मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असोज ३१ सोमबार
  • Monday, 16 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ असोज ३१ सोमबार १७:४o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आयोगको निर्देशन- आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न हात नकमाउनू

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ असोज ३१ सोमबार १७:४o:oo

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनको प्रमाण भेटिएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिन कन्जुस्याइँ नगर्न पनि आग्रह गरे। 

उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारे। आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। 

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूको टड्कारो भूमिका नदेखिँदाखेरी आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्नलाई अलि कठिनाइ भएको आयोगले महसुस गरेको छ। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा पनि सहसंयोजक तपाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू भएको नाताले उहाँहरू व्यस्त भए पनि त्यो क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गरेर त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास र ठहर गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा कसैले कसुर गर्छ भने कसुरजन्य क्रियाअन्तर्गत अनुसन्धानको विषय हुन्छ। आचारसंहितामा उल्लेख गरेकाबाहेक कुनै पनि दलका कार्यक्रमहरू छन् भने ती कार्यक्रमहरूमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ भने तत्काल नियन्त्रण गर्नलाई कुनै पनि कन्जुस्याइँ बाँकी नराख्नुस्।’

आयुक्त भण्डारीले घरदैलो कार्यक्रममा दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीहरू आएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिए।

आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता पालना गराउने सम्बन्धमा कानुनमा अस्पष्टता भएमा निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाउन पनि अनुरोध गरे।