निर्वाचन आचारसंहिता व्यावहारिक बनाउन माग 

राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। 

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समयसीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाब दिएका हुन्। 

उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारविरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवासुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाब पनि नेताहरूले दिएका छन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाब अहिले पनि कायमै रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाब दिएको बताए। 

‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रह्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यावहारिक देखिँदैन। दुर्गम क्षेत्रहरूमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्चको विवरण ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यावहारिक हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुन १७ दिनअगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यावहारिक हुँदैन।’ 

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन  प्रचारप्रसारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यावहारिक बनाउने, खर्चको सीमालगायतका विषयलाई संशोधन गर्न सुझाब दिएको बताए। 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताका बारेमा राजनीतिक दलहरूको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरूको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेका थिए। 

उनले भने, ‘राजनीतिक दलका सभापति, अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगले निकट भविष्यमा लगाउने आचारसंहिताको प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम थियो। जुन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। आयोगले कानुन बनाउने होइन। बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा जे प्रावधान छ त्यसैलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको हो। कानुनभन्दा बढी, अगाडि गएर कारबाही गरेको छैन।’
 
आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यावहारिक बनाउन सुझाब दिए।