मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १५ आइतबार
  • Sunday, 29 January, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ कार्तिक २२ मंगलबार १८:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीशले पुन: सोही मुद्दा हेर्न सक्ने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ कार्तिक २२ मंगलबार १८:५४:००

अब सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आफैँले अन्तरिम आदेश गरेको र प्रत्यर्थी झिकाएको मुद्दाहरू फेरि पनि हेर्न सक्ने भएका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि यस्तो गर्न सक्ने भनी पत्र पठाउने निर्णय गरिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको १६ कात्तिकमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय आफैँले कुनैमा अन्तरिम आदेश दिएको वा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएका मुद्दा इजलासमा पर्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै आएका छन् । गोलाप्रथा लागू भएदेखि यो ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ। 

‘मुद्दाको रोहबरमा प्रत्यर्थी झिकाउने भनी आदेश गर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न केही अपवाद अवस्थामा बाधा नपर्ने विगतको अभ्यास रहेको देखिएको र पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल अवलम्बन गरिएको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिँदा मुद्दामा आधार र कारण उल्लेख नगरी प्रत्यर्थी झिकाउने एवं अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने,’ निर्णय छ। 

उच्च वा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेकाहरूले उच्चमा हुँदा गरेका अन्तरिम र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशले सर्वोच्चमा सोही मुद्दा आउँदा ‘हेर्न नमिल्ने’ जनाउ दिँदै आएका थिए। अब भने त्यस समय ‘स्पष्ट राय वा इन्साफमा फरक पर्न सक्ने प्रकृतिको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश गरिएको नभएमा सो आदेश गर्ने तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नगरी आदेश जारी गर्ने’ न्यायाधीशले समेत ती मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न पाउनेछन्। 

यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालत र सम्बन्धित बार इकाइहरूमा लेखेर पठाइने भएको छ। सर्वोच्चमा प्रतिवेदनहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक शुक्रबार दुईवटा इजलासमार्फत यस्ता प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्ने निर्णय पूर्ण बैठकले गरेको छ। यसैगरी, सर्वोच्चमा विचाराधीन थुनुवाका मुद्दाहरूमध्ये आधा कैद (पछिल्लो सजाय-उच्चको सजाय) भुक्तानी गरिसकेका थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन्। यस्ता मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ हुनेछन्।