समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी विभाग गठनको तयारी

सरकारले संघसंस्थासम्बन्धी तीनवटा ऐन समेटेर नयाँ छाता ऐनको विधेयक तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई मर्ज गरिएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकमा हालको समाज कल्याण परिषद् विघटन गरी त्यसको ठाउँमा समाज कल्याण विभाग गठन गर्ने प्रावधान छ । संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनाइएको विधेयकअनुसार मुलुकभर दर्ता हुने सबै गैरसरकारी संघसंस्था विभागमातहत रहनेछन् । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विधेयकमा अहिले सुझाव लिने काम भइरहेको छ । ‘संघसंस्थासँग सम्बन्धित फरक–फरक तीनवटा ऐन कार्यन्वयनमा छन् । यी सबैलाई एउटै छाता ऐनअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक देखियोे,’ उनले भने, ‘यसैअनुसार विधेयक तयार भएको छ र सुझाव लिने काम भइरहेका छन् । विधेयकमा समाज कल्याण परिषद् विघटन र त्यसको ठाउँमा समाज कल्याण विभाग गठनको प्रस्ताव छ ।’

प्रस्तावित विधेयकअनुसार विभाग महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । र, मुलुकभर दर्ता भएका सबै संघसंस्था विभागअन्तर्गत रहनेछन् । विभागको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका रहनेछन् । परिषद्मा कार्यरत स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका सेवा, सर्त र सुविधा पाउने गरी विभागमा सर्नेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरको गैरसरकारी संस्थाले कुनै पनि विदेशी सरकार वा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै सहयोग वा अनुदान प्राप्त गर्नुअघि विभागबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।स्वीकृतिविना प्राप्तसहयोग गैरकानुनी मानिनेछ । र, त्यस्ता सहयोग कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले चलाउन पाउनेछैनन् । 

सहयोग वा अनुदान लिनुअघि सम्बन्धित संघसंस्थाले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित संघीय निकाय, मन्त्रालय, आयोग वा समितिको सहमति लिनुपर्नेछ । कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने हो भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्नेछ । र, उनीहरूले परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने रकमको विवरण पनि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । 

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालस्थित विदेशी दूतावास वा नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा मातहतका विशिष्टीकृत निकायका आवासीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग वा अनुदान प्राप्त सोझै खर्च गर्न पाउनेछैनन् । उनीहरूले नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामार्फत मात्रै त्यस्ता आर्थिक सहयोग वा अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३२(२) अनुसार नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछन् ।त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त सहयोग वा अनुदान स्वीकृत भएको शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् । यदि कुनै संघसंस्थाले स्वीकृत भएको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर खर्च गरे त्यो गैरकानुनी ठहरिनेछ । 

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएका संघसंस्था पनि अब विभागमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । उनीहरूले प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा विभाग गएर संस्था नवीकरण गराउनुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सोही प्रकृतिका अन्य संस्था खोल्न सकिनेछैन । 

सरकारले बनाइएको विधेयक नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै गैरसरकारी महासंघले भने विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरकारले बनाएको विधेयक कार्यान्वयनमा रहेका वर्तमान ऐनभन्दा पनि पश्चगामी भएको भन्दै खारेज गरिनुपर्ने बताए ।

‘गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्न जरुरी छ । तर, नियन्त्रण गर्ने होइन । अहिलेको विधेयक नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको देखियो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यो विधेयकले नागरिकको त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखियो । त्यसो हुँदा यो विधेयक खारेजी गरिनुपर्छ ।’

विशेषगरी महासंघको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको संस्था दर्ता प्रक्रिया र दाताबाट सहयोग वा अनुदान लिँदा समाज कल्याण विभागको अनिवार्य रूपमा अनुमित लिनुपर्ने प्रावधानप्रति विरोध छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३(१) मा कार्य क्षेत्रअनुसार संस्था स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघमा दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ । जसका लागि सम्बन्धित निकायका पञ्जिकाधिकारसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने, दर्ता भएका संस्थाको उनैले प्रमाणपत्र दिन सक्नेभनिएको छ ।

गैरसरकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्कीले पनि सरकारले बनाएको विधेयक नियन्त्रणमुखी रहेको बताइन् ।सत्तारूढ दल एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्,‘मुलुकको परिवर्तनमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका छ । समाज विकासमा पनि उनीहरूले सिर्जनात्मक भूमिका खेलेका छन् । तर, सरकारले बनाएको विधेयकमा त्यस्ता संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नियत देखियो । त्यसो हुँदा यो विधेयक संशोधन होइन, खारेज गरिनुपर्छ ।’

दलसम्बद्ध संघसंस्थालाई छुट
राजनीतिक दलसँगसम्बद्ध जनवर्गीय, पेसागत वा भ्रातृ वा भगिनी संस्थाको हकमा भने यो कानुन लागु हुनेछैन । विधेयकको दफा ५३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित त्यस्ता दलका विभिन्न जनवर्गीय, पेसागत वा भ्रातृ वा भगिनी संस्था वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता हुने ट्रेड युनियन यस ऐनबमोजिम दर्ता हुन सक्नेछैन र त्यस्ता संस्थाका सम्बन्धमा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।’