
देशको संविधान, कानुन, नीति–नियम एकातिर छ, तर दल र उम्मेदवार अर्कातिर हिँड्छन्, यो हामी सबैले देखे–बुझेकै अवस्था हो । निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सीमा र मापदण्ड तोकेको छ ।
उनीहरूले आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेरै खर्च गरेको विवरण पेस गर्छन्, तर खर्चचाहिँ त्यति मात्रै गरेका हुन् त ? कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दल र उम्मेदवारले आजसम्म तोकिएभन्दा एक पैसा बढी खर्च भएको भनेर विवरण पेस गरेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारले सकेसम्म खर्चै गर्न नपरोस् र गरे पनि असाध्यै कम खर्च होस् भन्ने मान्यता हो । तर, दल र उम्मेदवारले सबैथोक प्रयोग गरी, अत्यधिक खर्च र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनमा जाने संस्कारको विकास भएको छ, जुन लोकतन्त्र र नेपालका लागि घातक हो ।
पैसाले उम्मेदवार चिनिन्छन्, पैसाले मतदाता चिनिन्छन्, पैसा हुनेले निर्वाचन जित्ने र नहुनेले निर्वाचनमै जान नसक्ने स्थिति भएको छ । कसैले १० करोड त कसैले पाँच करोड खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
एक–दुईजना मन्त्रीले मेरै अगाडि तीन करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको सुनाए । यो सबै कुरा बेथिति हो, लोकतन्त्रअनुसार नचलेको हो । अहिले निर्वाचनमा हुने जुन खर्च प्रक्रिया र प्रवृत्ति छ, त्यो अलोकतान्त्रिक छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा आउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विचार होइन, पैसा शक्तिशाली भएको छ । यो लोकतन्त्र सबैका लागि हो, पैसा नहुनेले पनि टिकट पाउने, चुनावमा जाने र जित्न सक्ने वातावरण हुन जरुरी छ ।