मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०७९ भदौ २४ शुक्रबार ०७:५५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महानगर–प्राधिकरणबीच ‘टसल’

Read Time : > 2 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २४ शुक्रबार ०७:५५:००

महानगर भन्छ– १५ करोड सम्पत्ति कर तत्काल तिर्नू, प्राधिकरणको दाबी– महानगरले पनि दुई अर्ब तिर्नु छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरले आठ वर्षदेखि सडकबत्तीबापतको महसुल नतिरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आठ वर्षदेखिको सडकबत्तीबापतको महसुल दुई अर्ब रुपैयाँ भएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर तिर्न भनेपछि प्राधिकरण र महानगरबीच टसल सुरु भएको हो । महानगरका अनुसार प्राधिकरणले सम्पत्ति करबापत १५ करोड रकम तिरेको छैन । गत मंगलबार महानगरले १० दिनभित्र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो ।

‘उहाँहरूले पनि हामीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, करोडको धम्की दिँदै पत्र पठाउनुभएछ, त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुभएछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘अरूमाथि प्रश्न उठाउनेले पहिले आफू सही ठाउँमा छु–छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने नि !’ विद्युत् प्राधिकरणलाई महानगरले तिर्नुपर्ने धेरै रकम भएकाले त्यसैमा हिसाब मिलान गर्ने गरी सम्पत्ति कर नदिएको उनले बताए । तर, उक्त विषयमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर एक सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थाको बदनामी गरेको भट्टराईको आरोप छ । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणलाई कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कर नतिर्ने भन्दै प्राधिकरणले आइतबार महानगरलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

महानगरले भने उक्त पत्रलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति कर तिर्न फेरि ताकेता गरेको छ । ‘उहाँहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्नेछ भनेर जान्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, यति सानो विषयमा पनि पत्र पठाउनु जायज होइन ।’ दुई संस्थाबीच समन्वय अभावले सामान्य विषय बाहिर आउँदा दुवै संस्थालाई बेफाइदा गरेको उनको भनाइ छ । 

महानगरका प्रवक्ता भन्छन्– मेयरको छवि धमिलो पार्न पत्र पठाइएको हुन सक्छ   
महानगर र प्राधिकरणबीच कर र महसुलबारे यसअघि पनि विवाद भएको थियो । दुई सरकारी संस्थाबीच एक–अर्कालाई तिर्नुपर्ने रकम चुलिएपछि माघ ०७५ मा काठमाडौं महानगर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले दुई संस्थाले ०७२ सालअघिको एक–अर्कालाई तिर्न बाँकी रहेको सबै रकम नतिर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअघिको हिसाबकिताब गोलमाल भएकाले ०७२ सालयताको मात्रै सम्पत्ति कर र विद्युत्बापतको शुल्क तिर्ने सहमति भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । महानगरले पठाएको विज्ञप्तिबारे भने अनभिज्ञ रहेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणलाई उल्टै हामीले पैसा तिर्नु छ, तर हामीले नै रकम मागेको पत्र गएछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘मेयरसाप र प्राधिकरणका सिइओबीचको सम्बन्ध धमिलो पार्न कोहीबाट यसरी पत्र पठाएको पनि हुन सक्छ ।’ 

उनका अनुसार प्राधिकरणले महानगरलाई १५ करोड तिर्न बाँकी छ । तर, महानगरले प्राधिकरणलाई त्यसको पाँच गुणा बढी रकम तिर्नु छ । यस्तो विषयमा दुई सरकारी संस्थाबीच समन्वय नहुँदा ‘टसल’ बढाउने उनको भनाइ छ । ‘गत सोमबार मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारी र हामीबीच स्मार्ट स्ट्रिट लाइट योजनाबारे छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर उक्त पत्रले योजनामा अप्ठ्यारो पार्ने भयो ।’ 

प्राधिकरणको जवाफ गैरजिम्मेवारी : मेयर साह
विद्युत् प्राधिकरणले सम्पत्ति कर नतिर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने दोहोर्‍याए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कुन सडकमा, कुन मिटरमा कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको हो, उल्लेख नगरी काठमाडौं महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार काम भएको जनाएका छन् । ‘हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुई साथीहरूको सापटी रकमजसरी मिलान गर्न सकिँदैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ ।’

महानगरले दिएन ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ राख्ने पैसा 
काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच फागनु ०७७ मा ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, प्राधिकरणलाई महानगरले आवश्यक बजेट नदिँदा दुई हजार ७८ वटा लाइट जडान गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार लाइट जडानका लागि काठमाडौं महानगरले ६० प्रतिशत र प्राधिकरणले ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । महानगरले त्यसबापतको करिब सात करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दिएको छैन । ‘अन्य नगरपालिकामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट योजना सकिन लाग्यो, तर हामीकहाँ काम नै सुरु भएन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘महानगरले सडकबत्तीको पैसा नदिएकाले काममा अलमल भइरहेको हो ।’ प्राधिकरण एक्लैले उक्त सडकबत्ती राख्न नसक्ने उनले बताए । 

महागरका प्रवक्ता मानन्धरले पनि स्मार्ट स्ट्रिटबापतको रकम महानगरले दिन बाँकी रहेको स्विकारे । ‘स–साना कुरामा टसल हुँदा ठूलो योजना सहकार्य गर्न कठिन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट योजना उपत्यका चम्काउने योजना हो ।’ उनका अनुसार महानगरले दिन बाँकी रकम समन्वय र छलफल गरेर दिइने बताए । उपत्यकामा अहिले करिब पाँच हजार पोल छन् । ती पोलमा टाँगिएका अधिकांश बत्ती बल्दैनन् । ब्याट्री पुरानो हुँदै गएपछि सडकबत्ती मधुरो बल्छन् ।