चुनाव नजिकिएपछि रोकियो लालपुर्जा वितरण 

पाँच महिनामा सरकारले करिब एक हजार भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ । तर, चुनावको मुखमा लालपुर्जा बाँड्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै निर्वाचन आयोगबाट निर्देशन आएपछि भदौ मसान्तदेखि भने जग्गा वितरण रोकिएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका सूचना अधिकारी जनकराज भट्टका अनुसार गत भदौसम्ममा नौ सय ६१ भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गरिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि गत भदौ अन्तिमदेखि नै लालपुर्जा वितरण रोकिएको छ,’ उनले भने । आयोगले रोक लगाउनुअघि अन्तिमपटक गत २९ भदौमा लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । 
अघिल्लो सरकारका पालामा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर गत वर्ष सरकारले नयाँ भूमि आयोग गठन गरेको थियो । सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण प्रयोजनका लागि गठित यो दशौँ आयोग हो । 

जनकराज भट्ट, सूचना अधिकारी, राष्ट्रिय भूमि आयोग
गत २९ भदौसम्म नौ सय ६१ भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि भदौ अन्तिमदेखि भने लालपुर्जा वितरण रोकिएको छ । तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम आवास प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (चार आना) र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर (एक कट््ठा) जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिन्छ । कृषि प्रयोजनका लागि तराई र भित्री मधेसमा २ हजार वर्गमिटर तथा पहाड र हिमालमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

०७८ भदौमा नै आयोग गठन भए पनि जिल्लागत समितिहरूको पूर्णता, कानुन संशोधनलगायतका कारण वितरणको कार्य भने चैतदेखि मात्र सुरु भएको थियो । गत २० चैतमा सिन्धुलीको दुधौलीको मुसहर बस्तीबाट आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणको सुरुवात गरेको थियो । 

गत चैतयता आयोगले १० जिल्लामा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गरेको छ । आयोगका अनुसार चितवनमा एक सय ६७ परिवार, सुर्खेतमा एक सय ४७, कैलालीमा एक सय ४६, सिराहामा एक सय ३० र सिन्धुलीमा एक सय ६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, झापामा ९२, सप्तरीमा ६८, मोरङमा ६५, कास्कीमा ३७ र मकवानपुरमा तीन परिवारलाई लालपुर्जा दिइएको छ । 

आयोगका सूचना अधिकारी भट्टका अनुसार तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले आवास प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (चार आना) र ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर (एक कट््ठा) जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्छ । त्यस्तै, कृषि प्रयोजनका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्गमिटर र पहाड र हिमालमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाखसम्म भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिने लक्ष्य छ । 

जग्गा पाउन ६ लाख २० हजारको निवेदन 

आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेको संख्या ६ लाख २० हजार एक सय १५ परिवार छ । आयोगले जग्गाका लागि दिने निवेदनको ढाँचा तोकिदिएकाले यो निवेदन आउने क्रम जारी छ । 

 खर्चिलो संरचना 

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका लागि गठित आयोगको संरचना भने खर्चिलो छ । जिल्लागत नियुक्तिले यसलाई बोझिलो बनाएको छ । केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारी रहन्छन् । त्यसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव छन् । त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा समिति छन् । त्यहाँ एक अध्यक्ष र तीन सदस्यको नियुक्ति हुन्छ । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरह, उपाध्यक्षलाई सहायकमन्त्री र सदस्यहरूलाई सचिवसरहको तलब र सुविधा छ । त्यस्तै, जिल्लामा अध्यक्षहरूले सहसचिव र सदस्यहरूले उपसचिवसरहको तलब सुविधा पाउँछन् । 

भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीले आफ्नो बसोवास रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । आफ्नो क्षेत्रमा परेको निवेदन वडाले सम्बन्धित पालिकामा पठाउँछ । पालिकाले प्रमाणीकरण गरेर ती निवेदन आयोगका जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्छ ।

पालिकाले जग्गा आवाद कमोत नगरेका र वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोवास, आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीहरूको विवरण तथा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको विवरणसमेत स्थानीय तहले जिल्ला समितिहरूलाई उपलब्ध गराउँछ । स्थानीय तहबाट आएका विवरण र जग्गा समितिले मालपोत र नापीका विवरणसँग भिडाएर हेर्छ । 

निवेदन दिएका भूमिहीन दलित र सुकुमबासी दाबी गर्नेको जग्गा भए–नभएको यकिन गर्न विवरण स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित गरेर सात दिनको समय दिन्छ । यस अवधिमा कुनै उजुरी नपरेमा जिल्ला समितिले निर्देशिकाबमोजिम जग्गा वितरणको निर्णय गर्छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार अहिले करिब एक लाख लालपुर्जा वितरणका लागि तयारी अवस्थामा छ । ‘तर, निर्वाचन आयोगले चुनावअघि लालपुर्जा वितरण रोक्न भनेकाले अब वितरण कार्य चुनावपछि मात्र सुरु हुन्छ,’ उनले भने । तर, वितरणबाहेकका अन्य प्रशासनिक तथा विवरण र लगत केलाउनेलगायतका काम भने यथावत् हुने उनले बताए ।