रेशम चौधरीसहितलाई जेलबाट छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएकाे छ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गरे।
राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो।
रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गरे। उनले नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
‘यो शतप्रतिशत काम चलाउ सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरुरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहोला । तर, अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद् बन्दै छ । नयाँ सांसदहरू चुनिएर आइसकेका छन्। पहिलेका सांसदहरू भूतपूर्व भइसकेका छन् । यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैँमा गलत हो,’ उनले भने।
जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँटाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे।
उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुरा भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए।
आइतबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
