युवालाई विदेश पठाउने कि स्वदेशमै रोजगारी दिने? 

जनतालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राजनीतिक दलका नेताहरू युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने लोभ देखाउन थालेका छन् । नेताहरूले युवाहरूलाई विदेश जानैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को प्रलोभन देखाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारविज्ञ तथा सामाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले युवालाई स्वदेशमै श्रम तथा उद्यम गर्न प्रेरित नगराएर नेताहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।  

पछिल्लो पाँच वर्षमा देशमा साढे ४१ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । तर, सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाँच हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । रेमिट्यान्सको मूल्य डरलाग्दो भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यसको उचित विकल्प दिन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । ‘स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको ६०–६५ वर्ष भइसक्यो, तर काम हुन सकेको छैन, अघिल्लो वर्ष मात्रै दैनिक सरदर १७ सय २१ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए,’ उनले भने, ‘जनता र देशको तत्कालीन संकट टार्न वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स सही छ, तर यो भरपर्दो छैन, यसले देशको समुन्नतिमा दीर्घकालीन योगदान गर्दैन ।’

देशका लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अहिलेका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन, देश चलाउने र देश विकास गर्ने प्रमुख आधार नै यही हो,’ उनले भने, ‘तर, रेमिट्यान्स दिगो नहुन सक्छ, हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, त्यसैले क्रमशः यसको विकल्प खोजिनुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहटमा बुधबार एक कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते ‘फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाले पनि कांग्रेसले जिते फ्री फिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । 

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना नगरेका कारण नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना नआएका होइनन्, तर ती योजना र कागजमा मात्रै सीमित भए । राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमा रोजगारी बढाउने नभई फ्री भिसा फ्री टिकटको भाषणबाजी गरिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न तथा त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन नीति–निर्माताले जोड दिनुपर्ने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘रेमिट्यान्स दिगो नहुन पनि सक्छ, यसमा हाम्रो नियन्त्रण छैन । त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी घटाउँदै लग्नुपर्छ : डा. गणेश गुरुङ, वैदेशिक रोजगारविज्ञ तथा सामाजशास्त्री 
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्थासहित शून्य लागतमा युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सरकारी नीति नै हो । तर, श्रमिकहरू शून्य लागतमा जान पाएका छैनन्, लाखौँ रुपैयाँ तिरिरहेका छन्, ठगी भइरहेको छ ।

नेताहरूले चुनावी खपतका लागि मात्रै नभई यथार्थमै हुने गरी फ्री भिसा फ्री टिकट हो भने उचित हो । अहिले नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स निर्विकल्प छ । तर, यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ । रेमिट्यान्सले देश समुन्नत बन्दैन । नेपालीहरू नेपालमै बसेर मात्रै देश विकास गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशको रोजगारी कागजमै सीमित  : पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
सन् १९९८ नेपालमा रोजगारमा आबद्ध जनशक्ति ९८ लाख थियो । सन् २००८ मा एक करोड ६ लाख पुग्यो । २०१८ मा यो संख्या ७० लाखमा सीमित भयो । हामीकहाँ रोजगारीको क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । ठीक उल्टो गरी नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गयो ।

स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना नआएका होइनन्, तर ती योजना र कागजमा मात्रै सीमित भए । राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमा रोजगारी बढाउने नभई फ्री भिसा फ्री टिकटको भाषणबाजी गरिरहेका छन् । 

आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई मिलाएर लैजानुपर्छ : नरबहादुर थापा, अर्थविद्
विकासको मुख्य स्रोत विदेशी मुद्रा हो, जसले मेसिनरी, प्रविधि, कच्चा पदार्थलगायत सबैथोक किन्न सक्छ । नेपालका लागि विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स हो । देश विकासका लागि मात्रै होइन, देश चलाउनका लागि पनि चाहिने विदेशी मुद्रोको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न तथा त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन नीति–निर्माताले जोड दिनुपर्छ । तर, रेमिट्यान्स दिगो नहुन पनि सक्छ, यसमा हाम्रो नियन्त्रण छैन । त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

त्यो भनेको वैदेशिक लगानी, पर्यटन र निर्यात नै हो । हामीले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्छ । रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लानुपर्छ । प्राप्त रेमिट्यान्स उत्पादन र पुँजी निर्माणमा लगाउनुपर्छ ।