मधेस सरकारको लगानी 'बालुवामा पानी', एक वर्षमा पनि बनेन प्रदेश जनलोकपालको नियमावली

आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको २२ भदौमा एक वर्ष पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रकृतिको प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेर अन्य प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेश सरकार आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शीताको हिसाबमा फरक रहेको सन्देश दिन खोजे। तर, आज त्यही जनलोकपाल प्रदेशलाई घाँडो भएको छ। आफैँले जन्माएको निकायलाई प्रदेश सरकारले ध्यान नदिँदा त्यो कामविहीन बनेको छ।

आयोगका अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय यादव र सदस्यहरूमा पूर्वडिई राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई नियुक्त गरिएको छ भने प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरी आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालयमा आयोगका पदाधिकारीहरू नियमित आए पनि गफ चुटेर घर फर्कने गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष यादवले भने, ‘जिम्मेवारी दिएको हामी नियमति रूपमा कार्यालय आउने गरेका छौँ। तर, कुनै काम नहुँदा कार्यालयमै बसेर दिन बित्छ।’ कार्यालय स्थापनादेखि अहिलेसम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको १८ वटा उजुरी आयोगमा परेको बताउँदै उनले भने, ‘उजुरीहरू कार्यालयमा आउने गरेका छन्, त्यसलाई दर्ता पनि गरिन्छ। तर, आयोगको नियमावलीको अभावमा कुनै उजुरीमाथि सुनवाइ हुन सकेको छैन।’

केही उजुरीमाथि आफूहरूले सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग गरेर आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको अध्यक्ष यादवले बताए। उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग नियमावली नै छैन। नियमावलीको अभावमा कसैलाई हामीले कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैनाैँ।’ आयोगको ऐनमा आयोगको नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ। तर, पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेश सरकारले आयोगको लागि नियमावली बनाउन सकेन। नियमावली बनाउन प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गरे पनि नियमावली पूर्ण रूपमा तयार हुन नसकेको उनले बताए। 

आयोगमा सचिवसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले दरबन्दीका एकजना मात्रै उपसचिव रहेका छन्। कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरेको छु, तर अहिलेसम्म नियमित कार्यालय प्रमुखबाहेक दरबन्दीका एउटा पनि कर्मचारी छैनन्, लेखा पनि अन्य मन्त्रालयका छन्। थप जिम्मेवारीमा मात्रै छन्। उनीहरू पनि महिनामा एक/दुई दिन समय निकालेर आउँछन्।’

कर्मचारी अभावकै कारण आयोग गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि मात्रै आफूहरूले सेवासुविधा लिएको उनको भनाइ छ।

पदाधिकारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा एक वर्षमा तीन करोड खर्च
पछिल्लो एक वर्षमा आयोगले पदाधिकारीहरूको तलब, सेवासुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले आयोगको लागि एकमुष्ट ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको आयोगका निमित्त प्रमुख दानीकान्त झाले बताए।

आयोगको ऐनमा आयोगका अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ। यस हिसाबले अहिले अध्यक्षले मासिक ६६ हजार र सदस्यहरूले ६३ हजार तलब बुझ्ने गरेका छन। त्यसैगरी अध्यक्ष र सदस्य सबैलाई गाडीको सुविधा पनि दिइएको छ। अध्यक्षलाई मासिक रूपमा १०० लिटर डिजेल र सदस्यहरूलाई मासिक ८० लिटर डिजेल दिने सेवा सुविधामा छन्। त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता दुई हजार ५ सय तोकिएको छ। तर, पदाधिकारीहरूले बैठक गरे पनि अहिलेसम्म बैठक भत्ता नलिएको निमित्त प्रमुख झाले बताए।

त्यसैगरी, अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक-एक चालक र एक-एक हेल्परको सुविधा दिइएको छ। त्यसबाहेक प्रत्येक पदाधिकारीका लागि एक-एक कार्यालय सहयोगी राखिएको छ। यसरी पछिल्लो एक वर्षमा पदाधिकारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तो छ आयोगको एक सालको प्रगति
आयोगले नियमावलीको अभावमा कुनै उजुरीमाथि कारबाहीको लागि सिफरिस नगरे पनि अनियमितता तथा भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दामा भने चासो लिइरहेको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा सामूहिक विवाहसम्बन्धी कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले तत्काल उक्त पालिकासँग सो कार्यक्रमसम्बन्धी कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्यो। तर, नियमावली नै नहुँदा सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि सिफारिस भने गर्न सकेन।
त्यसैगरी, सर्लाहीको व्रम्हपुरी गाउँपालिकाको झिम नदी किनारको मसान घाटमा अनियमिता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो। तत्काल सो कार्यक्रमको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट झिकाएर भुक्तानी रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

त्यसैगरी, प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी आफ्ना गृहजिल्लामा लगेको पत्रपत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले त्यस कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक पुरी भन्छन्–बजेटको दुरुपयोग मात्रै हो
यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी एक वर्षअघि गठन गरिएको आयोग अझै कामविहीन हुनु बजेटको दुरुपयोग मात्रै रहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश जनलोकपाल आयोग मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले गठनका गरेका अधिकांश आयोग तथा संस्थाहरूको कार्यप्रगति केही छैन,’ जनकपुरीले भने, ‘यो पार्टीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्रै बनेको छ। यी आयोगहरू सरकारले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै बनाएको हो।’

अख्तियार हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले संवैधानिक रूपमा कुनै अधिकार नै नभएको प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेकाले त्यसको कुनै औचित्य नै नभएको उनको टिप्पणी छ।

‘यसको औचित्य तब हुन्छ, जब प्रदेश सरकार आफैँ अधिकार सम्पन्न र इमानदार हुन्छ। तर, प्रदेश सरकार आफैँ आयोगका पदाधिकारीहरू गठन गर्छन् र आफैँ भ्रष्टाचार गर्छन्। अनि कसरी ती आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छन् ?’ सरकारले वैधानिक रूपमा आफ्ना मनमौजी खर्च गर्न मात्रै यस्ता आयोगहरू गठन गरेको उनको आरोप छ।