- वि.सं २o७९ असोज ३ सोमबार
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको छ । बोर्डले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र इच्छुक व्यक्तिलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न स्वीकृति दिएको थियो । सोहीबमोजिम चुक्ता पुँजी बढाएर ब्रोकर लाइसेन्स र नयाँ स्टकका लागि आवेदन माग गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड पुर्याइएको छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड र धितोपत्र व्यापारीका लागि एक अर्ब चुक्ता पँुजी कायम गरिएको छ । यसअघि ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई करोड थियो ।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सको दस्तुर पनि बढेको छ । सबैभन्दा महँगो स्टक डिलर लाइसेन्सको दस्तुर एक करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । डिलर निवेदनको दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पाँच लाख शुल्क लाग्नेछ । विभाजन गरिएका अन्य दुई लाइसेन्सको दस्तुर पनि बोर्डले ५० लाख र २५ लाख निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको शुल्क ५० लाख र धितोपत्र दलाल सेवाका लागि २५ लाख तोकेको छ ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न चाहनेले ४५ दिनभित्र आवेदन दिन माग गरेको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न चाहनेले न्यूनतम तीन अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने भएको छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि ३० प्रतिशत साधारण सेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ । एकल लगानीकर्ता सीमा १५ प्रतिशत राखिएको छ ।
लगानीकर्तालाई वैकल्पिक उपकरण दिने उद्देश्यले कमोडिटी एक्सचेन्ज खोल्न लागेको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले लगानीकर्ताको हितका लागि उठाएको माग बल्ल पूरा भएको बताए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा पनि तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले लगानीकर्ताको जोखिम झनै बढाउने पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा दुुइटा स्टक आवश्यकता नरहेको र भोलिका दिनमा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
ब्रोकर एसोसिएसनको विरोध कायमै
सरकारले ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न अनुमति दिएपछि ब्रोकर एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको छ । तर, अनलाइन सेक्युरिटीका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश शर्मा बिडारीले सरकारले नै अनुमति दिइसकेपछि कानुनी रूपमा मान्नुपर्ने बताए । शर्माले भने, ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएर आएपछि हामीले त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रा केही माग छन्, सम्बोधन हुने अपेक्षामा छौँ ।’
