प्रतिनिधिसभामा युवाभन्दा वृद्ध तेब्बर

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका २८ युवा र ६० वर्षमाथिका ८८ ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थिति, रोचक के छ भने ७१.४२ प्रतिशत युवा समानुपातिबाट आएका हुन् भने ७१.५९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसद्मा पुगेका हुन्

प्रतिनिधिसभामा युवाभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थिति तेब्बरभन्दा बढी छ । दुई सय ७५ सदस्यीय सभामा ४० वर्षमुनिका २८ युवाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जब कि ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थिति ८८ जनाको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ६० वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनेर परिभाषित गरेको छ । ऐनले ७० वर्ष कटेकालाई ‘वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक’ भनेको छ । 

निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको चुनावको अन्तिम परिणामअनुसार ४० वर्षमुनिका आठजना प्रत्यक्षबाट र २० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका हुन् । त्यस्तै, ६० माथिका ६३ जना प्रत्यक्ष र २५ जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सांसद ५० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रत्यक्षबाट ६३ र समानुपातिकबाट ३१ गरी यो उमेर समूहका ९४ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ६५ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये प्रत्यक्षबाट ३१ र समानुपातिकबाट ३४ जना चुनिएका हुन् ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका ७० सांसद छन् । उनीहरूमध्ये ४९ जना प्रत्यक्षबाट र २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ११ र समानुपातिकबाट तीनजना गरी ७० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका १४ जनाको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै, ८० वर्षमाथिका पनि चारजना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये प्रत्यक्षबाट तीन र समानुपातिकबाट एकजना छानिएका हुन् । 

८० माथिका चार सांसद

प्रतिनिधिसभामा ८० वर्षमाथिका चारजना पुगेका छन् । सर्लाही २ बाट निर्वाचित माओवादीका महिन्द्र राय यादव ८५ वर्षका छन् । ज्येष्ठ सांसदले बाँकी सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ । महोत्तरी ३ बाट निर्वाचित लोसपाका महन्थ ठाकुर र बाग्लुङ १ बाट विजयी जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी दुवैजना ८० वर्षका छन् । दुवैजना आ–आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन् । त्यस्तै, राप्रपाले समानुपातिकबाट छानेका पशुपतिशमशेर जबरा पनि ८० वर्षका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा ३० वर्षभन्दा मुनिका आठजना : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी २५ वर्षीया निशा सबैभन्दा कान्छी सांसद

निशा डाँगी

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट छानेकी झापाकी २५ वर्षीया निशा डाँगी सबैभन्दा कान्छी सांसद हुन् । स्वतन्त्र पार्टीबाटै समानुपातिकतर्फबाट छानिएकी जुम्लाकी विनिता कठायत २६ वर्ष र काठमाडौं २ बाट निर्वाचित सोविता गौतम २७ वर्षका छन् । राप्रपाबाट सल्यानकी अनिशा नेपाली र जनमत पार्टीबाट सिराहाकी शिवनिताकुमारी सिंह समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । उनीहरू दुवै २८ वर्षका हुन् ।

त्यस्तै, मुस्ताङबाट निर्वाचित कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली २९ वर्षका र जुम्लाबाट विजयी राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही ३० वर्षका छन् । माओवादीले समानुपातिकबाट छानेका जुम्लाका छिरिङ ल्हामु लामा पनि ३० वर्षका हुन् । 

खस–आर्यको उपस्थिति ४७.२७%
प्रतिनिधिसभामा यसपटक पनि खस–आर्यकै वर्चस्व देखिएको छ । दुई सय ७५ सदस्यीय सभामा ४७.२७% अर्थात् एक सय ३० जना खस–आर्य समूहका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उनीहरूमध्ये ३१ महिला र ९९ पुरुषसहित खस–आर्यबाट एक सय ३० जना निर्वाचन भएका छन् । जनजातितर्फ ६७ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । २८ महिला र ३९ पुरुष निर्वाचित जनजाति समूहले २४.३६ प्रतिशत ओगटेको छ । १५ महिला र २७ पुरुषसहित ४२ जना निर्वाचित भएको मधेसी समूहले १५.२७ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । 

त्यस्तै, आठ महिला र आठ पुरुषसहित १६ जना निर्वाचित भएको दलित समूहबाट ५.८१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ । ६ महिला र आठ पुरुष निर्वाचित थारू क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभामा ५.०९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ । मुस्लिम ६ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये तीन महिला र तीन पुरुष छन् । प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति २.१८ प्रतिशत हो । 

संविधानले संघीय संसद्मा महिलाको उपस्थिति एकतिहाइ सुनिश्चित गरे पनि अन्य समूहको समग्रमा प्रतिनिधित्व तोकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जनसंख्याको अनुपातमा समान प्रतिनिधित्व नभएपछि ०६३ बाट मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । 

समावेशी प्रतिनिधित्वअन्तर्गत संविधानको धारा ८४ (२) मा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । दलित १३.८%, आदिवासी जनजाति २८.७%, खस–आर्य ३१.२%, मधेसी १५.३%, थारू ६.६% र मुस्लिम ४.४% प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरे पनि समानुपातिकमा छुट्याइएको सिटबाहेक अन्य समूहको प्रत्यक्षमा प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन । जसका कारण संघीय संसद् कल्पना गरिएजस्तो पूर्ण समावेशी समानुपातिक हुन सकेको छैन । 

प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकतर्फ धेरै मत बदर 
४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदानको २४ दिनपछि बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार दुईतिहाइ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ धेरै मत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत मत बदर हुँदा समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत बदर भएको छ । आयोगले बदर मतलाई १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सभामा पनि समानुपातिकतर्फ नै बढी मत बदर भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६१.३६ प्रतिशत मत खसेकोमा ४.०७ प्रतिशत बदर भएको छ । त्यस्तै, ६१.३१ प्रतिशत मत खसेको समानुपातिकतर्फ ६.५५ प्रतिशत बदर भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘बदर मतको विषय हामीले सोचेभन्दा अलि पृथक नै आयो । कारण हामीले खोजिसकेका छैनौँ । मतगणना गर्ने कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतसँग कस्तो प्रकृतिका मतपत्र बदर भएको देखिन्छ भनेर विवरण मागेका छौँ । आयोगले अब समीक्षाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छ । तदअनुसार सुधारको प्रयत्न गर्नेछौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६१.४१ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६१.८५ प्रतिशत मत खसेको थियो । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा बदर मत अहिले ०.०८ प्रतिशतले र समानुपातिकतर्फ ४.७५ प्रतिशतले घटेको छ । ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ ५.१८ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ९.८४ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । तर, ६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा करिब अढाई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा २.४ प्रतिशत मत बदर भएको छ । 

दुईतिहाइ उम्मेदवारको जमानत जफत

निर्वाचनमा न्यूनतम मत पनि प्राप्त नगर्ने चार हजार २८५ उम्मेदवार र ४० दलको जमानत जफत भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले १० हजार र प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राखेका थिए । समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेका थिए । निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फ सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा एक हजार सात सय ७२ पुरुष र एक सय ८९ महिला गरी कुल एक हजार नौ सय ६१ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सभामा दुई हजार ८६ पुरुष, दुई सय ३७ महिला र एकजना अन्य गरी कुल दुई हजार तीन सय २४ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । प्रत्यक्षतर्फका कुल उम्मेदवारमध्ये ७६.४ प्रतिशत अर्थात दुईतिहाइ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

सोमबारसम्म नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने तयारीमा शीतलनिवास

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको औपचारिक बाटो पनि खुलेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले बिहीबार अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै छ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन् । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार शुक्रबार र शनिबार प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आइतबार वा सोमबारसम्ममा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी छ ।

‘संसद् अधिवेशन नबोलाई सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्छ । राष्ट्रपतिबाट निश्चित समय तोकेर ७६ (२) बमोजिम दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान हुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार प्रतिवेदन आएपछि शुक्रबार र शनिबार अध्ययन हुन्छ, आइतबार वा सोमबारसम्ममा आह्वान हुन्छ ।’

आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

संसद् अधिवेशन पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारी
सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस मध्यतिर बोलाउने गरी छलफल सुरु गरेको छ । ‘पुसको १५ वा १७ गते बोलाउने कि भन्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढेको छ । ढिलो भए पनि २० गते कट्दैन होला,’ गठबन्धनका एक नेताले भने । माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने राष्ट्रपतिले नवनिर्वाचित सांसदको शपथग्रहणको समय तोकेपछि त्यही सेरोफेरोमा अधिवेशन आह्वानको सिफारिस हुने बताए । संविधानको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।