- वि.सं २o८२ भदौ २० शुक्रबार
सरकारले हरेक वर्ष चाडबाडको मुखमा सञ्चालन गर्दै आएको सुपथ मूल्य पसलबाट लक्षित उपभोक्ता कति लाभान्वित भइरहेका छन् ?
सरकारले हरेक वर्ष सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसल केही सीमित वर्ग र समुदायलाई मात्र भएकाले अत्यावश्यक वस्तु ७५३ वटै पालिका र विशेषगरी भौगोलिक रूपमा पिछडिएका विकट बस्तीका जनताले सहज र पर्याप्त रूपमा उपभोग गर्न नपाएसम्म सुगम स्थानका केही स्थानमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलबाट आमनागरिक लाभान्वित हुन सक्दैनन् ।
यस्ता पसल ‘कर्मकाण्ड’का लागि मात्र खोलिन्छन् कि ती साँच्चै प्रभावकारी पनि हुन्छन् ?
चाडबाडलक्षित सुपथ मूल्य पसल केवल देखाउनका निम्ति या ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्न मात्र खोलिएकोजस्तो अनुभूति आमनागरिकले गरिरहेका छन् । सुपथ मूल्य पसलमा जबसम्म बजारमा उपलब्ध हुने सबैखाले अत्यावश्यक वस्तु प्राप्त गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो प्रभावकारी बन्न सक्दैन, चाहे खसी, च्यांग्रा अथवा खाद्यवस्तु नै किन नहुन् । त्यसैले, नागरिकको सहज पहुँच, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता, संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन, सहज र नियमित आपूर्तिका लागि विशेष कार्ययोजना तथा विगतका कमी–कमजोरी सुधारका लागि विशेष समीक्षा नगरेसम्म प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
जनतालाई चाडबाडको मुखमा महँगीबाट राहत दिन सरकारले गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?
विशेषगरी, आमउपभोक्तालाई चाडबाडको मुखमा बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा कारोबार, कार्टेलिङ अन्त्यका लागि बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन जरुरी छ । सहज र नियमित आपूर्ति, प्रभावकारी अनुगमन, तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । बजारमा अभाव हुन सक्ने वस्तु साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानलगायत सार्वजनिक संस्थानमार्फत सहज र नियमित आपूर्ति गरी गरिब र न्यून आय भएका व्यक्तिको पहिचान गर्दै बजारमा सरकारको सशक्त उपस्थिति भएमा मात्र आमउपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सक्नेछन् ।
