- अनावश्यक मन्त्रालय बढाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा ढुकुटीमा व्ययभार थपिएको र नागरिकमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सिफारिस गरेको थियो, सरकारले मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्यो, तर कार्यान्वयन गरेन
- प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ भन्छन्– चुनाव र आचारसंहिताका कारण अघि बढेको थिएन । अब तत्काल राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यो विषय पेस गर्छौं ।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकार टिकाउन र भागबन्डाका नाममा दलहरूले जम्बो सरकार बनाए । जसले सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउनुका साथै कहीँ न कहीँ संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउने काम गर्यो । यस्ता विकृति रोक्न राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले संघ र प्रदेशका मन्त्रालय घटाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गर्यो, तर लागू गरेन । कार्यान्वयन हुने–नहुने अझै अन्योल छ ।
सांसद खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछन् । जब कि पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २०.६ प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाइएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय थियो, यहाँको मन्त्रीपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । त्यस्तै, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीका मन्त्रीपरिषद् पनि सभाको २० प्रतिशत सदस्य पुग्नेगरि बनाइएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकार जम्बो बनाइए ।
अस्वभाविक रूपमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा व्ययभार थपिनुका साथै नागरिकमा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएर व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको समितिको ठहर छ । संविधान नै संशोधन गरेर ०८० कात्तिकभित्र मन्त्रीको संख्या घटाउने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ असोज ०७९ को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना–०७९ स्वीकृत गर्दै प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर, मापदण्ड बनाउने काम भने सुरु गरिएको छैन । त्यसैले संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुने/नहुने अझै अन्यौल छ ।
मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाउँदा राज्यलाई व्ययभार बढाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरण हेर्दा प्रदेश सरकारको वार्षिक चालु खर्च मात्र ७५ अर्ब ३७ करोड छ भने २ अर्ब ६१ अर्ब आम्दानी (जसमा ८९ अर्ब राजस्व) रहेको छ । मनमौजी मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा मात्र दुई अर्ब भार थपिएको रिपोर्ट नयाँ पत्रिकाले गत पुसकै प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिताका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘प्रदेश मन्त्रालय चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने काम चुनाव र आचारसंहिताका कारण अघि बढेको थिएन । अब तत्काल राजनीतिक नेतृत्वलाई यो विषय पेश गर्र्छाै । प्राप्त निर्देशनका आधारमा काम गर्छाै । निर्देशिकाले कानुनकै रूप लिएर रोक्ने त होइन, तर नैतिक दबाब पर्छ,’ उनले भने ।
अहिले पनि कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको बहुमत आएको छैन् । सात वटै प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । भागबण्डा मिलाउँदा जम्बो मन्त्रीपरिषद् बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पाँच वटा प्रदेशमा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनको बहुमत देखिन्छ ।
संसदीय समितिका संयोजक देवकोटाले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् ठुलो बनाउँदा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको बताए । ‘कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो भने बागमतीको २२ सदस्यीय हुनपुग्छ,’ संघीयताविद् समेत रहेका देवकोटाले भने, ‘मुलुकको स्रोत साधन र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै संविधान नै संशोधन गरेर १० प्रतिशतभन्दा ठुलो मन्त्रीपरिषद् बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसअघि पनि दलहरूले नैतिकताका आधारमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ ।’
देवकोटाले अब गठन हुने प्रदेश सरकार दलहरूले नैतिकताका आधारमा चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले दलहरूले ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु हुँदैन, संविधानमा भएको त्रुटि सच्याउन सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेश सरकार चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । ‘०७४ मा नेकपाको सरकार गठन हुँदा प्रदेश सरकार चुस्त थिए, पछि बढाउँदै लगेका हुन्,’ गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘म मुख्यमन्त्री छँदा पनि सातवटा सम्म मन्त्रालय मात्र थिए । पछि बढाएर जम्बो बनाइयो । प्रदेशमा सात वटासम्म मन्त्रालय उपयुक्त हुन्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संघमा जसरी प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या किटान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् चुस्त राख्दा अनावश्यक खर्च पनि कम हुन्छ । अनावश्यक रूपमा मन्त्री र मन्त्रालय नबढाइ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र खडा गरिनुपर्छ । त्यही किसिसमको नियम पनि बनाउन जरुरी छ । संघमा जसरी २५ मन्त्रीको आकार भनेर तोकिएको छ । त्यसरी प्रदेशमा पनि सीमा तोक्नु पर्नेछ,’ उनले भने ।
माओवादीले त यो पटक आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै पनि प्रदेश सभाका सदस्य संख्या ५५० बाट घटाएर ३३० पुर्याउने तथा मन्त्रीपरिषद्को संख्या सभाको १५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अरू दलहरूले भने घोषणापत्रमा प्रदेश सांसद र मन्त्रिपरिषद्का बारेमा स्पष्ट धारणा राखेका थिएनन् ।
‘हामीले प्रदेशमन्त्रीको संख्या १५ प्रतिशत कायम गर्नेपर्ने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छौं । यसले प्रदेशको चालु खर्च घटाउँछ भने विकास खर्च बढाउन मद्दत गर्छ,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘अघिल्लो कार्यकालमा जथाभावी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा निकै आलोचना भयो । मन्त्रीको संख्या बढाउदा नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होे ।’
संघीय मन्त्रालय १५ मा झार्न सिफारिस
संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारका मन्त्रालय पनि १५ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । हाल संघ सरकारमा २२ मन्त्रालय छन् भने प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री रहँदै आएका छन् ।
मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीयतहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने संघस्तरमै विभिन्न आयोग तथा समिति पनि छन् । ‘कार्यजिम्मेवारी नै कम भएको अवस्थामा धेरै मन्त्रालय राख्न उपयुक्त छैन, संख्या कटौती गरेर १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने ।
यसअघि अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालय घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको थियो भने विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा सीमित गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
यो सिफारिस सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । एमाले उपमहासचिव गुरुङ संघीय सरकारका मन्त्रालय १२–१५ मा झार्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘संघका अधिकार प्रदेशमा गएकाले अब संघमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु हुँदैन । संघमा विभाग पनि २०–२५ भए पुुग्छ, धेरै बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
