निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका समेत प्रतिनिधि रहने गरी निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र बनाउने भएको छ । ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ नाम दिइएको कार्यविधिअनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैँ गर्नेछ । कार्यविधि १९ भदौमै आयोगबाट स्वीकृत भएको छ । 

कार्यविधिअनुसार मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि आयोगले सहसचिव वा प्रवक्ताको नेतृत्वमा प्रेस अफिस गठन गर्नेछ । सोही अफिसले निर्वाचन अवधिभर पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ अनुमगन गर्नेछ । र, दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ । कानुनतः मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नेपाल प्रेस काउन्सिललाई छ । यसअघिका सबै निर्वाचनमा मिडिया अनुमगन गर्ने काम काउन्सिलले नै गर्दै आएको थियो । 

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन अवधिभर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ अनुगमन र कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको स्विकारे । तर, कार्यविधि पास भने भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन अवधिभरको मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने गरी आयोगमा छलफल भएको हो । यस सन्दर्भमा कार्यविधिको मस्यौदा पनि बनेको हो । तर, पास नै भएको भन्ने होइन । यद्यपि, यस विषयमा छलफल जारी नै छ,’ उनले भने । 
मिडिया अनुगमन र कारबाही गर्ने आयोगको कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ भने सहमत छैन । मिडियामा सम्प्रेषित समाचारका विषयवस्तु अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएकाविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग रहने हुँदा आयोगको यो कदम गलत रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए । 

निर्वाचनका वेला मिडियाको कन्टेन्ट हेर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ । काउन्सिलप्रति विश्वास छैन भने बरु सुझावसहित स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो । आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो । पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार हेर्ने होइन,’ उनले भने, ‘भोलि सुरक्षामा प्रश्न उठ्ला । त्यसो भन्दैमा प्रहरी र सेनाको काम पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्ने हुँदैन । निर्वाचन राज्यका लागि ठूलो उत्सव हो । यसमा राज्यकै संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जोड्न सके राम्रो हुने हो ।’ 

कार्यविधिअनुसार आयोगको प्रेस अफिसमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत साइबर ब्युरोका अधिकारी, नेपाली सेना साइबर ब्युरो अधिकारी, सूचना प्रविधि इन्जिनियर, ग्राफिक डिजाइनरसहितका २७ जनाको टोली रहेको छ । उनीहरूले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण भएका आयोगका सूचना तथा सन्देश अनुगमन गर्नेछन् । 
त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यमबाट संप्रेषण भएका निर्वाचनसम्बन्धी भाष्य, निर्वाचन वातावरण मात्र नभई उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यमले समान पहुँच दिए–नदिएको पनि अध्ययन गर्नेछन् । आचारसंहिता उल्लंघन भई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउने र त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नेछ । 

कार्यविधिको खण्ड ‘घ’को बुँदा नं. १ र २ मा भनिएको छ, ‘आयोगबाट प्रवाह गरिएका सूचना तथा सन्देशहरू सञ्चारमाध्यमबाट कुन रूपमा सम्प्रेषण भइरहेका छन्, आयोगको छवि कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, निर्वाचनसम्बन्धी कस्ता भाष्य निर्माण भइरहेका छन्, निर्वाचन वातावरण, दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान पहुँचको अवस्था के–कस्तो छ– अनुगमन गर्ने । कुनै सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनेछ ।’

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने काम पनि प्रेस अफिसले गर्नेछ । भ्रमपूर्ण, मिथ्या, दुष्प्रचारजस्ता विषयवस्तु समेटिएका ‘कन्टेन्ट’ भए तत्काल हटाउन लगाउने र दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ । निर्देशनका लागि आयोगले छुट्टै प्रेस अफिस निर्देशक समिति गठन गर्नेछ । समितिमा आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, आयोगबाट नियुक्त वरिष्ठ विज्ञ र उपसचिव रहनेछन् ।