स्प्रेडदरमा लचक बन्यो राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अन्तरबैंक ब्याजदर (स्प्रेडदर) सम्बन्धमा नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक केही लचक भएको छ । केन्द्रीय बैंकले समीक्षाका समयमा स्प्रेडदरको सीमा चार प्रतिशतमा झार्ने नीति लिएको थियो । तर, यो व्यवस्था आगामी असारदेखि मात्रै कार्यान्वयन गर्दा हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार चैतदेखि वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

हाल ४.४ प्रतिशतसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै चैतदेखि ४.२ प्रतिशत र असारदेखि ४ प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्प्रेडदरमा कटौती गरेर निजी क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत दिन खोजिएको बताएका थिए । 

यद्यपि, गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेडदर ४.०३ प्रतिशतमा सीमित छ । तथ्यांकअनुसार तीन बैंकको मात्रै स्प्रेडदर ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा कडाइ गरेर निजी क्षेत्रलाई राहत दिन खोजेको दाबी गरे पनि बैंकहरूको आँकडाअनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको स्प्रेडदरमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । त्रैमासिक समीक्षामा भनिएअनुसार तत्काल स्प्रेडदर चार प्रतिशत लागू भएको खण्डमा झन्डै एक दर्जन बैंकहरू दबाबमा पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले चैतबाट लागू हुने गरी विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ४.८ प्रतिशत र असारदेखि ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन स्प्रेडदरको सीमा घटाए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘तरलता सहज हुँदै गएपछि ब्याजदर घट्छ भनिएको थियो । त्यसो भएको छैन । स्प्रेडदरको सीमा घटाइदिए पनि ब्याजदरमा खासै असर पर्ने देखिँदैन ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले कायम गरेको व्यवस्थाले माग सम्बोधन नगरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले बजारमा मन्दी आइरहेको समयमा ब्याजदरमा राहत खोजेका हौँ । ऋणको १५–१६ प्रतिशत ब्याज तिरेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

 न्यूनतम कर्जामा सहुलियत
वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ । ०८२ असारसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कर्जा अब ०८३ असार मसान्तसम्म गर्न पाइने भएको छ । ०८० को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, ०८१ को असार मसान्त  ०८१ सम्म १३ प्रतिशत, ०८२ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र ०८३ को असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याए हुने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जाको समयावधिसमेत एक वर्ष थपिएको छ । जसअनुसार ०८३ को असार मसान्तसम्म लक्ष्य भेटाउनुपर्नेछ । यसअघि असार मसान्त ०८२ सम्म भेटाउनुपर्ने गरी तोकिएको थियो । 

 पुसमा ब्याजदर यथावत् 
पुसमा निक्षेपको ब्याजदर यथावत् नै राख्ने बैंकरहरूले सहमति गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले पुसमा ब्याजदर यथावत् राख्ने सहमति गरेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा केही सहज देखिएसँगै ब्याजदर घटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको थियो । तर, हालको अवस्थामा सबैले यथावत् नै राख्न सहमत भयौँ ।’ बैंकहरूले मंसिरकै ब्याजदरलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिने भएका हुन् । हाल मुद्दतीको ब्याजदर १२.१३३ प्रतिशत छ भने बचतको ब्याजदर ७.१३३ प्रतिशत छ ।