सरकारले सात महिना १३ दिनपछि आगामी पुसदेखि लागू हुने गरी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा आपूर्ति प्रणाली खलबलिएर महँगी बढेसँगै शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दै गएको थियो । कोभिडका कारण रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र आयातमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले गत १३ वैशाखदेखि पहिलोपटक १० प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यसपछि पटक–पटक समय थप्दै सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । १५ भदौदेखि आयात खुकुलो बनाउँदै सरकारले चार प्रकारका वस्तुमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसमा मदिरा, स्मार्ट फोन र १५० सिसीमाथिका मोटरसाइकल र निजी प्रयोजनका सवारीसाधन छन् ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि चैतमा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर वस्तुको आयात भएको थियो । आयात प्रतिबन्ध कायम हुँदै गएको अवस्थामा गत कात्तिकमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु आयात भएको थियो । तर, यसरी आयात घट्नुमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धभन्दा पनि विश्व बजारमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा आएको कमी प्रमुख कारण रहेको अर्थविद्हरू बताँछन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई फुकुवा बनाएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात उल्लेख्य दरमा घटेको र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षको साउनपछि शोधनान्तर स्थिति क्रमशः ऋणात्मक बन्दै गएको थियो ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले पनि ब्याजदर बढाउन र आयात फुकुवा गर्न दबाब दिँदै आइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विश्व व्यापार संगठनसँगको आबद्धता र विभिन्न देशहरूसँगको वाणिज्य सन्धिका कारण नेपालले आयात नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिइरहन नमिल्ने भएकाले पनि फुकुवा गर्नुपरेको ती अधिकारीले भने ।
आयात खुल्दैमा गाडी बिक्री हुँदैन
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, महासचिव, नाडा
सरकारले गाडीको आयात खोलेर मात्र हुँदैन । ‘इजी फाइनान्सिङ’ नभएसम्म आयात खोल्नुको औचित्य रहँदैन । किनभने, चर्को ब्याजदर र तरलता अभावका कारण गाडी बिक्री हुनेवाला छैन । यही अवस्था लम्बिए व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आन्दोलन जारी रहन्छ । आयात फुकुवा गरेर मात्र हुन्न । बैंकिङ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । तरलता बढाउने, ब्याजदर घट्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो । कर्जा नीति परिमार्जन गर्नुपर्यो ।
