऋण उठाउनुपरेको उल्लेख गर्दै खनालले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुका साथै राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ने सरकारको चुनौती रहेको बताए । ‘राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्नुले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्था रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको उत्पादन र सरकारी राजस्व बढाउने गरी विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । खासगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी, पुँजी पलायन, राजस्व चुहावट, अस्थिर नीति र आत्मविश्वासको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । नवगठित सरकारले सकारात्मक सञ्चार गराउँदै अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
अन्तरविरोधको चक्रमा अर्थतन्त्र : निकासा के ?
राष्ट्र बैंकले वस्तु तथा सेवाको माग घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप न्यूनीकरणका लागि भन्दै ब्याजदर वृद्धिको नीति लियो । माग घटाउने र ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप त घटाउँदै लग्यो, तर त्यससँगै उद्योग–व्यवसाय शिथिल भए भने सरकारले राजस्व गुमाउन थालेको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गई नियमित तलब–भत्ता खुवाउने खर्चसमेत नपुग भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण नै उठाउनुपरेको छ । तर, आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसको असर तरलतामा पर्ने देखिन्छ । सुधारका लागि चालिएका केही नीतिले समस्यासमेत निम्त्याइरहँदा अहिले देशको अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा फसेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्मकै सबैभन्दा जटिल विरोधाभास र अन्तरविरोध देखिएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा विरोधाभास र अन्तरविरोध धेरै देखिएको छ, एउटा नीति लिँदा अर्कोमा असर गर्ने, एक ठाउँमा सुधार गर्दा अर्को ठाउँमा समस्या आउने देखियो,’ उनले भने, ‘नवगठित सरकारले विज्ञहरूको समेत साथ लिएर तथ्य र तथ्यांकमा आधारित नीति बनाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएको अत्तरविरोध र विरोधाभासलाई सन्तुलन मिलाएर लैजानु नै वर्तमान सरकारको दायित्व र चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो आवश्यकता मनोबल वृद्धि
अर्थतन्त्र सुधारको पहिलो काम सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिबाट गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र भनेको सूचकले मात्रै होइन, विश्वासले पनि चल्छ, आत्मविश्वासले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने, ‘नयाँ सरकारले आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ ।’
अर्थशास्त्री खनालले अहिले अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र नैराश्यता देखिएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘आमजनमानस र निजी क्षेत्रमा देखिएका नैराश्यता हटाउन सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन मनोबल वृद्धिको समेत खाँचो छ ।’ अहिले निजी क्षेत्रमा निराशा देखिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुधारको सुरुवात आशा जगाएर गर्नुपर्ने बताए ।
कस्तो छ अर्थतन्त्रको चित्र ?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा चालू खाता ३५ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब २० अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । हालको सञ्चितिले ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कात्तिकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ८.०८ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कात्तिकमा मुद्रास्फीति ६.०४ प्रतिशत मात्रै थियो । पहिलो त्रैमासमा सरकारको कुल ऋण २० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ ।
चालू आवको पाँच महिनामा व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारका सबै सूचाकांक नकारात्मक छन् । आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ६४ अर्ब र निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेर ६७ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
१० पुससम्ममा सरकारले तीन खर्ब ४१ अर्ब राजस्व उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.३३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३१.४७ प्रतिशतबराबर अर्थात् तीन खर्ब ७२ अर्ब चालू खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको १०.१७ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ६७ करोड मात्रै गर्न सकेको छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौती काबुबाहिर छैनन्, समाधान गरिनेछ
विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित फर्काउन र व्यवस्थित रूपले अघि बढाउन हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । अर्थजगत्का सबै क्षेत्रहरू, विज्ञविशेषज्ञको राय–सुझावसमेत लिएर अर्थतन्त्रका अहिलेका चुनौती तथा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजिनेछ, यही कार्य गर्ने आत्मविश्वासका साथमा यो जिम्मेवारीमा उपिस्थति भएको अवगत गराउन चाहन्छु ।
बिग्रँदो अर्थतन्त्रबाट चिन्तित भएको अर्थजगत्लाई म जीवन्त संवादमा रहेर समस्या पहिचान गर्ने र साधान खोज्न घनिस्ट सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । म धेरै चिन्तित नहुनका लागिसमेत आग्रह गर्छु । मुलुकका अर्थतन्त्रका सामुन्ने देखापरेका चुनौती काबुबाहिरका छैनन्, समाधान गर्न सकिन्छ ।
