फिचर डिजिटल संस्करण

ओलीले ‘सफलता’ ठान्ने गौरीगन्जका यी घर सुरक्षित छन् ? 

निर्वाचन नजिकिएपछि दलहरूले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाएको विषयलाई चुनावी नारा बनाइरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावी अभियानका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदा यसलाई आफू नेतृत्वको सरकारको सफलता रहेको बताए। तर, फुसको छानो हटाएर मात्र जनताका घर सुरक्षित छैनन्।

फुसको बेरा रहेसम्म विपन्न नागरिकका घर असुरक्षित नै रहन्छन्। हालसम्म दलका उम्मेदवारले फुसको बेरा हटाउने कार्यलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन्। दलहरूले घरदैलोमा जाँदा विपन्न नागरिकको फुसको छानो हटाएको भन्दै आएका छन्। तर, फुसको बेरा हटाएको विषयमा कुरा नै उठाउँदैनन्।

गौरीगन्ज– ५ चिल्लारा कारो मुर्मुलाई ६ महिनाअघि फुसको छानो हटाउन सरकारले दुई किस्तामा ५० हजार दियो। ५० हजारले जस्तापाता किने। बाँसको भाटाले च्यापेर छानो लगाए। 

उनले संघीय सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत जस्तापाता खरिदका लागि उक्त रकम पाएका थिए। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार उनले यसरी भाटाले च्यापेर जस्तापाता लगाउन पाउँदैनन्। 

सुरक्षित तवरले कि त काठमा काँटी ठोकेर या फलाम लगाएर भए पनि दह्रो बनाउनुपर्छ । तर, सरकारले दिएको पैसाले नपुगेपछि मुर्मुले बाँसको भाटाले नै च्यापे।

उनको फुसको छानो त हट्यो, तर उनको फुसको बेरा बाँकी नै छ । फुसको बेरा बाँकी रहँदा जस्तापाता मात्र फेर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनी बताउँछन्। ‘पैसाले नपुगेपछि बाँसको भाटाले च्यापेँ । सरकारले दिएकोले यति पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘टिन मात्र हटाएर के गर्नु । बेरा झिक्राकै छ । सानो पानीको बाछिटा आउँदा पनि भित्र नै पस्छ। चिसो हुन्छ। सुत्नै गाह्रो हुन्छ।’ राज्यले जस्तापातासँगै बेरा पनि बनाइदिएको भए केही सहज हुने बताउँछन्, मुर्मु।

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत माग्न आउने दलका नेताहरूले उनलाई जस्तापाता दिएको र आगामी दिनमा थप कार्यक्रम दिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। यद्यपि, फुसको बेरा हटाउने कुरा मत माग्ने जानेको एजेन्डा नबनेको मुर्मु बताउँछन्।

‘हामीले टिन दियौँ। अब अझै यस्ता काम गर्छौँ, मलाई भोट दिनु भन्दै नेताहरू आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कसैले फुसको बेरा हटाउने कुरा गर्दैनन्।’

गौरीगन्ज– ५ की विमला सोरेनलाई एक वर्षअघि सरकारले जस्तापाता दियो। उनले बाँसको भाटाले च्यापेर घरमा जस्तापाता लगाइन्। फुसको छानो भने उनको घरबाट हट्यो । तर, फुसको बेरा भने अझै हटेको छैन।

‘सरकारले टिन दियो। घरमा टिन लगाएँ। तर, बेराचाहिँ अहिले पनि बाँसको झिक्राको छ,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो घरमा बस्ने सपना गरिबको पूरा नहुने रहेछ ।’ 

उनको पाँचजनाको परिवार छ। श्रीमान् र उनी मजदुरी गर्छन्। मजदुरी गरेर आएको पैसाले जसोतसो बिहान–बेलुका छाक टार्न पुग्छ। ‘घर बनाउने रहर त हामीलाई पनि छ,’ विमला भन्छिन्, ‘मजदुरी गरेर राम्ररी खान त पुग्दैन, कसरी घर बनाउने ? सरकारले टिन दिएकोले मात्र नहुने रहेछ । बेरा राम्रो बनाउन त झन् खर्च लाग्ने रहेछ।’

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकको घरको फुसको छानो हटाएर सुरक्षित बनाउनु हो । फुसको छानो त हट्याे, तर फुसको बेरा अझै नहट्दा विपन्न नागरिकको घर अझै सुरक्षित हुन सकेको छैन।

‘सुरक्षित त कसरी हुनु र ! छानो मात्र भयो । बेरा उस्तै छ। पानी पर्दा बाछिटा आयो भने घरभित्र नै पर्छ,’ विमलाले भनिन्, ‘जाडोमा चिसो छिर्छ। सुत्नै सकिँदैन।’ चुनावमा आउने दलका नेताले फुसको बेरालाई खासै चासो नदिएको विमला बताउँछिन्। ‘भोट माग्न आउने नेताले तिमीहरूले टिन पाएकै छौ भन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, बेरा राम्रो नहुँदा हामीले भोगेको अप्ठ्यारोलाई कसैले वास्ता गरेनन्।’

गौरीगन्ज– ५ की प्रमिला मुर्मुको फुसको छानो त फेरियो, तर फुसको बेरा फेरिएको छैन । बर्खाको समयमा फुसको बेराबाट पानी भित्र पसेर उनको घर हिलाम्मे हुन्छ । जस्ताको छानो लागेर मात्र उनीको पाँचजनाको परिवार सुरक्षित छैन। 

अर्काको जग्गामा बनाएको त्यस्तै घरमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। ‘टिनको छानो भएर मात्र के गर्नु । काँसको बेरा भएपछि सबै पानी भित्र छिर्छ,’ प्रमिला भन्छिन्, ‘सरकारले बरु घर नै बनाउन सहयोग गरे हुने नि ! हामी जनमन गरेर खानेलाई खान नै धौ–धौ पर्छ कसरी घर बनाउने ?’

फुसको छानो मात्र फेर्दा जनतालाई सुरक्षित गर्न राख्ने सरकारको योजना सफल हुन नसकेको गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष फूलवती राजवंशी बताउँछिन्। संघीय सरकारले फुसको बेरा नै फेर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘फुसको छानो हटाएर टिन लगाइयो। तर, अझै विपन्न नागरिकका घर सुरक्षित भएनन्। बेरा त टाटीकै न छ ! त्यहाँ माटोले लिपेको हुन्छ । पानी पर्दा त फेरि माटो भत्किन्छ,’ अध्यक्ष राजवंशी भन्छिन्, ‘पानी भित्रै पर्छ । यसरी त कसरी सुरक्षित हुन्छ ? टिनका लागि सरकारले लगानी त गर्‍याेयो । अब फुसको बेरा पनि हटाउने अभियान चलाउनुपर्‍यो ! फुसको बेरा हटाउन पाए गरिबले पनि कम्तीमा सुरक्षित गर्न बस्न पाउने थिए।’