- वि.सं २o७९ असोज १६ आइतबार
नेपालले आफ्नै डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गर्न छुट्टै टिम आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले देशको आफ्नै डिजिटल मुद्रा ल्याउन सक्ने उपायहरूबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
विश्वका ८४ मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले अहिले आ–आफ्नै देशको डिजिटल मुद्रा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध मानिसकेको छ । तर, ब्लकचेनमै आधारित डिजिटल करेन्सीको भने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो अवधारणापत्रले नेपाललाई आफ्नै डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ ।
सिबिडिसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचनाबारे तयारी गर्न आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । उनले भने, ‘यसलाई सुरुवात गरिहाल्नुभन्दा अगाडि पूर्वाधार र संस्थागत संरचनाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अरू मुलुकले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अध्ययनले केही सुझावहरू आँैल्याएको छ । त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।’
के हो डिजिटल मुद्रा ?
कुनै भौतिक स्वरूप नभएको मुद्रा डिजिटल मुद्रा हो । डिजिटल मुद्रा ब्लकचेन प्रणालीमार्फत इन्टरनेटमा जोडिएका धेरै कम्प्युटरमा राख्न सकिन्छ । यो मुद्रा जारी गर्ने बैंकले आफ्नो सर्भरमा राख्न पनि सक्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सिबिडिसी भनिन्छ । भौतिक मुद्राको डिजिटल स्वरूप हुने सिबिडिसी भने क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनजस्तो नभई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने मुद्रा हो ।
अरू देशमा के छ अवस्था ?
हालसम्म दुई देशले डिजिटल मुद्रा पूर्ण रूपमा जारी गरिसकेका छन् । क्यारेबियन टापु बहामस भर्चुअल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने विश्वको पहिलो मुलुक हो । उसले २०२० अक्टोबरमा ‘बहामियन सान्ड डलर’ नामको डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याएको थियो । त्यसयता नाइजेरियाले पनि २०२१ अक्टोबरमा ‘इनाइरा’ नामको विद्युतीय मुद्रा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आइएमएफका अनुसार सन् २०१८ को जुलाईसम्ममा एउटा मात्रै मुलुकले डिजिटल मुद्राको कारोबार परीक्षण गरिरहेको थियो भने १८ मुलुक त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका थिए । तर, २०२२ जुलाईसम्ममा आइपुग्दा दुई मुलुकले विद्युतीय मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । १५ मुलुकले १५ परीक्षण गरिरहेका छन् भने थप १५ मुलुकले ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’ तयार पारिसकेका छन् । ६५ देशमा यो अध्ययन– अनुसन्धानकै क्रममा छ । यसरी कुल ९७ मुलुकमा डिजिटल मुद्राबारे विभिन्न कार्य भइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले देखाएको बाटो
नेपालमा डिजिटल मुद्रा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको अवधारणापत्रले यस्तो बाटोहरू पहिल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सिबिडिसी मामिला हेर्न छुट्टै टिम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सिबिडिसीका लागि रणनीति योजना आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले सिबिडिसीलाई अघि बढाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, पर्याप्त कानुनी आधार, नीतिगत लक्ष्य, राष्ट्र बैंकको क्षमताका साथै सबै एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सीलाई अघि बढाउन सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा टिम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो टिमलाई सिबिडिसीबारे सबै निर्णयको अधिकार दिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपयलाई क्रिप्टोकरेन्सी र केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सी फरक हुन् । सिबिडिसी केन्द्रीय बैंकको नियमनमा उसैले जारी गर्ने अभौतिक मुद्राहरू हो । यस्ता मुद्राहरू वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले हाल जारी गरिरहेका भौतिक मुद्राकै अभौतिक रूप हुन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी विकेन्द्रित लेजर, जसलाई ब्लकचेन भनिन्छ, त्यसका माध्यमबाट जोसुकै व्यक्तिले माइन गर्न सक्छ भने सिबिडिसीहरू केन्द्रीकृत रूपमा राज्यले मात्रै जारी गर्छ । खासगरी क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरू डिजिटल मुद्राको अध्ययन र प्रयोगमा जुटेका हुन् ।
अध्ययनले सिबिडिसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसका साथै डिजिटल बैंकिङलाई निरन्तर प्रोत्साहन आवश्यक रहेको र सिबिडिसी सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसको नमुना (प्रोटोटाइप) प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
